शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिने सरकारको तयारी
१३ असार, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रहेका र विगतमा विभिन्न कारणले परिचयपत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिने तयारी गरेको छ ।
सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
छुटेकाहरुलाई उनीहरुको परिचयपत्र बनाउने सन्दर्भमा गृहकार्य भइराखेको छ । उनीहरुले पनि नेपालमा सहज जीवन जिउन सक्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो सद्भाव रहेको छ’ गृहमन्त्री खाँणले भने ।
तर, कहिलेदेखि परिचयपत्र दिने ? त्यस्ता परिचय पत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरु कति छन ? भन्ने विषयमा गृहमन्त्री खाँणले कुनै जानकारी दिएका छैनन् ।
नेपालमा रहेका सबैको मानव अधिकारका विषयमा सरकार सजग रहेको उनले बताए ।
मन्त्री खाँणले यसैमा थपे, ‘मान्छेहरु दुनियाँका जुनसुकै कुनामा जन्मिएको भए पनि उनीहरु मानव हुन्, नागरिकहरु नै हुन् । उनीहरुको पनि मानव अधिकार रहेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न काल खण्डमा बिभिन्न भू-भागबाट आएर बसेका शरणार्थीहरु हुनुहुन्छ । ती हशरणार्थीहरु पनि मानव नै हुन् । त्यसकारण उनीहरुको जीवनयापन सहज होस्, उनीहरुले मानव अधिकार प्राप्त गरुन भन्ने नै सरकारको चाहना छ ।’
नेपालमा बसोबास गर्दै आएका शरणार्थीहरुका सन्तानहरु नेपालमै जन्मिएका र हुर्किएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले उनीहरुप्रति नेपाल सरकार र नेपाली समाजको दायित्व रहेको बताए । उनले भने, कतिपय शरणार्थीहरु जसको नेपालमै बालबच्चाहरु जन्मिएका छन्, हुर्कँदै छन्, बढ्दै छ्न । उनीहरुको पनि दायित्व हाम्रो समाजको र सरकारको हो ।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न कोरोना खोप लगाउँदा नेपालमा रहेका सबै मावनले पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको उनले स्मरण गरे ।
सुरुमा नेपाली नागरिकले मात्रै खोप लगाउन पाउने थियो । त्यसलाइ बदलेर नेपालमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था मिलायौं । शरणार्थीहरुलाई पनि पहिचान खुलेका, परिचय पत्र प्राप्त नगरेकाहरु सबैलाई खोप दिएका छौं, दिने भनेका छौं’ मन्त्री खाँणले भने ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
Leave a Reply