२९ पुष २०७७, बुधबार ०५:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

खारेज गर्नुपर्नेमा धमाधम स्थापना

काठमाडौं । केही दिनपूर्व, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरियो । अरू प्रदेशहरूमा पनि आयोजना स्थापना गरिएका छन् । प्रदेशहरूमा रहेका यस्ता विकास आयोजनाहरू खारेज गरिनुपर्नेमा संघीय सरकारले भने जबर्जस्ती स्थापना गरेर संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्न थालेको छ ।
चर्को विरोध भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले प्रदेशहरूमा पनि विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्न थालिसकेको छ । देश संघीय संरचनामा नगएको बेलामा भने स्थानीय तहका पूर्वाधारहरू बनाउन तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत विभिन्न कामहरू गर्दै आएको थियो । करोडांै बजेटका त्यस्ता आयोजनाहरूले स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा सघाउसमेत पु¥याउँदै आएका थिए । सो विभागले कृषि सडक, झोलुंगे पुलदेखि स्थानीय पूर्वाधारका लागि अनेक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । जिल्ला तहमा कार्यालयहरू नै स्थापना गरेर पूर्वाधारका कामहरू गर्दै आएको थियो ।
तर, देश संघीय प्रणालीमा गएपछि भने स्थानीय पूर्वाधारका कामहरू स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्ने गरी तय गरियो । सोही क्रममा पछिल्लो समय सो विभागअन्तर्गत रहेका जिल्ला तहका कार्यालयहरू स्थानीय र प्रदेश तहमा गाभ्ने र त्यहीमार्फत नै कामहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । एक हिसाबले सो विभागअन्तर्गतका सबै कार्यालय खारेजीकै अवस्थामा पुगेका थिए ।
डोलिडार खारेजी भए पनि सरकारले संघीय मामिला मन्त्रालयको मातहतमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) भने कायम नै राखेको छ । सोही विभागले सातवटै प्रदेशमा विकास आयोजनाका कार्यालयहरू स्थापना गरेको हो । सातै प्रदेशमा विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्नुमा तत्कालीन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सचिव सूर्य गौतमको विशेष भूमिका र जोड रहेको बताइन्छ । विकास आयोजनाका कार्यालयहरू स्थापना गर्दा आर्थिक लाभ मिल्ने भएको हुँदा मन्त्री र सचिव दुवैले जोड दिएको बुझिएको छ । उनीहरूले हतारहतार सातै प्रदेशमा विकास आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेर सहसचिवको दरबन्दीसमेत तोकिसकेका छन् । तर, डोलीमा सहसचिव नभएको हुँदा ती कार्यालयहरूमा प्राविधिक उपसचिवलाई नै सहसचिवले पाउने सरहको सेवा, सुविधा दिएर खटाइसकेका छन् ।
यसअघि भने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले डोलीको औचित्य नदेखेर डोलीअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित सो आयोगले डोलीअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूले गर्ने काम स्थानीय र प्रदेश तहले गर्ने भएका हुँदा त्यस्ता कार्यालयहरू औचित्यहिन हुने बताउँदै खारेजीको लागि सुझाव दिएको थियो । तर, पछिल्लो समय भने मन्त्रालयले आयोगको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै फेरि डोलीअन्तर्गत प्रदेश तहमा विकास आयोजनाका कार्यालयहरू खोल्न थालेको हो । यसले संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउने काम त गरेको छ नै, संघीयताको भावना र मर्मलाई नै खिल्ली उडाउने कामसमेत हुन थालेको बताइन थालिएको छ ।