१० मंसिर २०७७, बुधबार ०६:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कमाउने कर्मचारीमाथि अंकुश

काठमाडौं । उच्च तहका निजामती कर्मचारीहरू लोकसेवा कक्षा पढाउनमा मात्र व्यस्त देखिन थालेपछि सो कार्यमा रोक लगाइएको छ । विगत वर्षहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि सहसचिव र त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले लोकसेवा कक्षा पढाउँदै आएका थिए । अब भने लोकसेवा पढाउन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले यस्तो निर्णय गरेपछि विगत वर्षहरूमा कार्यालयको काममा भन्दा लोकसेवा कक्षा पढाउन दौडिने कर्मचारीहरूमा छटपटी सुरु भएको छ । यसअघि भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृति दिएपछि सहसचिव, त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी र सहसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले समेत लोकसेवा कक्षा पढाउँदै आएका थिए ।
लोकसेवा कक्षा पढाउँदै आएका कर्मचारीहरूले त्यस कार्यलाई अतिरिक्त पेसाकै रूपमा समेत अपनाउँदै आएका थिए । उनीहरूले जुन–जुन इन्स्टिच्युटहरूमा पढाउँथे, त्यसबाट उनीहरूले मोटो पारिश्रमिक त लिन्थे नै । यसबाहेक ती कर्मचारीहरूले लोकसेवा तयारीसम्बन्धी पुस्तकहरू लेखेर आफूले पढाउने इन्स्टिच्युटका विद्यार्थीहरूका साथै बजारमा समेत बिक्री गर्दै आएका थिए । यसरी, कार्यालयको काममा भन्दा लोकसेवा कक्षाको तयारीमा कर्मचारीहरू व्यस्त हुन थालेपछि कार्यालयको काममा बाधा पुग्दै आएको थियो ।
उच्च तहका कर्मचारीहरू लोकसेवा कक्षामा व्यस्त हुन थालेपछि सेवा प्रवाहमा समेत व्यवधान आएको ठहर गरेसँगै मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि सामान्य सचिवलाई रिझाएर लोकसेवा कक्षा पढाउने स्वीकृति पाए पनि अब भने मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो स्वीकृति लिन मुस्किल पर्ने बताइन्छ । लोकसेवा कक्षा पढाउने उच्च तहका कर्मचारीहरू दर्जनौं रहेको बुझिएको छ ।
लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्स्टिच्युटहरूले पनि सचिव, सहसचिव र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूबाट कक्षा सञ्चालन गराएर राम्रै आम्दानी गर्दै आएका थिए । अधिकांश इन्स्टिच्युटहरूले तिनै उच्च तहका कर्मचारीहरूको नाममा विज्ञापन गरेर विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित तुल्याउँदै आएका थिए ।
मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई लोकसेवा कक्षा पढाउन स्वीकृति दिन बन्द गरे पनि निजामती सेवा ऐनमा भने कार्यालयको अनुमति लिएर पढाउन तथा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भने रहेको छ । ऐनमा ‘अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यालय समयबाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा वा अनुसन्धान गर्न पाइने’ व्यहोरा उल्लेख छ ।