२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०५:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तन्किँदै एमसीसी विवाद

काठमाडौं । गत माघ १९ मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीमा बोल्ने थुप्रै केन्द्रीय सदस्यले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना मुलुकको राष्ट्रिय हितमा नरहेको जोडदार आवाज उठाएपछि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलमा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने पक्षमा रहेका स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र छिटो पारित गर्ने पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य तोकिए । कार्यदललाई १० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने म्यान्डेट थियो । तर, ३८ दिन बितिसक्दा पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौता र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । गत १० फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता खनालले प्रतिवेदनको अपूर्ण मस्यौदा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाउँदै राष्ट्रिय हितमा हुनेगरी संशोधन नगरेसम्म पारित गर्न नमिल्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । तर, कुनकुन बुँदा राष्ट्रका लागि हानिकारक रहेको र ती बुँदाहरू कसरी संशोधन हुन सक्छ भन्ने विषयमा कार्यदलले अझै ठोस सुझाव भने प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । गुपचुपमै राखिएको प्रतिवेदनको आशय एमसीसी पारित गर्ने लाइनमा हो या फिर्ता गर्नुपर्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन तयारीका सन्दर्भमा २६ फागुनमा संयोजक वरिष्ठ नेता खनाल निवासमा कार्यदलमा चार घन्टा छलफल भएको छ । छलफलका विषय मिडियामा नलैजाने आचारसंहिता बने पनि कार्यदलकै एक सदस्यबाट केही सूचना ‘लिक’भएपछि त्यही विषयमै पनि उनीहरूबीच गलफती चलेको बुझिएको छ । श्रीलंकाले एमसीसी परियोजना फिर्ता गरिसकेकाले संशोधनबिना संसदबाट परियोजनासम्बन्धि प्रस्ताव पारित गर्न नहुने पक्षमा बलियो जनमत बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्यलाभकै क्रममा रहेकाले एमसीसी तत्कालका लागि छलफलको सूचीबाटै स्थगित भएको छ । कम्तीमा प्रधानमन्त्री एक÷डेढ महिना बेड रेस्टमा रहने भएकाले एमसीसी विवाद थप लम्बिने संकेत देखिएको नेताहरूले नै बताउन थालेका छन् ।