सर्वोच्च प्रशासनले कानुन व्यवसायीलाई भन्यो-अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्नू
६ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्न भनेको छ । सोमबार सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले फोन गरेर अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्न अनुरोध गरेको नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च प्रशासनका तर्फबाट आफूहरूलाई नाराबाजी र माइक प्रयोग नगर्न भनिएको श्रेष्ठले बताए । सर्वोच्चले भने पनि आफूहरूको आन्दोलन भने निरन्तर जारी रहने उनले बताए । ’जबसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउँदैन हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, श्रेष्ठले भने, बैठकबाट अर्को निणर्य नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहन्छ हामीले भनेका छौं । आवश्यकताअनुसार आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘न्याय प्रशासन चलाउन पनि नसक्ने र छोड्न पनि नसक्ने अवस्थामा हामीले आन्दोलन जारी राख्छौँ । दलहरूले पनि महाअभियोगका लागि पहल गरेको हुनुपर्छ । उनीहरूले पनि हुँदैन भनेको अवस्था त छैन ।’ सर्वोच्च प्रशासनले पहिले पनि प्रहरी प्रशासन लगाएर आन्दोलन दबाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतमा झण्डै दुई महिनादेखि गतिरोध जारी रहेको छ । सर्वोच्चको गतिरोध अन्त गर्न सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरे पनि सफल भएको छैन । न्यायपालिका सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बारले एक स्वरले राजीनामा माग्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply