२ पुष २०७६, बुधबार ०५:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

केन्द्रीय कमिटीबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका आउला ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी समिति बैठकमा प्र्रस्तुत महत्वपूर्णमध्येको एउटा प्रस्ताव–एकता महाधिवेशनको मिति पनि छलफलको केन्द्रमा छ ।
अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन करिब डेढ वर्षभित्र अर्थात २०७७ को अन्त्यसम्म गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनको आगामी कार्ययोजनाअन्तर्गतको उक्त प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिने नेताहरूले स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर जाँदा मात्र महाधिवेशन सम्भव हुने सुझाव दिइरहेका छन् । तर, कार्यतालिकाबिनै प्रस्ताव गरिएका कारण महाधिवेशन त्यस अवधिभित्रै हुने कुनै पनि विश्वसनीय आधार भेटिँदैन ।
तत्कालीन एमालेको २०७२ असार र माओवादीको २०६९ सालमा हेटौंडामा सम्पन्न महाधिवेशनपछि दुवै पार्टी ३ जेठ २०७५ मा एकीकरण भएका हुन् । यस हिसाबले हेर्दा साबिक माओवादीबाट नेकपाको नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सात वर्षदेखि तथा एमालेबाट केपी ओली साढे चार वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् । यसरी कमसेकम अबको एक वर्षभित्र महाविधेशनबाट नेतृत्व छान्नैपर्ने दबाबमा नेकपाको वर्तमान नेतृत्व हुनुपर्ने हो । तर, एकताका क्रममा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भद्र सहमतिविपरीत एक वर्षपछि धकेलेर २०७७ को अन्त्यसम्म गर्नेगरी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । त्यस अवधिभित्र महाधिवेशन गर्न कम्तीमा एक वर्षभित्र सबै जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरूको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, पार्टी एकतापछिको सबैभन्दा महŒवपूर्ण काम पार्टी संगठित सदस्यहरूको अभिलेखीकरण र नवीकरणको काम सम्पन्नै भएको अवस्था छैन ।
पूर्वमाओवादी समूहको मौखिक सदस्य संख्याबाहेक कुनै पनि जिल्लामा पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख छैन । यो अवस्थामा उनीहरूतर्फको समूहलाई कसरी पार्टी सदस्य मान्ने हो भन्ने जटिल प्रश्न छ । दुवैतर्फका सदस्यहरूको अभिलेख व्यवस्थित नभएसम्म जिल्ला अधिवेशनको तयारी हुन सक्दैनन् । अबको ६ महिना सदस्यताको अभिलेखीकरण, अर्को ६ महिना जिल्ला र जनसंगठनहरूको अधिवेशन सम्पन्न भएको अवस्थामा मात्र २०७७ सालभित्र पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न हुने आधार तयार हुनेछ । तर, जुन पार्टीको स्थायी समिति जस्तो रणनीतिक महŒवको संयन्त्रको बैठक नै एक वर्षमा बस्छ भने त्यस्तो पार्टीले डेढ वर्षभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ला भन्ने कुनै पनि आधार देखिँदैन ।
अहिले अध्यक्ष ओली पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउने र आफ्नै नेतृत्वमा महाधिवेशन अनुकूल समयमा मात्र गराउने मुड रहेको विश्लेषण गरिएको छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वमाओवादीलाई सैन्य संरचना जसरी सञ्चालन गर्दै सांगठनिक संरचना सधैं भद्रगोल बनाएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए । दुवै अध्यक्षको स्वार्थ मिल्ने भएकाले पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्ताव भए पनि प्रस्तावित मितिभित्र महाधिवेशन होला भनेर आमपार्टीपंक्तिले विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन । एकतापछिको समयावधि गणना गर्ने हो भने संवैधानिक हिसाबले आगामी २०७९ सालभित्र महाधिवेशन गर्दा पनि हुन्छ । वर्तमान सरकारको कार्यकाल पनि त्यतिबेलै सकिने भएकाले पार्टी चलायमान भएर छिट्टै महाधिवेशन हुने अवस्था देखिँदैन ।
यद्यपि, १० बुँदे आगामी कार्ययोजनामा भने पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनअघि पार्टी सदस्यता व्यवस्थित गर्दै प्रदेश र जिल्लालाई चलायमान बनाउने, जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘२०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग, जबस र अन्य सबै मोर्चाका कामहरूलाई व्यवस्थित पार्न जोड गर्ने’ प्रतिवेदनको सातौं उपशीर्षक आगामी कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी फागुन र चैतमा सातै प्रदेशमा बृहत् सभा आयोजना गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।