६ चैत्र २०७०, बिहीबार १०:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कहाँ–कहाँ हुँदैछन् राजनीतिक नियुक्ति ?

काठमाडांै । नयाँ सरकार गठन भएसँगै हुने राजनीतिक नियुक्तिका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । नियुक्तिमा ढिलाइले विभिन्न सरकारी निकायका बोर्डहरूले पूर्णता नपाउँदा काम कारबाहीसमेत प्रभावित बन्दै आएका छन् ।
विगतका सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूमध्ये कतिपयले सरकार परिवर्तनसँगै राजीनामा दिएकाले तीन निकाय खाली बनेका छन् भने कतिपयमा पदाधिकारीहरूको समायावधि सकिएकाले पहिलादेखि नै खाली छन् ।
सञ्चार मन्त्रालय
अरू मन्त्रालयको तुलनामा अलिक बढी राजनीति नियुक्ति हुने मन्त्रालय सञ्चारअन्तर्गत राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष नै खाली छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका कोमलनाथ बरालले संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै राजीनामा गरेपछि रासस अध्यक्षविहीन बनेको हो । अहिले मन्त्रालयका सहसचिव उमाकान्त पराजुलीले समितिको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् । रेडियो नेपालमा बाबुराम सरकारले महाप्रबन्धक बनाएका सुरेश कार्कीले राजीनामा नदिए पनि उनलाई हटाउने संकेत सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले दिइसकेका छन् । पेसाले वकिलसमेत रहेका कार्कीलाई हालै एक कार्यक्रममा मन्त्रीले ‘तपाईं न्यायाधीश बन्नुपर्ने मान्छे, कहाँ यहाँ झगडिया जस्तो भएर बसिरहनुभएको ?’ भन्दै घुमाउरो पाराले स्वेच्छाले पद छाड्न आग्रह गरेका थिए । रेडियोमा एक जना बोर्ड सदस्य पनि खाली नै छ । रेडियोमा एक महाप्रबन्धक र दुई जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
चलचित्र विकास बोर्डमा माओवादी सरकारले नै नियुक्त गरेका अध्यक्ष भए पनि तीन जना बोर्ड सदस्य खाली नै छन् । अघिल्लो सरकारका बेला एमालेले दिनेश डीसी, केशव भट्टराई र सवनम मुखियालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरे पनि मन्त्री माधव पौडेलले नियुक्ति दिएका थिएनन् ।
गोरखापत्र संस्थानमा पनि अध्यक्ष खाली नै छ । अघिल्लो सरकारले सञ्चार सचिवलाई संस्थानको अध्यक्ष तोकेर काम गरेको भए पनि अहिले सचिवले नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यहाँ दुईजना सदस्य बाहिरबाट लैजान सकिने व्यवस्था छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा विज्ञ र सञ्चारगृहको कोटाका दुई सदस्य खाली नै छ ।
नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा बाबुराम सरकारले नियुक्त गरेका सीताराम मेहताले बोर्ड बैठकसम्म डाक्न सकेका छैनन् । नेपाल टेलिभिजनमा अध्यक्ष र दुई जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न मिल्छ । अघिल्लो सरकारले बोर्ड सदस्य नियुक्त गरिसकेकाले अहिले एनटिभी बोर्ड खाली भने छैन ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त विश्वनाथ गोयलको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यहाँ कुनै काम हुन सकेको छैन । यता, नेपाल टेलिकममा अघिल्लो सरकारले जाने बेलामा अनुपराज भट्टराईलाई कायममुकायम दिए पनि ‘कन्फर्म’ नियुक्त गर्न बाँकी छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय
यस मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान खाली छ । कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिव र आठ जना प्राज्ञ रहने प्रतिष्ठानमा अहिले सदस्य–सचिव सनत रेग्मी र एक जना प्राज्ञ विष्ण्ुा प्रभातबाहेक सबैको कार्यकाल माघ १७ गतेबाट नै सकिएको छ । ललितकला प्रतिष्ठान र संगीत नाट्य प्रतिष्ठान पनि आगामी वैशाखबाट खाली हँुदैछन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा अघिल्लो सरकारले पदाधिकारी तथा बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको थियो । त्यहाँ पनि नयाँ सरकार गठन भएपछि नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । कोषमा सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र तीन जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न मिल्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष खाली नै छ । महाप्रबन्धक मदन खरेलले नै अध्यक्षको समेत काम गर्ने गरेका छन् । तीन जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था छ । अहिले माओवादीकै सरकारले नियुक्त गरेका माओवादी कार्यकर्ता अशोक पोखरेल, रमेश आचार्य र अमरनारायण माली बोर्ड सदस्य छन् । उनीहरूले राजीनामा गरेका छैनन् ।
त्यसैगरी, लामो समयदेखि नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न नसक्दा त्यहाँ भद्रगोल छ । सुवास निरौलाले कायममुकायम भएर काम गरे पनि सबै अधिकार नभएकाले बोर्डले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय
यस मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा अध्यक्ष र सदस्य–सचिव दुवै पद खाली छन् । यसअघि त्यहाँ कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालका श्रीमान् अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल अध्यक्ष थिए ।
त्यस्तै, मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ पनि त्यो पद खाली नै छ । अस्पताल विकास समितिहरूमध्ये धेरैमा अध्यक्ष तोकिइसकेको भए पनि झन्डै एक दर्जन जिल्ला अझै बाँकी छन् । नर्सिङ काउन्सिलमा भने माओवादी सरकारकै पालामा नियुक्ति पाएकाहरूको कार्यकाल बाँकी नै छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय
उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र नौ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न पाउने समाज कल्याण परिषद्मा पुराना पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छैनन् । त्यहाँ माओवादी सरकारले नियुक्त गरेका प्रमोद मेहता उपाध्यक्ष, कुन्जविहारीप्रसाद चौधरी कोषाध्यक्ष र रबीन्द्र कुमार सदस्य–सचिव छन् । तीन जना बोर्ड सदस्य हरि न्यौपाने, मदनकुमार लाल कर्ण र मोहनराज शर्माको पदावधि सकिएर बिदा भएकाले ती पद भने खाली छन् ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा पनि पहिल्यै नियुक्त भएकाहरूले काम गरिरहेका छन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालय
यस मन्त्रालयअन्तर्गत गुठी संस्थानमा प्रशासक कार्यकारी हुने व्यवस्था छ । माओवादीले नियुक्त गरेका अध्यक्ष एवम् प्रशासक पञ्चलाल महर्जनसहित ३ जना बोर्ड सदस्यलाई अघिल्लो सरकारले हटाएपछि बोर्ड खाली छ । यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ । आगामी ९ गते पेसी छ ।
त्यस्तै, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि खाली छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
माओवादीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव युवराज लामाले राजीनामा गरेका छैनन् । आफूले चार वर्षको नियुक्ति पाएको भन्दै उनी अटेर गरिरहेका छन् । उनलाई त्यसअघिका सदस्य–सचिव हरिबाबु चौधरीलाई २ वर्षमै हटाएर नियुक्त गरिएको थियो । त्यसरी गरिएको नियुक्ति बाँकी दुई वर्षका लागि हुने ऐनमा उल्लेख छ । ऐन अनुसार लामाको कार्यकाल सकिएको बताइन्छ । कोषाध्यक्षमा कार्यरत इन्द्र थिङले पनि राजीनामा गरेका छैनन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय
यस मन्त्रालयअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति हुने निकाय परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको निर्देशक र उपनिर्देशक हुन् । यहाँ माओवादीले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषि अधिकारी भर्खरै सेवा निवृत्त भएका छन् भने खुशनारायण श्रेष्ठ उपनिर्देशक छन् ।
भारत, कतार, अमेरिका, बेलायत, थाइल्यान्ड, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायत १६ देशमा राजदूत खाली छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय
यस मन्त्रालयअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति हुने विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र नौ मध्ये ४ जना बोर्ड सदस्य अघिल्लो सरकारका मन्त्री उमाकान्त चौधरीले नियुक्त गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की र चार सदस्य विवेक तातेड, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मनोजकुमार मिश्रलाई मन्त्रीले चाहेमा हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने बताइन्छ ।
अर्थ र उद्योग मन्त्रालय
यस मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूमा अघिल्लो सरकारले नियुक्तिका काम गरे पनि सार्वजनिक संस्थानको हालत भने चौपट छ । दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष खाली नै छ । वित्तीय संस्थाहरूमध्ये बिमा समितिको अध्यक्षमा माओवादी सरकारले फत्तबहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको थियो । कृषि विकास बैंकको अध्यक्षमा अघिल्लो सरकारले प्रमोद कार्कीलाई र बिमा संस्थानको प्रशासकमा रामबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेको थियो ।
उद्योगअन्तर्गतका हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा अध्यक्ष एवम् महाप्रबन्धक पद खाली छन् ।
वन मन्त्रालय
वनअन्तर्गत सबैभन्दा आकर्षक मानिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य–सचिवमा गत कात्तिकमा डा. गोविन्द गजुरेल नियुक्त भएका थिए । जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रका महाप्रबन्धक खाली नै छ । तत्कालीन महाप्रबन्ध चन्द्रबहादुर शाहीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । टिम्बर कर्पोरेसनको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद लम्सालले भने  राजीनामा गरेका छैनन् ।