१४ श्रावण २०७७, बुधबार ०४:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

खिम्तीमा माथिल्लो तहकै चलखेल

काठमाडौं । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आउने म्याद गुज्रिएको १९ दिन बितिसक्यो । तर, म्याद गुज्रिरहे पनि प्राधिकरणमा आधा स्वामित्व ल्याउनेतिर खासै तत्परता देखिइरहेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण यो प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ ।
६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको २० वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिने र ५० वर्षपछि पूरै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, २० वर्षे म्याद सकिए पनि आधा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेतिर कुनै पहल नहुँदा समस्या उत्पन्न हुन पुगेको हो ।
म्याद गुज्रिएपछि अन्तरिम विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न मन्त्रालय र हिमाल पावर कम्पनीबीच भएका वार्ता पनि सफल भइरहेका छैनन् । प्राधिकरणले अन्तरिम र पछि अन्तिम पीपीए गर्दा प्रतियुनिट डेढ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सो कम्पनीका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुँदै आएको हो । तर, सो कम्पनीले भने डेढ रुपैयाँभन्दा बढी नै पाउनुपर्ने भन्दै लबिइङ गर्दै आइरहेको छ ।
एक सूत्रका अनुसार मन्त्रालयको उच्च तहको नेतृत्व पनि सो कम्पनीलाई अन्तरिम र अन्तिम दुवै पीपीए गर्दा प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ नै दिनुपर्ने लबिइङमा लागिरहेको हुँदा यो प्रकरण झनै बल्झिँदै गइरहेको हो । सो कम्पनीले प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्दा जति दररेट तोकेको छ, आफूले पनि त्यति नै पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरण भने सो कम्पनीले २० वर्षको अवधिमा करिब ६८ अर्ब कमाइसकेको र अब पनि उसले भनेबमोजिम नै रकम दिन नसकिने अडानमा रहेको छ ।
यसअघि भने प्राधिकरणले सो कम्पनीसँग महँगो दरमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणले हिउँदमा प्रतियुनिट २२ रुपैयाँ र वर्षामा प्रतियुनिट १४ रुपैयाँका दरले विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो । यसरी प्राधिकरणले सो कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्दा प्रतिवर्ष २ अर्ब घाटा बेहोर्दै आइरहेको छ । यद्यपि, सम्झौताअनुरूप २० वर्ष पुगेपछि आधा स्वामित्व नआएपछि अहिले प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी भने रोकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तरिम रेटका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । त्यसो हुँदा प्रतियुनिट डेढ रुपैयाँ दिए पुग्छ । सो कम्पनीले पनि अन्तरिम रेटमा प्राधिकरणले तोकेअनुरूप नै सहमति जनाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । तर, अन्तिम रेटमा भने नयाँ आयोजनासँगको सम्झौताअनुरूप नै हुनुपर्ने कुरामा सो कम्पनीले तीव्र लबिइङ गर्नुका साथै मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वलाई समेत हातमा लिन सफल रहेको आशंका गरिएको छ ।