३१ बैशाख २०७१, बुधबार ०६:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

न्यायालयको स्वाभिमान बचाऊ

अहिले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी नियुक्तिका लागि आठ न्यायाधीश सिफारिश सिफारिश गरिएपछि न्याय परिषद् विवादमा तानिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षदेखि काम गरिरहेका योग्य, सक्षम र निष्कलंक न्यायाधीशलाई विदा गर्ने नियतबश स्थान रिक्त रहँदारहँदै पनि लामो सयमसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउनु र उनीहरु विदा हुनासाथ यो प्रक्रिया सुरु हुनुले दालमा केही कालो छ भन्ने अनुमान जो कसैले पनि गर्न सक्दथ्यो । आखिर भयो पनि त्यही । मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा हुने झगडियाले न्यायाधीशमाथि लगाउने आरोप बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो पक्षमा फैसला नभएका कारण कैयौं झगडियाहरुले न्यायाधीशले घुस खाएको, पक्षपात गरेको, योग्यता देखाउन नसकेको जस्ता आरोपहरु लगाउने गर्दछन्, जसलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिइन्न । तर, न्याय परिषद्ले सिफारिश गरेका न्यायाधीश त्यस्ता मात्र छैनन् । दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमसेर राणालाई अरुले होइन, स्वयम् सर्वोच्च अदालतको इजलाशले नै अयोग्य भनेर न्यायिक टिप्पणी राख्न आदेश दिएको थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा आँखा चिम्लेर अभियुक्तलाई सफाइ दिने राणा र बदनियतपूर्वक फैसला गर्ने जोशीलाई सर्वोच्चको फैसला आउनेवित्तिकै अदालतबाट विदा गर्नुपर्ने थियो । तर, गरिएन मात्र होइन, अहिले भावी दिनमा नेपालको न्यायालयको नेतृत्व गर्नका लागि प्रपञ्च मिलाएर सर्वोच्च अदालतमा छिराउन खोजिएको छ । यसबाट नेपालको समग्र न्यायालय नै विवादित बनेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा चल्ने घुसको चर्चा यतिबेला आमरुपमा फैलिएको छ र न्यायाधीश नियुक्तिमा रकमको ठूलो चलखेल भयो भन्ने गुनासो व्याप्त छ ।

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भए पनि संविधानमार्फत संस्थागत हुन नसक्दा यसका संरचनागत संस्थाहरु नाम मात्रका छन्, बलिया छैनन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख कोही पनि विवादमुक्त छैनन् । उनीहरु सबैलाई आम नागरिकले संक्रमणकालीन अर्थात् काम चलाउ रुपमै बुझिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चरम विवादमा तानिएको छ, निर्वाचन आयोगमाथि एउटा प्रमुख पार्टीबाटै आरोप लागेको छ, सेना–प्रहरी जस्ता स्थायी  निकाय पनि जर्जर अवस्थामा छन् । समग्रमा लामो संक्रमणकालका बाछिटाहरुबाट मुलुक कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो बेलामा न्यायालयलाई चाहिं बलियो संरचनाका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा न्यायालयले बेलाबेलामा गर्ने निर्णयहरुले मुलुकलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रियताको प्रबद्र्धन गर्ने र नागरिक हकलाई संरक्षण गर्नमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, विडम्बना, अहिले त्यही न्यायालय अयोग्य, आरोपित र विवादित व्यक्तिहरुको क्रिडास्थल बन्न लागेको छ । चोलेन्द्र शमशेर र दीपकराज जोशी जस्ता न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च आसनमा बस्ने हो भने त्यहाँ न्याय माग्न जानु र नजानुबीच कुनै भिन्नता हुने छैन । जो खुलेआम न्यायको व्यापार गर्छन्, पैसाका कारण फैसला गर्छन् र न्यायाधीश हुनकै लागि पैसाको चलखेल गर्छन्, तिनीहरुबाट कस्तो न्याय सम्पादन होला भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन । यो कुुरा नजानेर वा भुलबश भएको छैन । लामो समयको तयारी, योजना र लागनीबाट यो सबै सम्भव भएको छ । किनभने, चार–वर्षसम्म खाली भएको न्यायालयमा अन्तिममा आएर यसरी सिफारिश गर्नुलाई कुनै हालतमा पनि संयोग मान्न सकिन्न ।

न्यायालयमा यतिबेला भएको विवाद किन पनि बढी चिन्ताजनक छ भने यो तत्काल सकिने छैन, पछिसम्म पनि जारी रहनेछ । अहिले सिफारिश भएका दुबै जना प्रमुख विवादित व्यक्ति सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुनेछन् । त्यसअघि पनि अब सर्वोच्चबाट हुने कुनै पनि फैसलामा मानिसहरुले सजिलै टिप्पणी गर्नेछन्– त्यसरी न्यायाधीश भएकाहरुले के सही फैसाल गर्थे त † सर्वोच्च अदालतका लागि यसभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा अरु के हुन सक्छ ? जब न्यायालयमा न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने छाप आम मानिसहरुमा पर्छ, त्यस्तो बेलामा न्यायालयले कसरी आफ्नो स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र अक्षुण्णता बचाउन सक्छ ? संसदीय सुनुवाइको कर्मकाण्ड के हुन्छ, के हुँदैन, त्यो अलग कुरा हो । तर, यस प्रकरणले सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर, विवादित र निरीह बनाएको छ । त्यो पनि अरुबाट होइन, स्वयम् सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लिने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको न्याय परिषद्बाट हुनु झन् विडम्बनापूर्ण कुरा हो । त्यसैले अझै पनि समय छ, सर्वोच्च अदालतको स्वाभिमान बचाउनका लागि संसद्ले निर्णायक पहल गर्नुपर्छ ।