८ पुष २०७७, बुधबार ०४:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अलोकप्रिय र अप्रजातान्त्रिक कदम

देशको राजनीति जटिल एवं कठिन मोडतिर मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हठात् रूपमा जनादेशमाथि कुठाराघात गर्ने कार्य भएपछि अबको राजनीति झनै जटिल र अस्थिर दिशातिर उन्मुख हुने सम्भावना देखिएको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले जननिर्वाचित संसद्लाई विघटन गर्न अप्रिय, अप्रजातान्त्रिक र अशोभनीय कदम चालेका थिए । प्रधानमन्त्रीको जनघाती कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहीछाप धस्काएसँगै देशलाई निर्वाचनतिर धकेल्ने नाटक एकाएक मञ्चनसमेत हुन पुगेको छ । यद्यपि, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति देशव्यापी रूपमा आक्रोश र विरोध सुरु भएपछि नाटक मञ्चन गर्ने पात्रहरू अलोकप्रिय र प्रतिगामी साबित हुँदै गएका छन् ।
यतिबेला जनादेश अपहरित हुनु दुःखद एवं कलंकित विषय हो । तीन वर्षअघि नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अपार विश्वास गरेका थिए । तत्कालीन आमनिर्वाचनमा नेकपाले उठाएका एजेन्डाहरूप्रति जनताले आँखा चिम्लेर विश्वास गरेका कारण नै नेकपाले सत्तारोहणको अवसर पाएको थियो । लामो समयदेखि संक्रमण झेलिरहेको मुलुकका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, दिगो शान्तिजस्ता विषय अपरिहार्य थियो र त्यसको ग्यारेन्टी नेकपाले गरेको थियो । अझ, दुई शक्तिशाली दलहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएर निर्वाचनमा होमिएको हुँदा पनि जनताले यी पार्टीको एकता र प्रतिबद्धतालाई स्विकारेका थिए ।
आमनिर्वाचनयता नेकपाका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनताले चाहेका थिए– दिगो शान्ति । दिगो शान्तिबिना देशमा विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो । एक हिसाबले सरकार गठनयता दिगो शान्ति कायम हुँदै थियो । अर्को जनचाहना थियो– सुशासन । तर, सुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकारले कदम चाल्न चाहे पनि त्यो प्रभावकारी साबित हुन भने सकेन । भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै मौलाउँदै गयो । सरकार मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिन थाले । विडम्बना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यमा मुछिएको प्रमाणित भयो । पछिल्लो समय त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्तो भ्रष्टाचारको निगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षकका रूपमा परिभाषित गरेर नेपाललाई विश्वकै अग्रस्थानमा रहेको भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा आबद्ध तुल्यायो ।
जनताले चाहेको अर्को प्रमुख विषय थियो– राजनीतिक स्थायित्व । मुलुकले जहिल्यै झेल्नुपरिरहेको प्रमुख समस्यामा राजनीतिक अस्थिरता रहँदै आयो । यो क्रम २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेयता नै जारी रह्यो । कुनै पनि सरकारले एक कार्यकाल पूरा गरेको कुनै रेकर्ड छैन । एकाध वर्ष सरकार चलेपछि विघटन हुने, फेरि अर्को सरकार गठन हुने र फेरि विघटन हुने प्रक्रिया चल्दै आयो । राजनीतिक अस्थिरताले देशको विकास र समृद्धिमा असर पर्नु स्वाभाविकै थियो । तर, पछिल्लो समय नेकपाले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार गठन गरेपछि भने देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा सबैले गरेका थिए । दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त गरेर नेकपाको सरकार गठन भएको हुँदा पनि त्यस्तो अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीमा सत्ताको मात लागेन मात्र, जनादेशलाई चपरीमुनि पुर्ने कार्यमा उद्यतसमेत देखिए । प्रधानमन्त्रीले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दिशातिर धकेल्ने कार्यमा महारत हासिल गरे ।
एउटा जीवन्त र क्रियाशील पार्टीभित्र सैद्धान्तिक एवं वैचारिक बहस र विमर्शहरू हुन्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सत्तारूढ नेकपाभित्र पनि केही समययता बहसहरू हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना पनि हुँदै आएको थियो । आखिर, आलोचनाको घेराभन्दा बाहिर कुनै व्यक्ति वा संस्था हुँदैनन् । नेकपाका अधिकांश नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना कमजोरी र गलत कार्यशैली सच्याएर अघि बढ्ने सुझाव दिनुका साथै सच्चिनका निम्ति पर्याप्त अवसर नदिएका पनि होइनन् । तर, ‘नयाँ जंगबहादुर’ को शैलीमा अघि बढ्न थालेपछि र अलोकप्रियताका सिँढीहरू उक्लिन थालेपछि पछिल्लो समय उनको विकल्प सोच्न नेकपा बाध्य हुनपुगेको थियो ।
आफ्नो दलभित्र उब्जिएको अन्तरविरोधको हल गर्न नसकेर हठात् रूपमा जनादेशलाई कुल्चिने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राष्ट्र र जनघाति दुवै छ । यस्तो हुनुमा सत्तामा लिसोझैं टाँसिएर बस्ने उनको प्रवृत्ति प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । प्रधानमन्त्रीको यो जनघाति कदमले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अँध्यारो गर्ततिर धकेल्ने कार्य त गरेको छ नै, अब नेपाली जनताले पुस ५ लाई कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्नेछन् । जनादेशमाथि छुरा प्रहार गरेको दिनका रूपमा सम्झिनेछन् । अब इतिहासकै एक कलंकित पात्रका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिचान बन्नेछ ।