१७ बैशाख २०७१, बुधबार ०८:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

क्यासिनो बन्द हुँदा छ हजार बेरोजगार

काठमाडौं । ४७ वर्षदेखि चलिरहेको क्यासिनो बन्द भएपछि हजारौं मजदुर विस्थापित भएका छन् ।
जुवा ऐन २०२० सामयिक नभएको भन्दै सरकारले लागू गराएको नयाँ नियमावलीपछि नेपालका १० क्यासिनो बन्द भएका छन् । परिमार्जित नियमावली अक्षरश: पालना गर्दा कुनै पनि क्यासिनो चलाउन नसक्ने ठहर गर्दै सञ्चालकले क्यासिनो बन्द गराएका हुन् । क्यासिनो बन्द भएपछि त्यसमा प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेका झन्डै छ हजार मजदुर बिचल्लीमा परेका छन् ।
पञ्चायतकालभरि तत्कालीन दरबारको हालीमुहाली, ०४६ पछि नेपाली कांग्रेसको पकड र शान्ति प्रक्रियामा आएयता माओवादीको एकलौटी प्रभावमा सञ्चालन भएका क्यासिनोले सरकारलाई करोडौं रकम बुझाउन बाँकी छ । त्यति मात्र होइन, मजदुरको सञ्चयकोष, कल्याणकारी कोष, स्वास्थ्य बिमा, तलब, उपदानलगायत गरी कार्यरत मजदुरले करोडौं रकम व्यवस्थापनबाट पाउन बाँकी छ ।
त्यति मात्र होइन, अधिकांश क्यासिनो मालिकले होटललाई क्यासिनो चलाएबापतको शुल्क पनि तिरेका छैनन् । नयाँ नियमावलीले कडा रूपमा आर्थिक प्रावधान अघि सारेको छ । वार्षिक २ करोड पुर्‍याइएको छ भने नवीकरण निवेदन शुल्क ५ लाख रुपियाँ र हरेक क्यासिनो सञ्चालकले एकमुष्ट २५ करोड रुपियाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गरेर ‘चल्नै नसक्ने’ भएकाले बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
नेपालमा क्यासिनो माझोङ, सांग्रिला, एभरेष्ट, स्टार, भेनस, र्‍याड, रोयल, अन्ना, पोखरा ग्रान्ड र फूलबारी गरी १० क्यासिनो सञ्चालित थिए । ०७१ साल लाग्नासाथ पहिलो हप्ताबाट ती सबै बन्द छन् । त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र मजदुरको रोजीरोटीमा गम्भीर असर त पुर्‍याएको छ नै, यही मौकामा अन्तर्राष्ट्रिय माफिया गिरोहहरू ती क्यासिनो आफ्नो हातमा लिन दौडधुप गरिरहेका छन् । ती गिरोहको केही व्यक्तिमार्फत लबिङ थालेर पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यकहाँ कुरा पुर्‍याइसकेको थाहा भएको छ ।
खिलराज रेग्मी सरकारका पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले बन्द गर्ने नियतले नै त्यस्तो नियमावली पारित गरी लागू गरेको व्यवसायीको आरोप छ । राम्रो मुखले भन्दा बन्द नगरेपछि सो प्रावधान ल्याउनुपरेको मन्त्री श्रेष्ठले त्यतिबेला नै खुलासा गरेका थिए । नेपाली व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न सके विदेशी लगानीकर्ता आउने र सोही योजनाका साथ प्रावधान कडाइ पारिएको बताइन्छ ।
मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरूले भने नियमावलीलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरेर पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्ने तर क्यासिनो बन्द गर्न भने नहुने’ बताएका छन् । अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनका अध्यक्ष सूर्य कुँवरले राज्यले विस्थापित मजदुरलाई नियमावलीमा पुनरावलोकन गरेर पुन: क्यासिनोमा पुन:स्थापित नगरे कडा आन्दोलन चाल्ने चेतावनी दिए । ‘समयमै राज्यले सुनुवाइ गरेन र मजदुर व्यवस्थित गरेन, अनि व्यवसायीले व्यवसायीकरण गर्न सकेनन् भने सशक्त रूपमा सडक र सदन ठप्प पार्छौं’– कुँवरले भने । ‘मजदुरको रोजीरोटीको सवाल भएकाले हामी बढी चिन्तित छौं’– उनले भने– ‘राज्यले नियमावली संशोधन गरेर गरे राम्रो, होइन भने त्यही नियमावली भित्रै बसेर भए पनि चलाउनेले चलाउन, बन्द गर्नेले बन्द गरून्, तर बन्द गर्नेले श्रम ऐन अनुसारको सेवा सुविधा दिएर बन्द गरून् ।’
नियमावली संशोधनको पक्षमा अहिले मजदुर र व्यवसायी एकमत भएका छन् । त्यसकै लबिङका लागि मजदुर प्रतिनिधिले पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यलाई ५ पटक र गृह तथा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई दुई पटक भेटिसकेका छन् । तर, उनीहरूले मन्त्री आचार्यलाई सकारात्मक पाएका छैनन् । भेटका एक सहभागीले मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने– ‘यही विषयमा सके यिनीहरूले चलाउँछन्, यिनीहरूले नसके चलाउने पार्टी हामीसँग जति पनि छ ।’ मन्त्रीको ‘यस्तो अभिव्यक्तिले भित्रभित्रै खेल भइरहेको थाहा हुन्छ’–उनले भने ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार क्यासिनो माझोङमा ८ सय, सांग्रिलामा ४ सय ५०, एभरेष्टमा ६ सय, स्टारमा ५ सय ५०, भेनसमा ५ सय, र्‍याडमा ६ सय, रोयलमा ७ सय २७, फुलबारीमा १ सय २५, अन्नामा ९ सय र पोखरा ग्रान्डमा २ सय २५ मजदुर कार्यरत थिए ।
त्यसमध्ये माझोङको बारेमा विवाद छ । यसअघि नेपाली रिक्रियसन सेन्टरले सञ्चालन गर्दै आएको क्यासिनो ताराले राज्यलाई २६ करोड तिर्न बाँकी छ । तर, कर्मचारीलाई तिर्न भने बाँकी नभएको बताइन्छ । माझोङको नाममा सञ्चालन भएपछि भने मजदुरले त्यसयताको एक करोड रुपियाँ पाउन बाँकी छ । सांग्रिला क्यासिनोले ६ महिनाअघि नै तालाबन्दी गरी कर्मचारी निकालेको थियो । सो अवधिसमेत गणना गर्दा तलब भत्ता ६ करोड र १० महिनाको सञ्चयकोष ६० लाख गरी ६ करोड ६० लाख मजदुरलाई तिर्न बाँकी रहेको मजदुरहरूको दाबी छ । यता, एभरेष्टले मजदुरको तलबभत्ता बापत २३ करोड १७ लाख ९१ हजार, स्टारले ५ करोड ६४ लाख २५ हजार, भेनसले ६ करोड १ लाख २५ हजार, र्‍याडले १२ करोड ६८ लाख, रोयलले ५ करोड, अन्नाले २० करोड २६ लाख २४ हजार, पोखरा ग्रान्डले १ करोड २५ लाख मजदुरलाई तिर्न बाँकी छ । फूलबारीले पनि केहीलाई बक्यौता दिएर बन्द गरे पनि केहीलाई तलबभत्ता र अन्य सुविधा नदिई बिदा गरेकाले मुद्दा चलिरहेको छ ।
यी सबै अंक जोड्दा अहिले क्यासिनोबाट मजदुरले पाउनुपर्ने रकम करिब ८२ करोड रुपियाँ हुन्छ । व्यवस्थापकहरूको अदूरदर्शिता र माओवादी ट्ेरड युनियनको ज्यादतीकै कारण पछिल्लो समय अधिकांश क्यासिनो धराशायी हुँदै गएका हुन् । लामो समय एमाओवादीका प्रभावशाली नेताका दानापानी, कार्यक्रम खर्च, खाजा, भत्ता सबै क्यासिनोबाट भरथेग गर्ने गरिन्थ्यो । अधिकांश नेता मजदुर बनेर क्यासिनो छिरी मालिक बनेर निस्किए । यसले पनि समस्या पारेको बताइन्छ ।