८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०४:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पारिश्रमिकको विरोध, उत्पादन र श्रम अनिवार्य गर्न माग

काठमाडौं । पार्टी केन्द्रीय सदस्यसहित पूर्णकालीन नेता–कार्यकर्तालाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको अजेन्डा विवादमा परेको छ ।
पार्टीले समाजवाद उन्मुख कार्यनीति अख्तियार गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा भूमिगत कालमा जस्तो मासिक नेता–कार्यकर्तालाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने परम्परागत नीति अख्तियार गर्न खोजेको भन्दै नेकपाभित्र ठूलो पंक्तिले त्यस्तो प्रस्तावको विरोध गरेको हो ।
सबै नेता–कार्यकर्ता श्रम र उत्पादनसँग जोडिने र राज्यलाई पारदर्शी रूपमा कर तिर्दै उत्पादकत्व शक्ति अभिवृद्धि गरेर समाजवादतिर जाने पार्टी एकतापछि नेकपाको नीति छ । तर पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्ता कस्तो उत्पादन र श्रमसँग जोडिन मिल्ने, कस्तोमा नमिल्ने भन्ने स्पष्ट खाका भने नेकपाले बनाइसकेको छैन ।
मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको दलले सरकारका तर्फबाट त्यस्तो नीति र कार्ययोजना अख्तियार गर्नुपर्नेमा पार्टी नेता–कार्यकर्तालाई उत्पादन र श्रमबाट विमुख बनाउन खोजेको भन्दै नीतिगत विरोधाभासमाथि नेकपा पंक्तिमा प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, उत्पादन र श्रममा जोडिन नसक्ने पुराना ज्येष्ठ तथा विपन्न नेता–कार्यकर्ताहरूको संंरक्षणका लागि भने पार्टीले कार्यकर्ता संरक्षण कोषमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने नेकपा पंक्तिमा बलियो मत छ । विधानमा त्यस्तो कोष सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
नेकपाको गत ४ गते पेरिसडाँडास्थित जनसंगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डा प्रस्तावित थियो । तर, उक्त एजेन्डा सामयिक नभएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि भने नेताहरूले गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूको संरक्षण र सहयोगका सम्बन्धमा गरेको निर्णयअनुसार प्रस्ताव छलफलमा ल्याइएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । पद तोकेर पारिश्रमिक प्रस्ताव गर्नु र विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका असहाय, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेका कार्यकर्तालाई सहयोग गर्ने एजेन्डा बेग्लै हो । तर, अहिलेको प्रस्तावित एजेन्डामा निर्णय भए पार्टीभित्रै वर्ग खडा गर्ने र त्यसले गलत कुरालाई प्रश्रय दिने निश्चित छ ।
तत्कालीन एमालेले स्थायी समिति सदस्यलाई मासिक १५ हजार र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई १० हजार रुपैयाँ कार्यकर्ताको लेबी र राजनीतिक नियुक्ति खाएका नेता–कार्यकर्ता तथा सांसदहरूबाट उठेको लेबीबाट पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकतापछि भने त्यस्तो प्रचलनमा पूर्णविराम लागेको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन माओवादीले भने जनयुद्धकालमा पूर्णकालीन कार्ययकर्ता खासगरी ‘जनमुक्ति सेना’लाई नियमित खर्च उपलब्ध गराउँथ्यो भने नेताहरूलाई कार्यक्रम खर्च र अवस्था हेरेर आर्थिक सहयोग गर्ने गथ्र्यो । तर, त्यो प्रचलन पनि एकतापछि रोकिएको थियो । तर, नेकपाले पार्टीको कार्यदिशाअनुसार लाखौं कार्यकर्ताहरूलाई उत्पादन सम्बन्धमा नजोडेका कारण अहिले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विवादको घेरामा परेको छ ।