सर्वोच्च ठप्प, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पनि हेरेनन् न्यायाधीशहरूले
२६ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नियमित काम बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार इजलास नै ठप्प पारेका छन्।
यसअघि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार भने ती मुद्दामा पनि सुनुवाइ नगरेका हुन्।
शुक्रबारका लागि ८ वटा इजलासमा २ सय २३ वटा रिट पेशी तोकिएको थियो। तर आठ वटै इजलास बसेनन्। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो नम्बरमै पेशी थियो। तर शर्मा र श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न पनि इजलासमा बसेनन्।
प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पनि एउटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट तोकिएको थियो। उनीहरुले पनि उक्त रिटको समेत सुनुवाइ गरेनन्।
यसअघि सुरुमा पूरै इजलास बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरूले एक सातापछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ गर्न थालेका थिए। कात्तिक ८ गतेबाट आन्दोलन थालेका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा बसेका छैनन्। बन्दी बाहेकका रिटमा सुनुवाइ समेत गरेका छैनन्।
न्यायाधीशहरु इजलासमा बस्न नमानेपछि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो एकल इजलासबाट नियमित मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएका छन्। शुक्रबारका लागि भने उनले आफ्नो इजलास राखेका थिएनन्।
गत मंगलबारबाट प्रधानन्यायाधीशले भने नियमित मुद्दाको पनि पेशी तोक्न थालेका हुन्।
शुक्रबार नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिएको छ। बारको धर्नाका कारण ११ बजे मात्रै सर्वोच्च पुगेका राणासहित सबै न्यायाधीशहरु मुलगेट नभएर अर्को गेटबाट भित्र पुगेका थिए।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply