‘कामचलाउ सरकार’को मोदी सन्देश
काठमाडौं । संसद् विघटनपछि संवैधानिक रूपमा ‘कामचलाउ’ हैसियतमा रहे पनि पूर्ण हैसियतमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई छिमेकी मुलुकहरूले भने ‘कामचलाउ’ हैसियतकै व्यवहार देखाउन सुरु गरेका छन् ।
जुन संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भयो, त्यो संसद् नै नरहेपछि अर्को सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ हैसियतमा हुने कुरा संविधानमा लेखिएको मात्र होइन, संसदीय प्रणालीको एउटा महŒवपूर्ण विशेषता नै हो । तर, संसद् विघटन सदर गर्दै निर्वाचन घोषणा भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउका रूपमा काम गर्ने विषय नखुलाएर चलाख्याइँ गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित रूपमै काम गर्ने मौका पाइरहेका छन् । संसद् विघटनपछि पनि उनले नियमित कार्यसम्पादन, सरुवा–बढुवादेखि राज्यसत्ताका सबै अंगलाई प्रभावित पार्ने काम गर्दै आएका छन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तीन दिने भारत भ्रमणमा गएर ३ माघमा फर्किएका छन् । तर, जस्तो उत्साह बोकेर भ्रमणमा गएको भए पनि दीर्घकालीन महŒवका एजेन्डामा छलफल र सम्झौता त परै जाओस् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वनिर्धारित भेटवार्तासमेत स्थगित गरेर अपमान गरेपछि ज्ञवाली निराश हुँदै फर्किएका छन् । कूटनीतिज्ञहरूले भने भारतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई भारतले ‘कामचलाउ’ हैसियतमै व्यवहार गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
जबकि भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगाल ११ मंसिरमा नेपालमा दुई दिने भ्रमणमा आउँदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतसँग भेटेर फर्किए । तर, नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने पूर्वनिर्धारित भनिएको २ माघको भेटघाटसमेत स्थगित गर्नुले ओली सरकारलाई कामचलाउ हैसियतमै व्यवहार गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
मोदीको भेट नपाएपछि ज्ञवाली नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भएर ठोस उपलब्धिबिनै स्वदेश फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश मोदीलाई सुनाउन नपाएपछि उनले समकक्षी एस जयसंकर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेटेर फर्किएका छन् । जबकि प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबललाई समेत ज्ञवालीले धेरै कोसिस गर्दासमेत भेट नपाएको बताइएको छ ।
त्यसो त यसपटकको भ्रमणमा नेपालले नक्सामा समेटेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूमि फिर्ता गर्ने, अढाइ वर्ष नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजे) को प्रतिवेदन बुझ्ने विषय टुंगो लगाउनेजस्ता दीर्घकालीन महŒवका विषयलाई नेपालले एजेन्डा बनाउने अन्तिमसम्म कोसिस गरेको थियो । तर, ती दुवैलाई आयोगको बैठकको एजेन्डा नबनाएर दीर्घकालीन प्रकृतिका विषयमा कामचलाउ सरकारसँग छलफल नगर्ने सन्देश भारतले दिएको छ । भारतले यस्तो व्यवहार गरेपछि खुसी नदेखिएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेपाल फर्किंदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा पनि पत्रकारहरूमाझ मलिन अनुहारमा अरुचिपूर्वक सहभागी भएका थिए । नेपालमा संसद् पुनःस्थापना पनि हुन सक्ने र गम्भीर विवादमा परेका ओली र उनको सरकारलाई महŒव दिँदा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुसंख्यक दल चिढिने खतराकै कारण पनि भारतले ‘कामचलाउ’ हैसियतको व्यवहार गरेर विवादभन्दा माथि बस्न चाहेको अनुमान गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- आज तीन मन्त्रीले शपथ लिँदै
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
- एमालेले पुस ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्ने
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
- एमालेको ‘संकल्प यात्रा’ आज पोखरा पुग्ने
- सुर्खेतमा आज एमालेको जनसभा
- ‘मंसिर ३० मा समानान्तर सरकार, फागुन १ मा गणतन्त्र फाल्छौं’ ः दुर्गा प्रसाई
Leave a Reply