सांसद डाँगीको प्रश्न : सदनमा म बसिरहेको कुर्सी कुन देशबाट आएको हो ?
१९ चैत,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
आज (आइतबार) को प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै डाँगीले प्रधानमन्त्री, सभामुख र आफू बसेको संसदको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।
‘म बस्ने कुर्सी कुन देशबाट आएको हो ? कुर्सीका लागि जुन झगडा हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री र सभामुखको कुर्सी कुन देशबाट आएको हो ?, डाँगीले प्रश्न गरिन् । उनले सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन के कस्ता योजना बनाएको छ जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेकी छिन् ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा ८८ हजार केजी बरारबको टुथपिक र २६ लाख केजीबराबरको ट्वाइलेट पेपर आयता भएको उल्लेख गर्दै राज्यले आत्मनिर्भर हुने प्रयास नै नगरेको बताइन्।
टुथपिक र ट्वाइलेट पेपरमा ४१ करोड बरारबरको पैसा बाहिरिएको छ, उनले भनिन्, टथपिकदेखि स्याम्पुसम्म, मोबाइलदेखि कारसम्म ठूलो मात्रामा आयात हुन्छ। हुँदा हुँदा चामलसम्म आयात भइरहेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन राज्यले के कस्तो नीति बनाएको छ ?
यस्तै उनले सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवास र संसदको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर क्षेत्र घोषणा गर्न पनि माग गरेकी छिन् । यी स्थानमा प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माइकसम्म । कलमदेखि कापीसम्म सबै नेपाली प्रयोग गर्न उनले संसदको ध्यानकर्षण समेत गराएकी छिन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply