११ भाद्र २०७१, बुधबार ०७:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भदौभित्रै सहमति गर

दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयमा छलफल चलिरहेको छ । संविधानसभामा गठन भएका तीनवटा समितिले सक्रियताका साथ आफ्नो काम गरिरहेका छन् । विवाद निक्र्यौल समितिले निर्धारित कार्यतालिकाभित्रै गत जेठ १५ गते नै सहमति र विवादका बुँदाहरू केलाएर संविधानसभामा पेस गरेपछि राजनीतिक संवाद समितिले छलफल अघि बढाइरहेको छ । त्यहाँ पनि अधिकांश विषयमा क्रमश: सहमति बन्दै गइरहेको छ । दिनदिनै छलफल, विचार विमर्श र रायसुझाव संकलनको काम भइरहेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । दलहरूका बीचमा विवादित मुख्य दुई विषय– संघीयता र शासकीय स्वरूपका बारेमा भने अझै घनीभूत छलफल सुरु भइसकेको छैन । बाँकी विषयमा पहिला पनि मोटामोटी सहमति नभएको होइन । तर, संविधानसभा विघटन हुने विन्दुमा पुग्दा पनि दलहरूले यी दुई विषयमा आफ्नो अडान नछोडेका कारण अझ पनि यी विषयमा के हुन्छ भन्ने अनिश्चितता कायम छ । तर, कतिपय कुरा समयले सिकाउँछ भनिन्छ । कुनै बेलामा असाध्यै विवादित भएका विषयहरूमा पनि कालान्तरमा सहज सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । हिजो जे जति कारणले विवाद भए पनि संघीयताको स्वरूप र शासकीय स्वरूपमा आज नयाँ शक्ति सन्तुलन अनुसार सहमति हुन्छ र गर्नुपर्छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र आफूलाई पहिचानवादी भन्ने दलहरूले एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीय राज्य बनाउनुपर्ने, एकल जातीयता झल्काउने नाम राख्नुपर्ने र एउटा जातिको त्यहाँ अग्राधिकार हुनुपर्ने अडान राखेका कारण मुख्य रूपमा संविधान निर्माण हुन नसकेको हो । एमाले–कांग्रेसले एकल जातीयताका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न नसकिने विचार त्यतिबेला राखेका थिए । दुवैथरी, आ–आफ्ना माग र अडान लिएर संविधानसभाको निर्वाचनमा जनतासमक्ष पनि पुगे, उनीहरूले जनतासमक्ष आफ्ना मागहरू पनि राखे । त्यस आधारमा जनतासमक्ष मत मागे । जनताले प्रस्ट रूपमा आफ्नो आदेश दिएका छन् । विगतमा जातीयताका पक्षमा चर्को रूपमा प्रस्तुत भएको र त्यही आधारमा राजनीति गरेको एमाओवादीलाई त्यतिबेला आफ्नो अडान छोड्न पक्कै पनि अप्ठेरो थियो होला । तर, निर्वाचनमार्फत एकल जातीयताका विपक्षमा र साझा पहिचानका पक्षमा जनमत अभिव्यक्त भएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न उसलाई पनि अब अप्ठेरो छैन । त्यतिबेला जातीयताका पक्षमा चर्को लबिङ गर्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि यतिबेला थाकेका छन् । नेपाली जनताले सदियौंदेखि कायम गरेको जातीय सद्भाव र एकतालाई खल्बल्याउन सकिँदैन भनेर निराश भएका तिनीहरुका अगाडि पनि अब दलहरू सक्रियताका जुट्नै पर्दछ ।
आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले व्यक्त गरेका छन् । अघिल्लो संविधानसभाले दुई वर्षको साटो चार वर्ष समय व्यतीत गर्दा पनि संविधान बनाउन नसकेकाले आलोचना बेहोर्दै निर्वाचनमा होमिएका दलहरूले त्यतिबेला अब एक वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पछि त्यसैका आधारमा माघ ८ गते संविधानसभाको बैठकबाट एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् । यस आधारमा हेर्दा विगतमा गल्ती–कमजोरीबाट पाठ सिकेर दलहरूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षालाई दलहरूले आत्मसात् गर्न खोजेका छन् भन्न सकिन्छ । साथसाथै, माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्नका लागि कम्तीमा भदौ महिनाभित्र बाँकी विषयमा पनि सहमति हुन जरुरी छ । नत्र भने फेरि पनि निर्धारित मितिभित्र संविधान बन्न सक्दैन । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर विवादित विषयमा यही महिनाभित्रै सहमति कायम गराउने दिशामा सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्छ । अहिले प्रमुख तीन दलका बीचमा भइरहेका वार्ता र छलफलहरूले पक्कै सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । अब यस दायरालाई फराकिलो बनाउँदै साना र संविधानसभाबाहिर रहेका दलहरूका बीचमा पनि छलफललाई पुर्‍याउनुपर्छ र सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जति छिटो गर्‍यो, त्यति सजिलो हुनेछ । उखान नै छ– रात रहे अग्राख पलाउँछ । तसर्थ, दलहरूले भदौ महिना सहमति कायम गर्नुपर्छ ।