२१ आश्विन २०७७, बुधबार ०५:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्राधिकरणको अनियमितता संसदीय समितिको खबरदारी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मरलगायत महँगा उपकरण खरिद गर्दा लामो समयदेखि अनियमितता गर्दै आएको पाइएको छ । बढीजसो विदेशमा उत्पादन हुने यस्ता उपकरण आयात गर्दा अनियमितता हुँदै आएको हो । प्राधिकरणले खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी कम्पनीलाई निषेध गर्दै आएको छ । देशमै उत्पादन हुने सामग्री तथा उपकरण हुँदाहुँदै महँगोमा विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको र सो प्रक्रियामा डलरमा कमिसन खाने गरिएको छ । स्वदेशी कम्पनीलाई निषेध गरिएबापत प्राधिकरणका हाकिमहरूले विदेशी कम्पनीका एजेन्टमार्फत राम्रो रकम कमिसन बुझ्ने गरेको बताइन्छ ।
हालै प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली मिचेर पिएलबी एचडीपीआई डक्ट र एचडीपीआई डक्टजस्ता पाइप खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी कम्पनीलाई पन्छाएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय (पीएमडी) ले यसको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उक्त पाइप भूमिगत तार विस्तारका क्रममा त्यसको सहयोग तथा सपोर्टमा प्रयोग गरिन्छ । अहिले प्राधिकरणले रत्नपार्क तथा महाराजगन्ज क्षेत्रमा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ । पिएमडीले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा निर्माण हुने आयोजनाहरू हेर्छ । दाताको सहयोग रहेकाले उसको सर्तकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया गरिएको पिएमडीको तर्क छ । यता १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी कम्पनीले ठेक्का पाउने र स्वदेशी सामान किन्नुपर्ने हुँदा खरिद ऐन पालना नभएको भन्न नमिल्ने प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले बताए । दाताको सहयोग र सर्त रहे पनि ‘खरिद ऐन तथा नियमावली बेवास्ता गर्नुपर्छ’ भन्ने कहीँ उल्लेख हुँदैन । दाताको सहयोग रहेका परियोजनामा उनीहरूको सर्तसँगै स्वदेशी नीतिनियमभित्र रहेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने प्रावधान हुन्छ । प्राधिकरणले स्वदेशमै ट्रान्सफर्मर उत्पादक भए पनि उनीहरूले मागअनुसार उत्पादन गर्न नसक्ने र महँगो हुने भन्दै विदेशबाट आयात गर्ने गरिएको तर्क गरेको छ ।
यस्तै, भूमिगत वितरण प्रणालीका लागि आवश्यक पाइप स्वदेशमा उत्पादन हुने र सक्षम कम्पनी हुँदाहुँदै तिनको प्रस्ताव बेवास्ता गरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस्ता पाइप खरिदमा स्वदेशीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्ड्रस्टिज प्रालिले संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा उजुरी दिएको थियो । यस्तै उजुरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत उजुरी गरेको थियो । प्राधिकरणले पीएमडी÷पीटीडी÷एसएसपी÷एलबीडीएसआरपी–०७६÷७७–१ नाममा पाइप खरिदको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । खरिद ऐनअनुसार उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा त्यसो भएको पाइँदैन । उजुरीका आधारमा संसदीय समितिले गत असोज १३ गते प्रधिकरणलाई नमिल्दो व्यवस्था सच्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनमा भनिएको छ– सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीप्रति मध्यनजर गर्दै खरिद कानुनसँग मेल नखाने सर्तहरूले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूलाई टेन्डरमा छनोट हुनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना नगरी नेपाली उद्योगहरूलाई पनि उक्त टेन्डरमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशअनुसार अनुरोध छ । खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ मा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने लेखिएको छ । तर, प्राधिकरणले यो व्यवस्था कहिल्यै पनि अवलम्बन गरेको देखिँदैन । वर्षौंदेखि पाइप उत्पादन, बिक्री–वितरण गर्दै आएका स्वदेशी कम्पनीहरूको उजुरीका आधारमा गत भदौ २३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि नेपाल टेलिकम, प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा ‘स्वदेशी कम्पनीलाई मान्य हुनेगरी ठेक्का प्रक्रिया अवलम्बन गर्नू’ भनिएको छ ।
माथि उल्लिखित ठेक्का नम्बरमा उल्लेख गरिएको भन्दा दोब्बर परिमाण पाँच वर्षभित्र बिक्री गरेको हुनुपर्नेजस्ता सर्त छन् । स्वदेशी कम्पनीले यो काम गर्दै आए पनि लागत महँगो भन्दै पन्छाइएको बताइएको छ । स्वदेशी कम्पनीले विदेशबाट कच्चा पर्दाथ आयात गर्दा भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत कर तिरेको हुन्छ । यसमा उत्पादन लागतसमेत जोड्दा उत्पादन महँगो पर्न जान्छ । तर, विदेशी कम्पनीले तयारी वस्तु आयात गर्दा सरकारले भन्सार छुट दिने गरेको छ । यो अव्यावहारिक नियम नसच्याए ‘१५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने’ नियमको कुनै औचित्य नहुने निजी कम्पनीहरूको तर्क छ । विद्यमान नियमभन्दा बाहिर जानु वा दाताको नाम देखाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको दाबी छ ।