४ भाद्र २०७६, बुधबार ०१:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेपालको दोस्रो ‘नोट अफ डिसेन्ट’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जनवर्गीय संगठन, प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी र उपत्यका विशेष कमिटीको पछिल्लो कार्यविभाजनप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमतिपत्र) को प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । हिजो नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा नेता नेपनलले सातबुँदै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
आइतबारको सचिवालयले गरेको केही निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता नेपालले औपचारिक रुपमा नोट अफ डिसेन्ट दर्ज गराएका हुन् । पछिल्लो कार्यविभाजनमा सिनियर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पन्छाएर जुनियर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै नेपालले असहमति जनाएका हुन् । ‘उहाँले जनसंगठनको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र पदाधिकारीको कार्यविभाजनमा आइतबारको बैठकमा असहमति राखिसक्नुभएको छ,’ नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले भने, ‘उहाँले त्यही असहमतिलाई लिखित नोट अफ डिसेन्टका रूपमा दर्ता गराउनुभएको हो ।’ पार्टी एकतायता यो नेपालको दोस्रो लिखित नोट अफ डिसेन्ट हो । यसअघि अघिल्लो १३ असोजमा पहिलो नोट अफ डिसेन्ट राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा आइतबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले नेपालको स्थानमा अर्का वरिष्ठ नेता खनालको वरीयता कायम गर्दै उनको एक तह तल झारेको थियो । वरीयता हेरफेरको निर्णय स्वीकार गरेका नेपाल पार्टी सञ्चालन र जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी निर्णयमा भने असहमति राख्दै बैठककै बीचबाट बाहिरिएका थिए ।
त्यस्तै, साबिक एमालेमा रहेका पदाधिकारिहरूको वरीयतालाई आधार मानेर वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गर्दै झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको पहिलो वरीयतामा राख्ने निर्णय भएको भन्दै नेपालले चार नेताहरूलाई सचिवालयमा थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । गौतमलाई साबिक वरिष्ठ उपाध्यक्षकै आधारमा पुनः उपाध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने खनाललाई साबिक एमालेको निवर्तमान अध्यक्षकै हैसियतमा तेस्रो वरीयतामा राख्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयका आधारमा साबिक उपाध्यक्षहरू भीमबहादुर रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली तथा उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई पनि सचिवालयमा ल्याइनुपर्ने नेपालले पछिल्लो बैठकमा माग गरेका थिए । एउटै महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष पुनः उपाध्यक्ष बन्ने तर सबभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित अर्को उपाध्यक्ष सचिवालय सदस्यसमेत नहुने कुरा मान्य नहुने उनको तर्क छ । त्यस्तै, साबिक उपमहासचिव विष्णु पौडेल महासचिव बनेकाले उनीभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित घनश्याम भुसाललाई सचिवालयमा पनि नल्याउँदौ अन्याय हुने नेता नेपालको तर्क छ ।
यसअघि आफू विदेश भ्रमणमा रहेका बेला अघिल्लो वर्ष पाँच असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले विधि र प्रक्रियाबिनै प्रदेश पदाधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपालले पहिलो नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । १३ असोजमा दर्ता भएको सो नोट अफ डिसेन्टलाई महासचिव विष्णु पौडेलले २२ असोजको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।