७ श्रावण २०७७, बुधबार ०२:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुटुक्क एक करोड बुझ्दा बबाल

काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, आधिकारिक ट्रेड युनियनभित्र एक करोडको विवाद उत्पन्न भएको छ । खर्च गर्ने समय सकिनै लाग्दा सरकारबाट अनुदानबापत आउने १ करोड रुपैयाँ किन लिइयो ? भन्ने प्रश्न अहिले युनियनभित्रै उठेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष आधिकारिक टे«ड युनियनलाई अनुदानस्वरूप एक करोड रुपैयाँ दिँदै आएको छ । अनुदानबापत प्राप्त रकम युनियनले विभिन्न जिल्ला र विभागहरूमा कार्यक्रम गरेर सिध्याउने गर्छ । ७७ जिल्ला र ४८ वटा विभागहरूलाई एक–डेढ लाखका दरले सो रकम वितरण गर्ने गरिँदै आएको थियो ।
विगत वर्षहरूमा सरकारले समयमै सो रकम युनियनलाई निकासी गरेपछि कार्यक्रमहरू हुने गथ्र्यो । तर, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को रकम भने कोरोनाको कारण समयमै निकासी हुन सकेन । समयमै निकासी नभए पनि र कार्यक्रमहरू गर्ने समय नभए पनि युनियनले भने सरकारबाट एक करोड अनुदान बुझेको छ ।
असारको आधाआधीतिर युनियनले एक करोड बुझे पनि कार्यक्रम गर्ने सम्भावना भने थिएन । कोरोनाको प्रकोपका साथै असारमा निजामती कर्मचारीहरू व्यस्त रहनुपर्ने भएको हुँदा कार्यक्रमहरू गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम त्यत्तिकै थन्किएको छ । सो रकम युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले सरकारबाट बुझेका हुन् । कार्यक्रम गर्ने समयावधि नरहेको हुँदा किन सरकारबाट रकम लिइयो ? भन्ने प्रश्न अहिले कर्मचारी वृत्तभित्र चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।
यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक दिन नबित्दै आफ्नो निर्णय सच्चाएको छ । मन्त्रालयले यही साउन ४ गते एउटा परिपत्र जारी गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको फारामको ढाँचा तथा विधि साविक बमोजिम निजहरूले भरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ढाँचा र फाराम नै हुने’ उल्लेख गरेको थियो । उक्त परिपत्रअनुसार २०७४ सालको समायोजन ऐनअनुसार समायोजित भएर प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा गएका अधिकृत (छैटौं) तहका कर्मचारीहरूले सुब्बा तहकै फारम भर्नुपर्ने उल्लेख थियो । पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका सुब्बा तहका कर्मचारीलाई अधिकृत (छैटौं) मा बढुवा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पठाइएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा छैठौं तहदेखि माथि अधिकृत हुनेछ भन्ने ऐनमै उल्लेख छ । त्यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा छैटौं तह बनाएर खटाइएका कर्मचारीहरूले सोही नाम, पद र तलब बुझ्दै आएका छन् ।
तर, अहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकन भर्दा भने सुब्बा तहकै भर्ने भनी परिपत्र जारी भएपछि कर्मचारीहरूले त्यसमा आपत्ति जनाए । मन्त्रालयले साउन ४ गते त्यस्तो परिपत्र जारी गरेपछि कर्मचारी–नेताहरू मन्त्रालयमा गए र सहसचिव राजीव पोखरेललाई भेटे । सहसचिव पोखरेलले त्यस्तो परिपत्र जारी गर्ने कर्मचारीहरूलाई बोलाएर ‘के लेखेको यस्तो ?’ भनी सातो लिएपछि हतारहतार सो परिपत्र सच्याइएको थियो । साउन ५ गते भने मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी गर्दै अघिल्लो दिनको परिपत्रलाई सच्याएको छ । अघिल्लो दिनको परिपत्र अन्यथा हुन गएको भन्दै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा २ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्मका लागि समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाहरू समायोजन हुनुपूर्वको सेवा, सर्त र सुविधाबमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।