स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एघारौँ तहका उच्च कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन तथा काज फिर्ता गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन महत्त्वपूर्ण महाशाखाका प्रमुखमा हेरफेर गरेकी हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी निर्देशक यशोदा अर्याल, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रोशन न्यौपाने तथा हालै एघारौँ तहमा बढुवा भएका डा. गुणनिधि शर्मालाई मन्त्रालयमा ल्याइएको छ। यद्यपि, उनीहरूलाई कुन महाशाखाको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा अझै औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच, सरुवासँगै केही वरिष्ठ चिकित्सकहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काज फिर्ता गरिएको छ। नीति योजना महाशाखामा कार्यरत डा. चुमनलाल दासलाई नारायणी अस्पताल, पर्सा पठाइएको छ भने स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका डा. भीम सापकोटालाई हेटौँडास्थित किटजन्य प्रयोगशालामा खटाइएको छ। त्यस्तै, गुणस्तर मापन तथा निरीक्षण महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्मालाई वीर अस्पतालमै फिर्ता गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई पनि काज फिर्ता गर्दै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ। यद्यपि, उनी हाल कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले तत्कालका लागि बोर्डमै रही काम गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी काजमा राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। नियम उल्लंघन भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीको तलबभत्ताबाट रकम कट्टा गर्ने प्रावधान समेत ऐनमा उल्लेख छ।
तर विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा काज प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो। लामो समयसम्म कर्मचारीहरू मन्त्रालय तथा सुगम स्थानमा काजमै बस्ने प्रवृत्तिले “राइट पर्सन, राइट जब” को सिद्धान्त प्रभावित भएको बताइन्छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो निर्णयलाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने प्रयास का रूपमा लिएको छ। दरबन्दीअनुसार कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाउने र अनावश्यक काज अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको बुझिएको छ।
यस निर्णयले अब योग्य स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी पाउने र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply