२५ मंसिर २०७६, बुधबार ०२:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समाजकल्याणको भूमिका खुम्चिँदै

काठमाडौं । समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरूमा बढ्दो भ्रष्ट प्रवृत्ति र कर्मचारीहरूको ढिलासुस्तीजस्ता कारणहरूले गर्दा अधिकांश कामहरू प्रभावित बन्न थालेपछि अबदेखि परिषद्को भूमिकालाई नै खुम्च्याउने सम्भावना बढेको छ । परिषद्को साटो अब सीधै मन्त्रालयले नै काम गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्छ ।
देशभित्र सञ्चालित हजारौं गैरसरकारी संस्थाहरूको परियोजना स्वीकृत गर्ने, अनुगमन गर्ने कार्य परिषद्ले गर्दै आएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा परिषद्मा आबद्धता जनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । परिषद्मा आबद्ध भएपछि कुनै पनि विदेशी सहयोग लिन परिषद्को स्वीकृति लिनुपथ्र्यो । विदेशी सहयोगको सही सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन भन्नेबारे परिषद्ले अनुगमन गर्ने गथ्र्यो ।
तर, अबदेखि भने त्यो काम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । यसअघि परिषद्मा नियुक्त भएका पदाधिकारी र सदस्यहरूले आर्थिक चलखेल र अनियमितता गरेपछि परिषद्को छविमा आँच आउन पुगेको थियो । अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सरकारले निलम्बनसमेत गर्नुपरेको थियो । अनियमितताको आरोप लागेका उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्यहरू गोकर्ण भट्टलाई निलम्बन गरे पनि उनीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुँदा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।
नवनियुक्त मन्त्री पार्वत गुरुङ र परिषद्का सदस्य–सचिव राजन पौडेल भने परिषद्को भूमिका खुम्च्याउन नहुने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । तर, आन्तरिक रूपमा भने परिषद्को भूमिकालाई खुम्च्याएर मन्त्रालयले नै परियोजनाहरू स्वीकृत गर्ने र अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ ।