प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला २८ गते
२१ असार,काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । सुनुवाई सकिएसँगै अदाललते यही असार २८ गने निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुद्दा असार २८ गतेसम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाई गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठन सन्दर्भमा परेका रिटमाथि सवैधानिक इजलासमा ११ दिन बहस भएको छ ।
संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री माथिको दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइँन् । तत् पश्चात मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् ।
तत् पश्चात प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्दै कांग्रेस, माओवादीसहितका १४६ सांसदसहितले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथिको बहस सकिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेशको फैसला आउला कि संसद विघटनलाई सदर गर्ला वा तेस्रो कुनै आदेश आउला, यसका लागि फैसलासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, रिट निवेदकतर्फबाट भएका बहसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको र ओलीबाहेक अरु सरकारमा जानै नहुनेजस्तो व्यवहार भएको तर्क गरेका थिए । जसलाई एमिकस क्युरीबाट सहभागी केही कानुनव्यवसायीले बल पुग्ने गरी इजलासलाई सुुझाव दिएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
-
गर्मीसँगै नेपालमा विद्युत् खपत नयाँ रेकर्डमा, निजी क्षेत्र बने मुख्य आधार
-
वैशाखमा मालपोत कार्यालयहरूको राजस्व उत्साहजनक
Leave a Reply