प्रहरीबाटै खरिद ऐनको अवज्ञा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले प्रि–फ्याबको भवन निर्माणका लागि प्रकाशित बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई धोती लगाइदिएको छ । राष्ट्रिय प्रहरी एकेडेमी महारागन्ज काठमाडौंले काठमाडौं र पनौती गरी दुई ठाउँंमा ब्यारेक निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा ऐन मिच्ने काम भएको हो ।
नेपाल प्रहरीले भारतीय एउटा ब्रान्डको नाम नै किटान गरेर निर्माण सामग्री आवश्यक भएको बोलपत्र आह्वान गरेको छ । नेपाल सरकार आवश्यक निर्माण सामग्रीका लागि भारतीय कम्पनीबाट निर्मित एरोकन प्रि–फ्याब प्यानल (इँटाको विकल्पमा भित्री तथा बाहिरी पार्टेसन वालका रूपमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री) भनी नाम नै किटेर निर्माण सामग्री माग गरी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि बोलपत्र आह्वान गर्दा यसरी ब्रान्डको नाम नै किटेर बोलपत्र आह्वान गर्न पाइँंदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ मा ‘बोलपत्रको विवरण तयार गर्दा मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको विशेषताहरू स्पष्ट रूपमा बुझिनेगरी उल्लेख गर्ने कुनै उपाय नभएको अवस्थामाबाहेक कुनै खास ब्रान्ड, टेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन,’ लेखिएको छ ।
ऐनअनुसार कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्नैपर्ने अवस्था आए सोसरह भन्ने शब्दहरू उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, उक्त बोलपत्रमा सोसरह भन्ने शब्दको पनि प्रयोग भएको छैन । यसबाट सो कम्पनीसँंग मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । नेपाली बजारमा भारत, चीनलगायत मुलुकबाट यस्तै प्रकृतिका प्रि–फ्याब प्यानलहरू आयात हुने गरे पनि सोही भारतीय कम्पनीको नाम मात्र किटान गर्नुलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ ।
नेपालमा यस्ता प्यानलहरू स्वदेशी कम्पनीहरूले निर्माण गर्दै गरेको भए पनि त्यसलाई रोक्दै भारतीय कम्पनीको एरोकन प्रिफ्याब प्यानल भनी नामै किटेर बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । बोलपत्रमा प्यानलसहित १० करोड लागतको रहेको उल्लेख छ । ७ करोड पनौती र ३ करोड महाराजन्जको ब्यारेकका लागि लागत रहेको उल्लेख छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply