२१ जेष्ठ २०७१, बुधबार ०६:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विदेश भ्रमण र कर्मचारी सरुवा–बढुवा

काठमाडौं । आर्थिक मितव्ययिता कामय गर्ने र जनतालाई सुशासन दिने वाचासहित चार महिनाअघि शासन सम्हालेको सुशील कोइरालाको सरकारले जनतालाई कुनै राहत दिनुभन्दा सरकारी खर्च बढाउने काममा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । प्रचारका लागि मन्त्रिपरिषद्को खाजा कटौती गरिए पनि मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरू विदेश जाने क्रम तीव्र छ ।
सरकारको ध्यान जनजीविका, आम जनसरोकार र विकासभन्दा पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणमा केन्द्रित देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएयताका तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय हेर्ने हो भने सरकारको मुख्य चासो केमा छ भन्ने कुरा स्वत: स्पष्ट हुन्छ ।
गत माघ २७ गते कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले नयाँ सरकार गठनमा सहयोग पुर्‍याउने, संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्नेलगायतलाई बधाई दिने र अमर सहिदहरूप्रति श्रदाञ्जली अर्पण गर्नेबाहेक अरू खासै निर्णय गरेको थिएन । त्यसयता वैशाख २५ गतेसम्म बसेका ९ वटा बैठकका २ सय २८ वटा निर्णय मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा राखिएको छ । जसमा ३० वटा निर्णय विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित छन् भने ४५ वटा निर्णय कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठक फागुन १३ मा बसेको थियो । यो बैठकले गरेका पाँचमध्ये एउटा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा फागुन १७ देखि २० सम्म बिमस्टेक बैठकमा एउटा टोली म्यान्मार जाने निर्णय थियो ।
फागुन २९ मा बसेको बैठकले ३४ वटा निर्णय गरेकोमा ७ वटा विदेश भ्रमण र ५ वटा सरुवा–बढुवासँग सम्बन्धित थिए । काजस्तानमा हुने एसियाली विकास बैंकको बैठकमा प्रतिनिधि मण्डल पठाउने, युरोपियन संघको विकास सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमा भाग लिन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वको टोली ब्रसेल्स पठाउने, कानुन मन्त्रालयका ठोकप्रसाद सिवाकोटीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, विश्व पानी दिवसमा भाग लिन जान ऊर्जा मन्त्रीलाई पठाउने, कृषि सचिवको नेतृत्वमा एउटा टोली भियतनाम पठाउने र उपरथी विलास कार्कीलाई अमेरिकाको बोस्र्टन जान स्वीकृत दिने निर्णय गरेको यो बैठकले नेपाली सेनाको रिक्त प्राड उपरथीमा प्राड सहायक रथी होमकुमार लावतीलाई पदोन्नति गर्ने, प्राविधिक महासेनानी पदमा उमेश्वर यादवलाई पदोन्नति गर्ने, प्रमुख सेनानी गोपालबहादुर थापासमेत सात जनालाई महासेनानीमा विशेष बढुवा गर्ने, सहायक रथी बिजेन्द्र गौतमलगायत तीन जनाको पदावधि थप गर्ने, वन मन्त्रालयका प्रकाशनाथ प्याकुरेललाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ३९ मा ६ निर्णय विदेश भ्रमण र ११ वटा सरुवा–बढुवाका थिए । यो बैठकले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सहरी विकास मन्त्रीलाई समेत समावेश गरी एउटा प्रतिनिधि मण्डललाई मेक्सिको र बासिंगटन डीसी पठाउने, सेनाका उपरथी विजय मोक्तानलाई कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका जान स्वीकृति दिने, ऊर्जा सचिवलाई दक्षिण कोरियाका हुने सम्मेलनमा पठाउने, स्विडेनको स्टकहोममा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन शिक्षामन्त्री पठाउने, डब्लूआईआईडीसीको कार्यक्रममा भाग लिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई पठाउने, निर्वाचन आगोगका प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई जोर्डनमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका सोमनाथ सापकोटालाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयका दुर्गाबहादुर सुवेदी समेतलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने, सेनाका प्राविधिक सहायक रथीमा प्राविधिक महासेनानी बिजेन्द्र श्रीवास्तव र प्राविधिक महासेनानीमा प्रमुख सेनानी उदय बज्रचार्यलाई बढुवा गर्ने, सेनाको चालक महासेनानीमा रामसुन्दर बोहरालाई पदोन्नति गर्ने, वन मन्त्रालयको सहसचिवमा दीपकुमार खराललाई नियुक्त गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिवमा हरिप्रसाद लम्साललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चैत २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जम्मा २६ वटा निर्णय गरेकोमा तीन वटा विदेश भ्रमणका थिए भने ६ वटा सरुवा–बढुवाका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त र सचिवलाई मलेसिया र सिंगापुर भ्रमण स्वीकृत दिने, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई कोरियामा हुने एक कार्यक्रममा भाग लिन पठाउने, मुख्य सचिव र एक अधिकृतले ढाकामा हुने एक कार्यक्रममा भाग लिने निर्णय गरेको यो बैठकले  कृषि मन्त्रालयको सहसचिवमा डा. प्रकाशराज श्रेष्ठसमेतलाई बढुवा गर्ने, अरूण चौधरीलाई हंगेरीको अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गर्न सहमति दिने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका भुवनेश्वरप्रसाद देवसमेतलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने, सेनाको प्राविधिक उपरथीमा सहायक रथी डा. बच्चुराम केसीलाई पदोन्नति गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयका चूडामणि पौडेलसमेतलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चैत २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका जम्मा २१ निर्णयमध्ये एउटा विदेश भ्रमण, दुईटा बढुवा र एउटा सरुवा थिए । यो बैठकले उद्योग सचिवको विदेश भ्रमण स्वीकृत दिएको थियो भने वन मन्त्रालयका अखिलेशलाल कर्णसमेतलाई सहसचिवमा बढुवा गर्नुका साथै २१ जना सचिवहरूको सरुवा गरेको थियो ।
बैशाख ४ मा बसेको बैठकले गरेका १४ निर्णयमा नायब महालेखा परीक्षकमा महेश्वर काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, कानुन मन्त्रालयका रमादेवी पराजुलीसमेतलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका संजय श्रेष्ठलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने, युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई श्रीलंकामा हुने युवा सम्मेलनमा पठाउने, प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरालाई अमेरिका भ्रमणको स्वीकृत दिनेलगायत थिए ।
वैशाख १२ र १९ का बैठकबाट ६३ निर्णय भएका थिए, जसमा अमेरिकामा हुने नेपाली महोत्सवमा उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापा जाने, निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माको भारत भ्रमण र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल र कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको विदेश भ्रमण भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाशमान सिंहको जापान भ्रमण महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री नीलम खड्काको मंगोलिया भ्रमण, श्रम सचिवको कोलम्बो भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो भने सेनाको चालक उपरथीमा शतिसविक्रम शाहको पदोन्नति, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्ति, सहसचिवहरूको सरुवा, पदस्थापन, रत्नप्रकाश थापालाई सेनाको प्राड सहायक रथीमा बढुवा वन मन्त्रालयका शिवकुमार बस्नेतको सहसचिवमा बढुवालगायतको निर्णय गरेको थियो ।
वैशाख २५ मा बसेको बैठकले गरेका २६ निर्णयमध्ये आगामी साउन ६ देखि १० सम्म हुने एसियाली मन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई बैंकक पठाउने निर्णय गर्नुका साथै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेको कोरियाको औपचारिक भ्रमण, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको ब्रसेल्स भ्रमण, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाशमान सिंहको न्युयोर्क भ्रमणको स्वीकृति दिएको थियो । यही बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसयता पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, परराष्ट्रमन्त्रीको ब्रसेल्स भ्रमण, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य नियुक्ति जस्ता निर्णय गरेको छ ।
तर, सरकार आफैंले सार्वजनिक गरेका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू हेर्दा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने र जनतासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि निर्णय भने नभएको देखिन्छ । सुरुका सय दिनमा गरेका कामहरूको उपलब्धि भन्दै सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि जनतालाई लाभ पुग्ने गरी कुनै काम भएको उल्लेख छैन ।