न्यायाधीशहरूले आजदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने
१५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले आफैविरुद्ध आन्दोलित न्यायाधीशरुलाई आज पनि मुद्दाको पेशी तोकेका छन् । यसका लागि ६ वटा इजलास तोकिएका छन् ।
अरु दिनभन्दा फरक आज चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाईका लागि न्यायाधीहरुको बेञ्च तोकिएको छ । अरु मुद्दा स्थगित गरिएका छन् । राणाले भने आफूलाई इजलास तोकेका छैनन् । न्यायलय सुधारको अभियानमा तगारो बनेको भन्दै प्रश्न उठेपछि यही कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु इजलासमा गएका थिएनन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवरालाई भेटेर चौतर्ती प्रश्न उठेपछि पदमा बस्नु उपयुक्त नहुने भन्दै मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव समेत दिइसकेका छन् ।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणा भने ८ दिनदेखि आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र संवैधानिक बाटोबाटै विदा हुने बताउँदै आएका छन् । यसैक्रममा उनले आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मामार्फत इजलासमा नबसेका न्यायाधीशहरुलाई आफू ‘ग्रसफूल एक्जिट’ (सम्मानजनक बहिर्गमन) को पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
उनले त्यस्तो प्रस्ताव राखेपछि न्यायाधीशहरुका तर्फबाट तीन न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हा, सपनाप्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्मा रहेको अनौपचारिक कार्यदल बनाएर प्रधानन्यायाधीशसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि प्रधान्यायाधीशको इच्छा अनुसार उनीहरु प्रधानन्यायाधीशले तोकेका मध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न तयार भएका हुन् ।
पेशी प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने र उनले पेशी तोकिसकेपछि यो मुद्दा हेर्छु यो हेर्दिन भन्न नमिल्ने भएपछि दुबै पक्षको समझदारीमा प्रधानन्यायाधीश जवराले आज १० न्यायाधीशका लागि ६ इजलास तोकेका हुन् । चार वटा संयुक्त र दुईटा एकल इजलास उनले तोकेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का थुनामुक्त — सर्वोच्चको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
Leave a Reply