सम्पत्ति अनुसन्धान विभाग नै अनुसन्धानको घेरामा

११ भाद्र २०७१, बुधबार ०७:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सम्पत्ति अनुसन्धान विभाग नै अनुसन्धानको घेरामा

महानिर्देशकमाथि शंका
काठमाडौं । ‘विभागमा परेको उजुरी मिलाइदिन्छु’ भनेर अघिल्लो शनिबार भैंसेपाटीबाट १० लाख रुपियाँ घुस लिएर फर्किंदै गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकृत शम्भु चालिसे पक्राउ परे । तर, त्यसयता विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा तनावमा छन् ।
‘जनतालाई सम्मान र सेवा : सुशासनलाई टेवा’ नाराका साथ स्थापना गरिएको विभागले अवैध रूपमा कमाइएको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्दछ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरिएको अस्वाभाविक रकमका बारेमा विभागलाई जानकारी गराएपछि छानबिन अगाडि बढाउने कार्यादेशमा उल्लेख छ । साथै, विभागमा यससम्बन्धी उजुरी परेमा वा तहकिकात गर्ने अन्य निकायले जानकारी दिएमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभाग नै कमाउ अड्डाका रूपमा देखिन थालेपछि त्यसको जिम्मेवारी महानिर्देशक शर्मामाथि जाने नै भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले अधिकृत चालिसेलाई रंगेहात पक्राउ गरेपछि घडीको सुई महानिर्देशक शर्मातर्फ सोझिएको छ । विगतको ‘करिअर’ केलाउँदा पनि त्यति राम्रो ‘ट्रयाक रेकर्ड’ नदेखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले शर्मामाथि आशंका गरेका छन् । बुधबारको सम्पर्कमा आएका मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘त्यति ठूलो रकम एक जना शाखा अधिकृतले माग्ने हिम्मत गरे होलान् जस्तो लाग्दैन । फेरि माथिसम्मको संलग्नता नभएर कार्यालयको छाप र पत्र बोकेर हिँड्न सम्भव पनि हुँदैन । त्यसैले हामीले आन्तरिक रूपमा पनि छानबिन थालेका छौं ।’
हाकिमकै संलग्नता!
उक्त घटनापछि महानिर्देशक शर्मा अहिले कार्यालयभन्दा बढी मन्त्रालयतिरै भेटिने गरेको एक अर्का अधिकारीले बताए । उनले भने– ‘मन्त्रालयतिर के हुँदैछ भनेर उहाँले दिनदिनै खुबै चासो लिने गर्नुभएको छ, घरि आफैं आउनुहुन्छ, घरि फोन गर्नुहुन्छ ।’ सोमबार र मंगलबार लगातार शर्मासँग कार्यालयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा ‘मन्त्रालयमा बैठकमा जानुभएको छ’ भन्ने जवाफ बुधबारलाई प्राप्त भयो । सुनसरी र मोरङका साथै विजय गच्छदार गृहमन्त्री हुँदा काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका शर्मा त्यतिबेला संगम ग्यासको फुटरिङ काण्डमा विवादमा आएका थिए ।
शर्माले नेतृत्व गरेको विभागमा बिदाका दिन उक्त घटना भएपछि के गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयमा समेत छलफल भए पनि नयाँ सचिव सुमन शर्माले ‘एक पटक म आफैं अख्तियार गएर बुझ्छु’ भनेर केही निर्णय गरेका छैनन् । अख्तियारको हिरासतमा रहेका चालिसेसँग महानिर्देशक शर्माले भेट पनि गरेका छन् । यसबारे बुधबारको जिज्ञासामा उनले भने– ‘टाढैबाट देखभेट भयो, महानिर्देशकका हिसाबले मैले– गल्ती गर्‍यौ बाबु, त्यसको फल तिमीले भोग्नैपर्छ ।’ तर, शर्माले उक्त घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै गल्ती भेटिएमा जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए । ‘विभागीय प्रमुखका रूपमा सबैको राम्ररी रेखदेख गर्नमा कमजोरी भयो होला’– उनले भने– ‘त्यसबाहेक मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’
विभागमा उपमहानिर्देशक अर्जुनकुमार पोखरेलले विभागका कर्मचारीबाट भएको उक्त घटनाले आफूहरू लज्जित भएको बताउँदै कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्नु र कानुनलाई आफ्नो बाटो लिन दिनुबाहेक अरू उपाय नभएको बताए । उनले भने– ‘हामीमा पनि कमजोरी रहेछ, राम्ररी ‘मनिटरिङ’ गर्न सकेका रहेनछौं भन्ने यसबाट देखिन्छ । अब सुधार गर्नुपर्छ ।’
के थियो मुद्दा ?
गुल्मी घर भएकी मुनु गुरुङले ललितपुरको भैंसेपाटीमा टहरोसहितको जग्गा किनेको सम्बन्धमा विभागमा दुई महिनाअघि मुद्दा परेको थियो । महानिर्देशक शर्माका अनुसार, मुद्दामा दुईटा कुरा उल्लेख थिए । पहिलो, पाँच करोडमा जग्गा किनेर उनले १७ लाखमा रजिस्ट्रेसन गरेर राजस्व छली गरिन् र दोस्रो, उक्त पाँच करोड रुपियाँको स्रोत नभएकाले अवैध सम्पत्ति हो ।
विभागका उपसचिव जितेन्द्र बस्नेत अनुसन्धान अधिकृत रहेको शाखाअन्तर्गत परेको उक्त मुद्दाको सहायक अधिकृतका रूपमा शाखा अधिकृत चालिसेलाई तोकिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा जग्गा किन्ने गुरुङसँग बुझ्दा उनीबाट पाँच करोडमै जग्गा लेनदेन भएको र सोही अनुसार राजस्वसमेत तिरेको रसिद पेस भएपछि पहिलो बुँदा खारेज भएको थियो । पाँच करोड रुपियाँको स्रोतका बारेमा छानबिन गर्दा उक्त जग्गा सगोलमा किनेको, गुरुङ १० वर्ष जापानमा बसेको, त्यहाँबाट बैंक प्रयोग गरेर उनले १ करोड ३० लाख नगद नेपाल पठाएको, थप रकमका लागि आफूसँग काठमाडौंमै भएको जग्गाको बैना गरेको कागज पेस गरेपछि उक्त मुद्दामा दम नभएको निष्कर्षमा विभागका अधिकारीहरू पुगेका थिए । तिनै चालिसेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा उपसचिव बस्नेत, सहमहानिर्देशक अर्जुन पोखरेल हुँदै फाइल महानिर्देशक शर्माकोमा पुगेको थियो, जसमा उनले सफाइ दिएका थिए ।
विभागबाट सफाइ पाइसकेको मुद्दा ‘कायमै छ र म ठीक गरिदिन्छु’ भनेर चालिसेले दुई सातादेखि लगातार गुरुङसँग बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । ‘त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएन’– महानिर्देशक शर्माले भने– ‘फाइल सम्बन्धित अधिकृतकोमा हुन्छ, छाप र लेटरप्याड पनि उनीहरूसँग हुन्छ । त्यहीँबाट जे गरे, त्यो त तपाईंहरूले देखिहाल्नुभयो ।’
शक्ति बढ्नासाथ विवादमा
पहिला ५७ जना कर्मचारी रहेकोमा अहिले जनशक्ति थपेर १ सय १६ पुर्‍याइएको छ । तीमध्ये सहसचिवदेखि पियनसम्म गरेर ७५ निजामतीतर्फ छन् भने एसपीदेखि सिपाहीसम्म गरेर ४१ नेपाल प्रहरीतर्फ छन् । छानबिनको दायरा बढेको, मुद्दा पनि क्रमश: बढिरहेको र कामको चाप पनि धेरै भएका कारण सरकारले उक्त दरबन्दी बढाउनासाथ विभाग विवादमा आएपछि अधिकारीहरूले दिक्क मानेका छन् । एक अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने– ‘अब विभागै बदनाम हुने भयो । यहाँ बस्न पनि अप्ठेरो लागेको छ ।’
नेपालमा अवैध तरिकाले कमाइएको रकमका बारेमा छानबिन गर्ने अलग्गै निकायसमेत नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कालोसूचीमा पर्ने संकट आएपछि तत्कालीन सरकारले तीन वर्षअघि ०६८ सालमा अलग्गै निकायका रूपमा विभाग गठन गरेको थियो । स्थापनाकालदेखि खुमराज पुञ्जाली, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्य आचार्य र पछि अर्जुन पोखरेलले कामु प्रमुख भएर चलाउँदा समेत यस्तो एउटा पनि घटना नभएको भन्दै विभागसम्बद्ध एक अधिकारीले भने– ‘पछिल्लो दिनमा विभागमा अलि अचाक्ली नै भएको थियो । त्यसैको परिणाम आएको छ ।’
के हुन्छ कारबाही ?
१० लाख रुपियाँसहित ‘प्रारब्धको खेल’ भन्दै पक्राउ परेका शाखा अधिकृत चालिसे भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी जागिरबाट बर्खास्त हुन्छन् भने १० लाख रुपियाँ जफत हुनुका साथै त्यति नै जरिवाना र एक वर्षसम्म जेल पर्न सक्छन् ।
स्रोतका अनुसार, पक्राउ परेका चालिसेले आफ्ना हाकिमहरूलाई पनि यस मुद्दामा पोल्न सक्ने सम्भावना छ । अख्तिायारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने– ‘अहिले अनुसन्धान जारी छ । उहाँले जो–जोको नाम लिनुभएको छ, हामी सोधपुछ गर्छौं ।’ अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले को–कोसँग बयान लगियो भनेर खुलाउन नमिल्ने उनले बताए ।