५ बैशाख २०८३, शनिबार ०२:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादको न्यायिक निरूपण भएको छ। सर्वोच्च अदालत ले शुक्रबार विशेष महाधिवेशन वैधानिक वा अवैधानिक भन्ने विवाद टुङ्ग्याउँदै गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गरेको छ। विशेष महाधिवेशनको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरेको हो, जससँगै चार महिनादेखि चलिरहेको आन्तरिक किचलो अन्त्य भएको छ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले देउवासमेत निवेदक रहेको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशन आवश्यक र बाध्यात्मक रहेको ठहर गरेको छ। अदालतले नियमित महाधिवेशन समयमै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु वैधानिक भएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले निर्वाचन आयोग नेपाल ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार कार्यसमितिको नामावली अद्यावधिक गरेको निर्णयलाई पनि कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सही ठहर गरेको छ। आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले देउवा पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको निवेदनलाई समेत त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ। साथै, बदलिएको राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै थापा नेतृत्वबाट भइसकेको उम्मेदवार मनोनयन र व्यवहारिक रूपमा स्थापित भइसकेको नेतृत्वलाई पनि अदालतले निर्णयको आधार बनाएको छ।

पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि आयोगले माघ २ गते थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो भने त्यसविरुद्ध देउवा पक्ष अदालत गएको थियो। अब सर्वोच्चको अन्तिम आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद औपचारिक रूपमा टुङ्गिएको छ।