१६ पुष २०७६, बुधबार ०६:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तानातानमा समाजकल्याण परिषद्

काठमाडौं । साबिकको ढाँचामा समाजकल्याण परिषद् सञ्चालन नहुने भएपछि अहिले तीनवटा मन्त्रालयले आफूमातहत परिषद्लाई राख्नेगरी विधेयक बनाउने तत्परता देखाएका छन् । जसमध्ये गृह मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयक भने मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आबद्धता दिने, कार्यक्रमहरूको अनुमोदन गर्ने कार्यमा अहं भूमिका खेल्दै आएको परिषद् अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहत रहेको छ । तर, पछिल्लो समय भने सरकारले परिषद्लाई खारेज गर्ने सम्भावना बढेपछि गृह, अर्थ र महिला मन्त्रालयले आ–आफ्नै ढंगले परिषद्लाई मातहतमा ल्याउन विधेयक तयार पार्न सक्रियता देखाएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भने समाजकल्याण परिषद् खारेज हुने भएपछि परिषद्लाई अरू मन्त्रालयमातहत जान नदिन त्यसलाई आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा विभाग बनाउने तयारी थालेको बुझिएको छ । सो मन्त्रालयले समाजकल्याण विभाग बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर, मन्त्रालयले विभाग बनाएर सञ्चालन गर्ने तत्परता देखाए पनि समाजकल्याण परिषद्ले जस्तै सिधै वैदेशिक सहायता लिन भने नमिल्ने बताइन्छ । त्यही भएर यअघि अर्धसरकारी ढाँचाको समाजकल्याण परिषद् सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले भने समाजकल्याण परिषद्लाई आफ्नो मन्त्रालयमातहत ल्याउन विधेयक नै तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । समाजकल्याण परिषद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने र कार्यक्रमहरू अनुमोदन गर्ने भए पनि दर्ता भने गृह मन्त्रालयमातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हुँदै आएका छन् । तर, विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि त्यसको तीव्र विरोध हुन पुगेको छ । गृहले मस्यौदा गरेको विधेयक भने गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई खुम्च्याउने र उनीहरूका गतिविधिलाई निगरानी गर्ने गरी आएकोमा विरोध हुन पुगेको बताइन्छ ।
समाजकल्याण परिषद्लाई आफ्नो मातहत राख्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले पनि जोड दिन थालेको छ । सबै गैरसरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक लगानी भिœयाउन अर्थको सहमति लिनुपर्ने भएको हुँदा अर्थले सोही आशयको विधेयक तयार पारिरहेको बताइन्छ । अहिलेसम्म समाजकल्याण परिषद्ले गर्दै आएका काम र भूमिका आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने दाबीसहित अर्थले विधेयक तयार पारिरहेको बताइन्छ । विधेयक तयार पारिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बुझिएको छ ।