२३ पुष २०७१, बुधबार १२:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जिम्मा तोक्न अझै अलमल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको गत पुस २ गते सम्पन्न चौथो बैठकले १० दिनभित्र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको २० दिन बितिसक्दा पनि यसबारेमा छलफल भएको छैन । आज दिउँसो १ बजेका लागि स्थायी कमिटी बैठक डाकिएको छ तर यो बैठकले पनि कार्यविभाजन गर्नेमा नेताहरू नै विश्वस्त छैनन् ।
यसअघि गत बुधबार डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक नेताहरूको व्यस्तताको कारण देखाउँदै आजसम्मका लागि पर सारिएको थियो । यो बैठकको मुख्य एजेन्डा भनेकै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन छ । कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव पहिले सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर महासचिवले स्थायी समितिको बैठकमा पेस गर्ने भनिएको छ । तर, हिजो साँझसम्म सचिवालय बैठक बोलाइएको छैन । सचिवालय सदस्य एवम् सचिव योगेश भट्टराईले भने– ‘यही बैठकले कार्यविभाजन गर्नुपर्ने हो तर पहिले सचिवालयमा गृहकार्य गर्ने भनिए पनि सचिवालयको बैठक नै बोलाइएको छैन ।’
महाधिवेशनमा दुई प्यानलमा खडा भएको पार्टी पंक्तिलाई पोलिटब्युरो गठन गर्दा सहमतिका साथ गरेर नेताहरूले एकताको सन्देश दिएका थिए । कार्यविभाजनमा पनि त्यस्तै एकताको आशा कार्यकर्ताले गरेका छन् । कार्यविभाजनका एकलौटी नगरी कामकाजी मान्छेलाई कामकाजी क्षेत्रको जिम्मा दिएर पार्टीलाई गतिशील बनाउनुपर्ने बेला पार्टीभित्र एकपक्षीय गृहकार्य गरेर कामकाजी क्षेत्रलाई आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयत्न सुरु भइसकेको बताइन्छ । दुवै समूहका नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर कार्यविभाजनको गृहकार्य नगरे पनि आ–आफ्नो समूहमा गृहकार्य भइरहेका छन् । अध्यक्ष ओलीनिकट समूहले आफूले गरेको गृहकार्य सञ्चार माध्यममार्फत चुहाई पनि सकेको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल बसेर कार्यविभाजनको एकसरो छलफल गरिसकेको स्रोतले बतायो । उक्त प्रस्तावमाथि अर्को समूहको प्रतिक्रिया बुझ्नकै लागि सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर ल्याइएको स्रोतले बतायो । नेपाल समूहका नेताहरूले कुनै प्रस्ताव तयार नपारे पनि कार्यविभाजन गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डमाथि छलफल चलाएका छन् ।
ओली समूहका नेताहरूले तयार पारेर सार्वजनिक गरेको कार्यविभाजन प्रस्तावमा नेपाल समूहका नेताहरू असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । विभाजन गर्दा पाँच उपाध्यक्षलाई पाँच विकास क्षेत्रको कामको समन्वयको जिम्मा दिनेमा कुनै विवाद छैन । यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको चाहनालाई मध्यनजर गरेर क्षेत्र तोकिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । अध्यक्ष र महासचिवको कामको जिम्मा विधानमै तोकिएको हुनाले त्यसमा पनि समस्या छैन । दुई उपमहासचिवलाई के जिम्मा दिने भन्ने विधानमा उल्लेख छैन । उनीहरूको कामको किटान सहमतिमा गर्नुपर्नेछ । पाँच सचिवलाई संगठन, प्रचार, मोर्चा, सचिवालय र राजकीय मामिलाको जिम्मा दिने भन्ने विधानमै व्यवस्था छ । यी पाँचमध्ये, संगठन, सचिवालय र प्रचार अरूभन्दा बढी महइभ्वपूर्ण र कामकाजी क्षेत्र मानिन्छन् । बढी सकस पनि सचिवहरूको कार्यविभाजन र अञ्चल इन्चार्ज छनोटमा हुने बताइन्छ । पाँच सचिवमध्ये दुई जना ओली समूहका छन् भने बाँकी तीन जना माधव नेपाल समूहका । ओली समूहले तयार गरेको प्रस्तावमा सचिवालय सचिवमा प्रदीप ज्ञवाली र संगठनमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समूहबाट दुई जना मात्र सचिव भएकाले प्रचार विभाग नचाहेरै पनि छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो अवस्थामा आफूमध्ये आफूहरू माथि अलिक कम प्रहार गर्ने र अनुकूलमा ल्याउन सकिने चरित्रको व्यक्तिलाई प्रचारको जिम्मा दिनुपर्नेबारे उक्त समूहबीच कुराकानी भएको स्रोतले बतायो ।
नेपाल समूहले पनि संगठन, प्रचार र सचिवालयमा दाबी गर्ने बुझिएको छ । ‘महइभ्वपूर्ण विभाग र फाँटहरूको सन्तुुलित ढंगले कार्यविभाजन गर्नुपर्छ’– सचिव भट्टराईले भने– ‘को आफ्नो भनेर होइन, को कुन विभाग र फाँटका लागि कामकाजी छ भनेर हेर्नुपर्छ ।’ अञ्चल इन्चार्जहरूमा पनि आफ्नो पकड हुनेगरी प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छ । ‘हामीसँग बसेर छलफल नगरेको हुनाले त्यो नै आधिकारिक प्रस्ताव हो कि होइन थाहा छैन तर त्यही हो भने त्यसमा हाम्रो समर्थन रहँदैन’– भट्टराईले भने–‘महाधिवेशनमा जसले जुन अञ्चलबाट केन्द्रीय सदस्य जितेको छ उसैलाई अञ्चल इन्चार्ज दिनुपर्छ ।’ यसो गर्ने हो भने मेचीमा हिक्मत कार्की, कोसीमा जीवन घिमिरे, सगरमाथामा जगन्नाथ खतिवडा, नारायणीमा विरोध खतिवडा, बाग्मतीमा पशुपति चौलागार्इं, उपत्यकामा जीवनराम श्रेष्ठ, गण्डकीमा मायानाथ अधिकारी, लुम्बिनीमा लीला गिरी, धौलागिरिमा गणेश तिमिल्सिना, राप्तीमा खेममान खड्का, कर्णालीमा गोरखबहादुर बोगटी, भेरीमा यामलाल कँडेल, सेतीमा महेश्वर पाठक र महाकालीमा गणेशसिंह ठगुन्नाले अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
जनसंगठनमा काम गरेर केन्द्रीय सदस्य जितेकालाई जुन जनसंगठनमा छ त्यहीको जिम्मेवारी दिनेगरी छलफल चलेको बताइन्छ । राज्यको कार्यकारी जिम्मामा रहेका मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति आदिलाई सकेसम्म पार्टीको दैनिक काम हुने ठाउँको जिम्मा नदिने नीति पास भइसकेको छ । त्यस्तै, सभासद्हरूलाई सकेसम्म अञ्चल इन्चार्ज बनाउन नहुने आवाज पनि पार्टीभित्र उठेको बताइन्छ ।