१४ जेष्ठ २०७१, बुधबार ०७:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुरुङ मार्ग : सुरु नहुँदै विवाद लगानी जुटाउनै कठिन

काठमाडौँ । मुलुकको कायापलट गर्ने भन्दै ठूलो प्रचारका साथ शिलान्यास गरिएको काठमाडौँ–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङ मार्ग काम सुरु नहुँदै विवादमा परेको छ । लगानीकै सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएका कारण कालिका कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले सो कम्पनीबाट हात झिकेपछि बाँकी लगानीकर्ता पनि झस्किएका छन् ।
विवादका कारण तोकिएको अवधिमा आयोजना बन्नेमा आशंका जन्मिएको छ । २०७० असोज ७ गते नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको प्रथम साधारण सभाले निर्माण प्रारम्भ गर्ने र सुरु गरेको चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म आवश्यक भनिएको ३५ अर्ब रुपियाँ जुटाउनै कम्पनीलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
गत वर्ष कात्तिक २५ गते मकवानपुरको भीमफेदीमा पूजापाठ गरेर सुरुङ मार्ग शिलान्यास गरिएको थियो । दुई वटा डोजरसहित कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सुरुङ मार्ग सुरु भएको फोटो सेसन गराएका थिए । तर,  अहिले त्यहाँ गाइबस्तु चरिरहेका छन् ।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा भएको योजना धरापमा पर्नुमा सञ्चालकहरूले लगानी खोज्ने भन्दै विदेश शयर गर्नु र त्यसका लागि अत्यधिक खर्च गर्नु नै रहेको बताइन्छ । काम सुरु नहुँदै थालिएको सञ्चालन खर्चले पनि सेयर खरिदकर्ताहरू झस्किएका छन् । संस्थाले गरेका अहिलेसम्मका हिसाबकिताब र आम्दानी खर्च पारदर्शी छैन ।
कम्पनीले ‘स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी, दक्षता, विशेषज्ञता एवम् स्रोतलाई एकीकृत एवम् समुचित व्यवस्थापन गरेर मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको पूर्वाधार निर्माण गर्ने’ भने पनि सञ्चालकहरूको तलब, सुविधा र भत्तामै बढी खर्च भइरहेको छ । सरकारले निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०६३ बमोजिम पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा उक्त कम्पनीलाई दिएको हो । सो मार्ग सञ्चालनमा आउँदा राजधानीबाट करिब १ घन्टामा हेटौँडा पुग्ने अपेक्षा छ ।
सार्वजनिक–निजी–स्थानीय जनता र साझेदारी लगानीको अवधारणा अनुरूप निर्माण हुन लागेको यो आयोजनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, गैरआवासीय नेपाली महासंघ, होटल एसोसिएसन नेपाल, यातायात व्यवसायी महासंघ तथा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहने नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारण र स्थानीयलाई पनि लगानीको अवसर दिने भएकाले स्थानीयको अवरोध नआउने कम्पनीको दाबी छ । नेपाल सरकारले कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।