१ आश्विन २०७६, बुधबार ०९:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मच्चिएर थच्चिए मन्त्री

काठमाडौं । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको बढी लोकप्रिय हुने लालसाले मलेसिया रोजगारी प्रकरणमा भद्रगोल भएको छ । शून्य लागतमा कामदार पठाउनेलगायत विभिन्न सर्त राखी एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउन बन्द गरेको नेपाल सरकारले वर्तमान सरकार गठन भएको केही महिनामै मलेसियाका लागि नेपाली श्रमिक आपूर्तिको काम ठप्पै भएको थियो ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भिसा पाइसकेका कामदारसमेत जान पाएका थिएनन् । यसरी मन्त्रीको बालहठले रोकिएको मलेसिया रोजगारी प्रकरणमा १५ महिनापछि सम्झौता त भएको छ तर हात लाग्यो शून्य पारामा ।
उनले मलेसियामा नेपाली श्रमिक आपूर्तिका क्रममा बिचौलियाले गर्ने गरेको अत्यधिक शोषणले नेपाली कामदार मर्कामा परेको, दलालको फन्दामा परेर कैयन्ले लगानी डुबाउनुपरेको, मलेसियामा रहेका कामदार समस्यामा पर्दा तिनको सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध नभएको जस्ता विषयलाई मेलेसियाली सरकारसँगै संंवाद गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे । त्योसँगैं बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत त्यहाँको भिएलएन कम्पनीसँग सेटिङमा रहेका ३७ वटा मेडिकल व्यवसायीको मात्र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार रहेकोमा त्यसलाई तोड्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । यसरी लामो समय कामदार आपूर्ति रोकिँदा एकातिर नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्यमध्येको एक मलेसिया जाने क्रम रोकियो, त्यसले रेमिट्यान्स आउने क्रममा गिरावट आउनु त छँदै छ, सरकारले सिन्डिकेट हटाउने भन्दै सूचीकृत गरिसकेका १ सय २२ मेडिकल व्यवसायीले अझै काम गर्न पाएनन् । पुरानै सिन्डिकेटबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भयो । मेडिकल व्यवसायका नै लागि भन्दै करोड हाराहारीमा उपकरण खरिद गरिसकेका मेडिकल व्यवसायीहरू पुरानै ३७ वटा कम्पनीमार्फत मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएपछि तनावमा परेका छन् । मलेसिया सरकारले भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने भीएलएनमाथिको कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने पूर्ववत् अडान कायम राखेको र मन्त्री विष्टले जसरी पनि कारबाही गरी छाड्ने अडान लिएका कारण मलेसियाको रोजगारी बीचमै रोकिएको स्पष्ट छ । श्रम मन्त्रालयले मन्त्री विष्टको फेस सेभिङका लागि विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिन चाहने फर्महरूको पुनः सूचीकरण आह्वान गरेर नयाँ छनोट गरे पनि तिनीहरूले काम गर्न नपाएपछि लगानी मात्र खेर गएको छ । नेपालले छनोट गरेका ती १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने अन्तिम निर्णय भने मलेसिया सरकारले गर्ने सहमति भएको छ ।
यता मलेसियाका रोजगादातालाई नेपालबाट जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कको भार केही बढ्ने भएको छ । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४ हजार ५ सयका अलावा मेडिकल प्रोसेसिङ चार्ज २ हजार ८ सय लाग्नेछ । शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलागे पनि पछिल्लो २ हजार ८ सय रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । सबै रकम जोड्दा कामदारले सुरुमा कम्तीमा ७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ स्वास्थ्य परीक्षणका लागि खर्च गर्नुपर्ने छ । नेपालमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने खर्चले कामदारको लागत बढाएजस्तो देखिनए पनि मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले फिर्ता गर्ने भएपछि त्यसबाट कामदारलाई खासै बोझ नहुने सरकारी पक्षको भनाइ छ । तर रोजगारदाताले उक्त रकम कामदारलाई शोध भर्ना नगरेमा के गर्ने र कामदारले कहाँ कसरी उजुरी गर्ने भन्ने अस्पष्ट रहेको बताइएको छ । निरन्तरको प्रतीक्षापछि पनि मलेसियाको रोजगारी खुल्ने समझदारी भए पनि स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एवं मलेसियाको रोजगारमा जान चाहेका कामदारहरू भने चिन्तित बनेका छन् । पछिल्लोपटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको सूचीकरण गरेर मलेसिया पठाएको बताइए पनि मलेसियाले ती संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकरण गरेको छैन । मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको वेबसाइटको स्रोत मुलुकमा रहेका मेडिकलहरूको सूचीमा नेपालका ३७ मेडिकलको पुरानै सूची रहेको छ । उक्त सूचीमा बंगलादेशका १७, क्याम्बोडियाका दुई, चीनका चार, भारतका १५, इन्डोनेसियाका ७३, म्यानमारका ४, पाकिस्तानका ६, फिलिपिन्सका ३७, श्रीलंकाका तीन, थाइल्यान्डका २ र भियतनामका तीन मेडिकल सूचीकृत देखिएका छन् । नेपालले साउन २० गते नै सूचीकृत मेडिकलको सूची पठाएको र तत्कालै उनीहरू मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सूचीकृत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मन्त्रालयको सूचनापछि २ सय ९६ वटा संस्थाहरूले मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भन्दै १ करोडभन्दा बढी लगानी थपेर स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण गरेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सूचीकरण हुने तर मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाए आफूहरूले चर्को ब्याजमा लिएको ऋण लगानी डुब्ने खतरा रहेको सूचीकृत एक मेडिकल संस्थाका सञ्चालकले गुनासो गरे ।