३ बैशाख २०७१, बुधबार ०७:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विद्युत्मा वकिलको लर्को

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा राजनीतिक प्रभावमा सल्लाहकार हुनेहरूको ताँती नै छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष रहने ऊर्जामन्त्री र संस्था प्रमुख रहने कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पार्टी निकट र आफूसँग सम्बन्ध भएका कानुन व्यवसायी, पत्रकार र विशेषज्ञहरूलाई परामर्शदाता तथा सल्लाहकारका रूपमा भर्ति गरी रोजगारी दिने गरेका छन् ।
राजनीतिकरणले थिलथिलो भएको प्राधिकरणमा प्रकाशशरण महत ऊर्जा राज्यमन्त्री भएयता भने त्यस्ता नियुक्ति नगरिएको बताइन्छ । तर, त्यसअघि नै सल्लाहकारहरूको ताँती छ । अख्तियारले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्राधिकरणलाई हालै पत्र लेखी विवरण माग गरेपछि हल्लाखल्ला मच्चिएको छ ।
२०६२ माघ ३ गतेको सञ्चालक समितिको ४४१औं बैठकबाट केही कानुन व्यवसायी नियुक्त भएका थिए । यिनीहरूमा हाल न्यायपरिषद्का सदस्य रहेका कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेसमेत छन् । उनीसँगै नियुक्त भएकाहरूमा प्रकाश राउत, सुशीलविक्रम थापा, होमकान्त चौलागाईं, तेजबहादुर रावल, शरद कोइराला, लक्ष्मण कार्की, बमबहादुर शाह, कुन्ती शाही, कुलदेवराज शाही, सहयोग पोखरेल, भोजराज भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, अवधेशकुमार सिंह, कपिलप्रसाद अधिकारी, पदम गिरी, कृष्णप्रसाद पोखरेल, बरुण शाह, लक्ष्मण पौडेल र रेशमकुमार शाही छन् । त्यसमध्ये केहीले राजीनामा दिएको, केहीले कार्य गर्न इच्छा नभएको जानकारी गराएको भन्दै प्राधिकरणले अख्तियारलाई जवाफ पठाउने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणमा आन्तरिक रूपमा कानुनी सेवा प्रदान गर्नकै लागि कानुन विभाग छ । जहाँ छैटौं, सातौं र आठौं तहका आधा दर्जन स्थायी कर्मचारी छन् । त्यसबाहेक तीन दर्जन कानुनी सल्लाहकार थप गरिएको छ । तर, बोर्ड बैठकले कानुनी सल्लाहकारका रूपमा अनुमोदन गरेर रोस्टरमा नाम राख्दैमा सबैले सेवा सुविधा नपाएको कानुन विभाग प्रमुख शान्तिलक्ष्मी श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘बोर्डले एउटा मुद्दा लेखेर बहस गरेको प्रतिव्यक्ति तीन हजार दिने गरेको छ, नियुक्ति पाउँदैमा तलब पाउने होइन, सेवाको आधारमा दाम दिने हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘केही सल्लाहकारज्यूहरू त कहिल्यै सम्पर्कमा आउनुभएका छैन, त्यसले प्राधिकरणलाई व्ययभार पर्दैन ।’
२० जना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको १० महिना नपुग्दै फेरि १० जना नियुक्ति गरिएको थियो । बोर्डको ४ सय ५२ औं बैठकले ०६३ मंसिर १ गते नगेन्द्रकुमार राई, वासुदेव आचार्य, कीर्तिबहादुर कार्की, दामोदर खड्का, सुकदेव काफ्ले, बुद्धिबहादुर कटुवाल, तेजबहादुर रावल, राजन अधिकारी, एकराज पोखरेल र शिवप्रसाद रिजाललाई नियुक्ति गरेको थियो । त्यसमध्ये राईको मृत्यु भइसकेको छ भने बाँकीमध्ये केहीले काम नगरेको बताइन्छ । तर, कीर्तिबहादुर कार्की र राजन अधिकारी भने नियमित कार्यालयतिर देखिन्छन् ।
०६६ भदौ २० मा सम्पन्न बोर्डको ५२४औं बैठकले थप आठ जना कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेको थियो । तिनीहरूमा अरुणकुमार पञ्जियार, शंकरप्रसाद बडु, रमेश दवाडी, लोकेन्द्रध्वज खाँड, सञ्जीव लामा, गान्धी पण्डित, शेरबहादुर केसी र उत्तमभद्र खनाल थिए ।
यसबाहेक अन्य विशेषज्ञ कानुनी सेवा लिँदा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई लगाउने गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापालगायतले विगतमा त्यसरी काम गरेको विद्युत् स्रोतले बतायो । वरिष्ठहरूलाई भने एउटै बहसको २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी दिने गरिएको बताइन्छ ।
विशेष प्रकृतिको मुद्दामा विशेष खालका वकिल नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यसो गरिएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । विशेषज्ञको रूपमा कानुनी सल्लाहकार तोक्दा विभागीय मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको ठाडै प्रभाव पर्ने गरेको बताइन्छ ।
प्राधिकरणको नियमित कामबाहेक विभिन्न आयोजनाले परामर्शदाताको रूपमा विशेषज्ञहरूलाई काम दिने गरेका छन् । कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी जस्तै परियोजनाले आईसी शर्मा, एनडी शर्मा जस्ता विशेषज्ञहरूलाई एउटा बहसको होइन, एक घन्टाकै तीन हजार रुपियाँभन्दा बढी तिरेर सेवा लिने गरेको थियो ।
त्यसो त प्रकाशशरण महतले आफ्ना पार्टीनिकट दुई जना वकिललाई दुई वर्षका लागि करारमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा भर्ति गरेका थिए । रामप्रसाद आचार्य र राजन अधिकारीलाई महतका मन्त्री पद खुस्किएपछि करार म्याद थपिएन । तर, अधिकारीले रोस्टरमा बसेर सेवा दिइरहेका छन् । त्यसबाहेक प्रकाशशरण महत र गोकर्ण विष्टले केही पत्रकारलाई प्रेस सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति दिएका थिए । तिनीहरूको पनि मन्त्री खुस्किएसँगै पद खुस्किएको थियो ।