११ असार २०७१, बुधबार ०७:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन ल्याइयो खनाललाई ?

काठमाडौँ । सोमबार दिउँसो पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल निकै हतारको मुद्रामा देखिन्थे । एउटा सानो झोला च्यापेका उनी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय उक्लिने सिँढीमा एक जना चिनारुसित एकाध मिनेट सम्वाद गरे । ती चिनारुलाई उनी भन्दै थिए– ‘आउनूस् न, म त्यहाँ पुगेको छु अहिले ।’ र, त्यसपछि उनी छिटोछिटो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयभित्र छिरे ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला जिब्रोको क्यान्सरको नियमित परीक्षण तथा फोक्सोमा देखिएको दागको निदान गर्नका लागि अमेरिका जानुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वसचिव खनाललाई राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । यसअघि सरकारद्वारा सञ्चालित ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ त्यति प्रभावकारी नभएको गुनासो राष्ट्रपति स्वयम् डा. रामवरण यादवबाट आएपछि सरकारले त्योभन्दा धेरै नै शक्तिसम्पन्न समिति गठन गरेको हो ।
अहिले वन मन्त्रालयमै कार्यालय खडा गरेर काम गर्न थाले पनि निकट समयमै चितवनको भरतपुरमा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने टुंगोमा अहिले समिति पुगेको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपूर्व राजनीतिमा होमिने मनसायले खनाल नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । तर, उनले टिकट भने पाउन सकेनन् । उनले पाल्पाबाट टिकट पाउने सम्भावना रहेको भए पनि अरू प्रतिस्पर्धीले उनलाई उछिने । प्रत्यक्षमा नभएपछि समानुपातिकमा नाम परे पनि सभासद् बन्नबाट उनी वञ्चित रहे । एक विश्वस्त सूत्रका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको आर्थिक सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका हुँदा उनलाई कांग्रेसले तत्काल पत्याइहाल्न नसकेको हो । तथापि, प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका आधारमा उनलाई अहिले चुरे संरक्षण समितिको अध्यक्षमा ल्याइएको हो ।
समिति गठन भए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले भने आफ्नो अधिकार हनन हुन सक्ने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । समितिले चुरे संरक्षणका नाममा आफूले उपयोग गरिरहेका प्राकृतिक संसाधनलाई खुम्च्याउँदै लैजाने हो कि भन्ने त्रासमा अहिले उपभोक्ताहरू रहेका छन् । र, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले त समिति गठन गरेर चुरे क्षेत्रका बासिन्दाको अधिकार हनन गर्न खोजेको आरोप लगाइसकेको छ ।
समितिलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काठ, पात, ढुंगा, गिट्टी र माटोको निकासी गर्न रोक लगाउने अधिकारसमेत दिइएको हुँदा चुरे क्षेत्र दोहनमा कमी आउने सम्भावना देखिएको छ । तर, वर्षौंदेखि चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई भने निकै समस्या पर्ने पनि देखिएको छ ।