२१ जेष्ठ २०७१, बुधबार ०६:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अहिले किन आए आँसु ?

नेपालीमा एउटा उखान छ– पोहोर मरिन् सासू, अहिले आए आँसु । यसको अर्थ हुन्छ– बेला घर्किएपछि कुनै कुरामा दु:ख मनाउ गरेर अर्थ छैन । अहिले सत्ता साझेदार एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसबाट बजेटमा बेवास्ता गरियो भनेर गुनासो गरेको खबर सार्वजनिक हुँदा त्यही उखानको सम्झना भइरहेको छ । बेलामा मन्त्रालयको महत्त्व नबुझेर प्रहरी–प्रशासन भए पुग्छ भन्दै एउटा व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर गृह मन्त्रालय रोज्दा जुन नियति भोग्नुपथ्र्यो, आज एमालेले त्यही बेहोरिरहेको छ । कांग्रेससँग विकासे मन्त्रालय छन्, बजेट विनियोजन र रकमान्तर गर्ने अर्थ मन्त्रालय छ । अनि उसले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेटलाई आफ्नो अनुकूल परिचालन गरिरहेको छ । तर, एमालेसँग भने जनतासँग नजोडिएका र तल खासै संरचना नभएका मन्त्रालय छन् । त्यसैले अहिले उसका सभासद् र नेताहरूमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ । निर्वाचनमा पहिलो दल भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा हाराहारीकै दल एमाले सुरुदेखि नै सकारात्मक देखिन्थ्यो । तर, लामो समयसम्म कांग्रेस स्वयम्ले कुनै पहल गर्न सकेन । संसद्मा उक्त दलका नवनिर्वाचित संसदीय दलका नेता केपी ओलीले नयाँ संसद्ले पुरानो राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन भनेर चर्को भाषण गर्नुभयो । एमालेले संस्थागत रूपमै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीसँग रहँदा शक्ति सन्तुलन नमिल्ने भएकाले कांग्रेसलाई त्यसरी समर्थन गर्न नसकिने निर्णय पनि गर्‍यो । एमाओवादीसँग गोप्य छलफल पनि भयो र संसद्मा एमालेको कुरालाई एमाओवादीले समर्थन पनि गर्‍यो । तर, आफ्नै अडान छोडेर एमाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गयो, उधारो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर ।
एमाले र कांग्रेसबीच सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा भएको सम्झौता छ, त्यसमा एमाले नराम्ररी पहिल्यै चुकिसकेको छ । अघिल्लो दिनसम्म राष्ट्रपतिलाई चिन्दै चिन्दैनौं भन्ने एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले रातारात क–कसलाई चिने, थाहा छैन भोलिपल्ट एकाएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कांग्रेसलाई छोडेर गृह मन्त्रालयलाई आफ्नो बटमलाइन बनाउँदै योग्यता प्रदर्शन गरिसकेका छन् । त्यसयता चार महिना बितिसकेको छ । एक वर्षभित्र संविधान बनाउने र संविधान बनेपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख बदल्ने सम्झौतामा आफैंमा त्यति दम थिएन । किनभने, नयाँ संविधान निर्माण भएर जारी भयो भने त्यसपछिका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू त्यही संविधान अनुसार निर्देशित हुन्छन् भन्ने तथ्य सबैका साुम छर्लंग नै छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधान जारी भएमा नयाँ निर्वाचन गरिनेछ भनेर सम्झौता गर्नुको खास तुक छैन । तर, एमालेका चर्का कुरा गर्ने र विश्वविजेताका मुडमा रहेका नेताहरूको ‘फेस सेभ’ गर्नका लागि मात्रै यो सम्झौता गरिएको हो भन्ने पनि दुनियाँले बुझेकै कुरा हो । यदि कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गरिएको भए कुममा कुम जोडेर एउटै सरकारमा बसेको एमालेले कांग्रेससँग उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि किन एक दिन पनि कुरा नगर्दो हो र ? एमालेमाथि राम्रा कुरा उठाउने तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने जुन आरोप लाग्दै आएको छ, राष्ट्रपतिका प्रश्नमा पनि भएको त्यही हो । जब कुनै एउटै दलको बहुमत पुग्दैन भने त्यस्तो बेलामा स्वाभाविक रूपमा मिलिजुली सरकार बन्दा शक्तिको बाँडफाँट हुन्छ । त्यसलाई सत्ताको भागबन्डा वा सत्तालिप्सा भनेर निन्दा कतै पनि गरिँदैन । गठबन्धनमा सहभागी सबभन्दा ठूलो दलले पहिले रोजेपछि त्यसपछिको रोजाइ स्वत: दोस्रो दलको हुन्छ । तर, नेपालमा विडम्बनाको कुरा पहिलो र दोस्रो दुवै रोजाइ एउटै दलको हुँदा पनि दोस्रो दल एउटा मन्त्रालयमा आँखा गाडेर सरकारमा नगई बस्न सकेन । यसबाट आम नागरिकमा सत्ताका लागि दलहरू जेसुकै पनि गर्न सक्छन् भन्ने जुन छाप परेको छ, त्यसलाई बल पुर्‍याएको छ । आज आएर लौन कांग्रेसले मानेन, बजेट जति सबै आफ्ना मन्त्रालयमा राख्यो, हामीलाई दिएन भनेर अरण्यारोदन गर्नुको कुनै तुक छैन । किनभने, सत्ताका बाँडफाँट गर्दा गृह मन्त्रालयमा अर्जुनदृष्टि दिएर कुनै पनि बजेट परिचालन गर्ने र जनतासँग जोडिएका विकासे मन्त्रालयल नलिँदाको परिणाम यस्तै हुन्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुपथ्र्यो । तेस्रो पटक एउटै व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयमा पठाएर पार्टीभित्र गुट बलियो बनाउनका लागि गरिएको असमान सम्झौताको मार एमालेका नेताहरूले त खेप्नुपरेको छैन होला, तर तल–तलका कार्यकर्ताले अहिले नराम्ररी भोग्नुपरेको छ । स्थानीय विकास, शिक्षा, शान्ति तथा पुन:निर्माण, भौतिक योजना तथा निर्माण जस्ता मन्त्रालयमार्फत आफू अनुकूलका योजनाहरू धमाधम निर्माण गरिएको छ भने त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बिना कञ्जुस्याइँ बजेट निकासा दिइरहेको छ । यता, एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयमा एउटा एसएसपी वा आईजीको बढुवामा नराम्रो बदनामी भएको छ । पीआर वा ग्रिनकार्डका मामिलामा वाहवाही पाएका मन्त्रीले पनि त्यसमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको सार्वजनिक भएको छ । एकलौटी बनाइएका मन्त्रीहरूका कारण गुटलाई त फाइदा पक्कै भएको होला, त्यसबाहेक पार्टी र मुलुकले कुनै लाभ लिन सकेको देखिएको छैन ।