५ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०६:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

धरापमा परेपछि बैठक धकेल्दै

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सभाका सरकारमा परेको छ । सबैभन्दा ठूलो असर प्र्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशलाई परेको छ । यी दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । संसद् बैठक बोलाउँदा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने र पद गुम्ने निश्चित भएपछि बरु बैठक नै धकेलेर भए पनि पद लम्ब्याउने रणनीति लिइएको छ ।
प्रदेश १ मा करिब १ महिनायता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । माघ ७ मा ३ मिनेट बसेर स्थगित बैठक माघ २५ का लागि डाकिएको थियो । तर, उक्त दिन पनि बैठक बस्न सकेन । बरु, अनिश्चित समयका लागि बैठक नै स्थगित गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने स्थिति बनेपछि बैठकबाटै भाग्न थालिएको हो । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपाकै ३७ जना सांसदले पुस १२ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेश सभामा रहेका ९३ सांसदमध्ये नेकपाकै ६७ जना छन् । जसमध्ये ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईसँग ३० सांसद मात्र छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले पुस १० मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी पनि बैठकबाट भाग्दै आएका छन् । १ सय १० जना सांसद रहको यो प्रदेशमा नेकपाका मात्र ८० सांसद छन् । जसमध्ये ४५ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । माघ १९ का लागि संसद् बैठक बोलाइएको भए पनि सभामुखले १८ गते राति सूचना टाँस गरी फागुनको पहिलो सातासम्म बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए । त्यसयता बैठकको माग गर्दै प्रदेश सांसदहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, बैठक कसरी हुन्छ बैठक टार्ने रणनीतिबारे मुख्यमन्त्री र सभामुखबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।