सरकारको कछुवा गति
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नाघेको छ भने उहाँको सरकारले ठोस आकार ग्रहण गरेको पनि एक महिनाभन्दा बढी भएको छ । लिकबाहिर गएको संविधान र लोकतन्त्रलाई संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमार्फत ठीक ठाउँमा ल्याएपछि दुई तिहाइ मतसहित गठन भएका कारण यस सरकारप्रति आम मानिसका स्वाभाविक अपेक्षाहरू रहेका छन् । एकातिर लोकतान्त्रिक मान्यतामा विश्वास राख्ने दलहरूको सरकार निर्माण हुनु, अझ त्यसले सामान्य होइन, दुई तिहाइ नै मत कमान्ड गर्नु र विगतमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा भएर पनि मौका नपाउनुभएका तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्नु जस्ता कुराले नागरिकमा आशा देखा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, यस दुई महिनाको अवधिलाई नियालेर हेर्दा निराशाबाहेक वर्तमान सरकारले जनतलाई राहत पुग्ने केही काम गर्ला भन्ने आशा निरर्थक सावित हुने सम्भावना देखा परेको छ । सामान्यत: सरकार गठनका पहिला सय दिनलाई मधुमास अवधि भनेर आलोचना गरिँदैन । लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा पहिला सरकारका काम हेरौं र त्यसपछि मात्रै विरोध गरौंला भनेर विपक्षी पनि चुप लागेर बस्छन् । तर, सय दिन होइन, दुई महिनाभित्रै वर्तमान सरकारले विरोध नगरी नहुने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिदियो । तुरुन्तै दूधको मूल्य बढ्यो । त्यसको चर्चा सेलाउन नपाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो । यी कदमले जनताको जीवनमा तुरुन्तै असर पारे र सडकमा सरकारका विरुद्ध मुर्दावादको नारा लाग्यो र आगो बल्यो । संसद्मा स्वयम् सत्तापक्षकै सभासद्हरूले विरुद्धमा आवाज उठाए । विपक्षी पार्टीले मूल्य नघटाएसम्म सदन नै चल्न दिएनन् । यस्तो अवस्थामा वाध्य भएर सरकार बढाएको मूल्यमा आधा घटाउन बाध्य भयो । यसबाट पहिलो चरणमै सकारले सोचविचार नगरी निर्णय गरेको र विपक्षीका अगाडि कमजोर सावित भएको देखिएको छ ।
विपक्षीले समेत काम गर्नका लागि छुट दिने मधुमास अवधिमा स्वयम् सत्तापक्षबाटै सरकारको विरोध सुरु भएको छ । कांग्रेस र एमालेका आइतबार सम्पन्न संसदीय दलका बैठकहरूमा सरकारका विरुद्ध चर्को आवाज उठेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । खासगरी, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा सभासद्हरूसँग सामान्य छलफलसमेत गरेन । अझ सम्बन्धित दलहरूमा अनुमोदनसमेत नगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरियो र संसद् चलिरहेको बेला सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसलाई सार्वजनिक गरियो । एकातिर यो कुरा प्रक्रियागत रूपमा मिलेन भने अर्कातिर बहुदलीय व्यवस्था अनुसार दलीय स्वामित्वसमेत स्थापित भएन । यस आधारमा हेर्दा सरकारमा बसेका नेताहरूको मानसिकता हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, हाम्रा लागि पार्टी वा संसद् केही पनि होइन भन्ने खालको देखिएको अनुभूति संविधानसभाका सदस्यहरूले गरेका छन् । एकातिर सार्वभौम संसद् भन्ने तर त्यसलाई थाहै नदिएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कुरालाई उनीहरूले अस्वाभाविक ठान्ने नै भए । यस आधारमा हेर्दा उनीहरूको आलोचनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । साथै, जनताका पक्षबाट हेर्दा यी प्रक्रियागत कुराभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नयाँ नीति तथा कार्यक्रमबाट जनताले नयाँ कुरा चाहिँ के पाए त ? जनतालाई राहत दिनु सरकारको काम हो । दैनिक प्रशासन चलाउन त न कुनै मन्त्री चाहिन्छ, न कुनै फरक खालको सरकार । जसले पनि चलाउँछ, कर्मचारी भए पुग्छ । तर, नयाँ सरकार आएको अनुभूति जनताले आफ्नो जीवनमा गर्न पाउनुपर्छ, जुन हुन सकेन । जनताको सरोकारको मुख्य विषय यही हो ।
सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म कुनै पनि देखिने काम अघि बढ्न नसक्दा सरकारको बाँकी दिनको गति र कार्यशैली कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सजिलो भएको छ । यसै पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्णय क्षमताप्रति आम मानिसहरूमा आशंका थियो । कुनै पनि पदमा नगएर सादगी देखिनु वा केही गल्ती नगर्नु र पदमा गएर काम गर्न सक्नु फरक कुरा हुन् भन्ने उहाँको दुई महिने कार्यकालले पनि देखाएको छ । ठोस कुनै निर्णय लिन नसक्नुलाई विवादबाट बच्ने उपायका रूपमा लिन मिल्दैन । नेतृत्वको क्षमता र योग्यता ठूला खालका निर्णयमा हुन्छ, जसले राष्ट्रलाई सकारात्मक असर पारोस् । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला भने कुनै निर्णय नगरेर विवादबाट बच्न खोज्नुभएाको छ, जुन योग्यता होइन, अयोग्यता हो । अहिलेसम्म औंलामा गन्न सकिने के–के काम गर्नुभयो भनेर सोधेमा उहाँसँग कुनै जवाफ छैन । अब विस्तारै सरकार पुरानो हुँदै गएपछि आलोचनाका स्वरहरू बढ्दै जान्छन्, सरकार अलोकप्रिय हुँदै जान्छ र निर्णय गर्न झन् गाह्रो हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँको सरकारले केही गर्नुछ भने अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । किनभने, यस्तो कछुवा गतिले राष्ट्रमा केही मानिसहरूलाई मन्त्रीको झन्डा हल्लाउन र जागिर खानका लागि त सरकार छ भन्ने अनुभूति होला, बाँकी जनताका लागि कुनै फरक अनुभूति हुँदैन ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply