३० पुष २०७१, बुधबार १०:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुकुम्बासी आयोग नै सुकुम्बासी

काठमाडौं । देशभरका सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न गठित सुकुम्बासी आयोग आफैं अहिले सुकुम्बासी भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत जग्गा वितरणलगायतका सबै काम तत्काल रोक्न भनेपछि आयोग कामकाजविहीन भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि रोकिएको छ । विभिन्न जिल्लामा जथाभावी सुकुम्बासीको छनोट गरिएको र आयोगको कामकारबाही निष्पक्ष नभएको भन्दै परेको रिटमा अदालतले पुस १ गते सबै काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष शारदाप्रसाद सुवेदीले भने आयोगले अहिलेसम्म गरेका कामको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै नभएको बताए । उनले भने– ‘अहिले हामी प्राप्त निवेदनमाथि छानबिन गर्ने चरणमा थियौं । अदालतले रोक्का आदेश नदिएको भए माघ १५ सम्ममा ३० हजार जति पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य थियो ।’
आयोगले कामको रफ्तार बढाइसकेको थियो । पाँच महिनाको अवधिमा आयोगमा देशभर ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ आवेदन परेका थिए । ‘संकलित ती फाराममाथि छानबिन गरिरहेका थियौं, एक्कासि अदालतको यस्तो आदेश आएपछि अहिले सबै काम ठप्प छ’–सुबेदीले बुधबारसँग भने ।
अदालतको यो निर्णयले आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारी गरी ५ सयभन्दा बढीको रोजगारी संकटमा परेको छ भने सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा अहिलेसम्म भएको करोडौं रकम खोलोमा बगाए जस्तै अवस्था सिर्जना हुने खतरा पनि बढेको छ । आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म साढे ५ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । ७२ जिल्लामा भदौदेखि आयोगका कार्यालय सञ्चालनमा आएका थिए । प्रत्येक जिल्लामा एमालेबाट एक अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त भइसकेका थिए भने कांग्रेसको भागमा परेका एक उपाध्यक्ष र एक सदस्यको नियुक्ति बाँकी थियो । प्रत्येक कार्यालयले करारमा एक कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेका थिए । प्रथम श्रेणीसरह हुने अध्यक्षको तलब मासिक ३२ हजार थियो भने सदस्यको २४ हजार थियो । अदालतको आदेशपछि पछिल्लो एक महिनायता उनीहरूले तलब पाएका छैनन् ।
त्यस्तै, भदौदेखि नै ७२ जिल्लामा भाडामा घर लिएर कार्यालय खोलिएका छन् । एउटा कार्यालयको भाडा कम्तीमा मासिक १० हजार देखि १७ हजारसम्म भएको केन्द्रीय अध्यक्ष सुबेदीले बताए । अहिले घरबेटीले भाडा मागिरहेका छन् तर पैसा निकासा नभएकाले के गर्ने भन्ने अन्योलमा आयोगका पदाधिकारीहरू परेका छन् ।