१६ पुष २०७६, बुधबार ०६:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मुख्य सचिवको योजना गृहसचिवद्वारा बदर

काठमाडौं । अवकाश पाउन लागेका सशस्त्र प्रहरीका तीन डिआइजीले कार्यकाल बढाएर अन्य कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोक्ने षड्यन्त्र गरे पनि उक्त षड्यन्त्र असफल भएको छ । पाँचवर्षे पदावधिका कारण आज अर्थात् पुस १६ बाट अवकाश पाउन लागेका डिआइजीत्रय सुरजकुमार श्रेष्ठ, अरविन्द धिताल र बाबुराम पाण्डेले फेरि पदीय जिम्मेवारी बढाउन षड्यन्त्र गरेका थिए । उनीहरूले केही दिनयता सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर एक वर्ष कार्यकाल थप्न सक्रिय प्रयास गरेका थिए । तिनैजना २०७२ पुस १७ गते उनीहरू एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । श्रेष्ठ हाल सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताका रूपमा कार्यरत थिए । धिताल सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन निर्देशनालय र पाण्डे मुक्तिनाथ वाहिनी पोखराका वाहिनीपतिका रूपमा कार्यरत रहेका थिए ।
पाण्डे मंसिर २३ मा तीन साता लामो बिदा स्वीकृत गराएर काठमाडौंमा आएका थिए । जानकारीअनुसार नियमावलीको दफा ६५ मा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर डीआईजीको पदावधि ६ वर्ष बनाउन चलखेल भइरहेको थियो । गृहसचिव प्रेमकुमार राई सकारात्मक नभएकाले सो नियमावली संशोधनको प्रस्तावमा केही अप्ठेरो परेको बताइन्छ । नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गृह हुँदै प्रक्रियागत रूपमा संशोधन गर्न सम्भव नभएपछि गृहबाटै ठाडो प्रस्ताव तयार गर्न सचिव राईलाई दबाब आएको थियो ।
सार्वजनिक बिदा भए पनि शनिबार गृहका केही अधिकारी मन्त्रालय गएका थिए । डीआईजीहरूको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने प्रयोजनअन्तर्गत नै नियमावली संशोधन प्रस्तावको टिप्पणी उठाउन उहाँहरूलाई शनिबार पनि कार्यालय बोलाइएको बताइएको थियो । अवकाशमा जान लागेकाको कार्यकाल थप्ने वा नथप्ने भन्नेमा मन्त्रालय र त्यसभन्दा माथि पनि मतभेद रहेको थियो । केही दिनअघि मात्रै अवकाशमा जान लागेका डीआईजीहरू गृहसचिव राईलाई भेट्न गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । तर राईले डीआईजीहरूलाई ‘अवकाश हुन लागेका अधिकृतहरूको म्याद थप गर्दा संगठनलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने’ भन्दै आफूले नियमावली संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने प्रस्ट पारेका थिए ।
अवकाशकै मुखमा म्याद थप्ने निर्णय गर्दा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट बढुवा हुन लागेकाको करिअरमा असर पुग्नेमा सबैको चिन्ता छ । केही प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत महŒवाकांक्षाका कारण यतिबेला सशस्त्र प्रहरी बलकै बदनामी भइरहेको छ । चेन अफ कमान्डलाई समेत लतारेर सशस्त्रका डिआइजीहरू सशस्त्र प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरेर आफ्नो जागिर लम्ब्याउन खोजेपछि संगठनभित्र त्यसले असन्तुष्टि त बढाएको छ नै संगठनप्रति गृह मन्त्रालयको दृष्टिकोणसमेत नकारात्मक बनेको छ ।
डिआईजीको पाँचवर्षे पदावधिका कारण बुधबारदेखि अवकाश पाउन लागेका डिआइजीहरूले शक्तिकेन्द्रमार्फत चलखेल गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार ठूला नेताहरूमार्फत उनीहरूले नियमावली संशोधन गरेर डिआईजीको पदावधि ६ वर्ष बनाउन दबाब दिएका थिए ।
यो खेलमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समेत उनीहरूलाई सघाएका थिए । डिआईजी पाण्डे मुख्यसचिव रेग्मीका गृहजिल्ला स्याङ्जाका हुन् । गृहले प्रस्ताव ल्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू उत्साहित भएर लागेका थिए । तर, केही व्यक्तिको जागिर लम्बाउन गृह मन्त्रालयले नियमावली संशोधन नगर्ने जवाफ गृहसचिव राईले दिएका थिए । पोखरास्थित बाहिनीको प्रमुख रहेका पाण्डे बिदा नै लिएर दुई सातादेखि यस्तो दौडधुपमा लागेका थिए । अवकाश पाउन लागेकामध्ये डिआईजी श्रेष्ठ, शैलेन्द्र खनालपछि आईजीपीका दाबेदारका रूपमा हेरिएका अधिकारी हुन् । तर, सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी कटौतीलगायत कारणले उनी डिआईजीबाटै अवकाश हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।