गुम्बामा छानी–छानी घोक्रेठ्याक
काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिमा नेकपा (एमाले) निकट भएको अभियोगमा कर्मचारीलाई छानी–छानी हटाइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र गुरुङले उनीभन्दा अघिका कार्यकारी निर्देशक कर्ण घलेका पालामा नियुक्त ६ कर्मचारीलाई हटाएका हुन् । एकै नियमावली र व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका अन्य कर्मचारी कार्यरत रहँदा केहीलाई मात्रै हटाइएकाले कर्मचारीहरू अन्यायमा परेका छन् । त्यसरी हटाइनेमा शाखा अधिकृत एकराज बराल, विशाल महतो, नायब सुब्बा प्रवीण लामा र खरदारहरू शान्तवीर लामा, प्रतीक्षा महत तथा नारायणदेव यादव छन् ।
सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रचलित नियम अनुसार भर्ना गरेको कर्मचारीलाई गुरुङले एकलौटी ढंगले हटाएका छन् । उनले आफ्नै पार्टीबाट समितिमा नियुक्त भएका अध्यक्षसँग समेत परामर्श नगरी कर्मचारी हटाएको भन्दै उनी आक्रोशित भएका छन् । हटाइएका ६ जना कर्मचारीमध्ये ४ जना करार र २ जना अस्थायी हुन् ।
त्यसो त गुरुङ पहिला पनि सो समितिको सदस्य–सचिव भएका थिए । आफू भएका बेला भर्ना गरेका कर्मचारी उनी पछि एमालेका कोटाबाट सदस्य–सचिव भएका शेरबहादुर तामाङले हटाएका थिएनन् । तामाङले आफ्ना तर्फका केही मान्छे जागिर लगाए पनि त्यस अघिकालाई हटाएनन् भने त्यसपछि माओवादी कोटाबाट सदस्य–सचिव भएका अजितमान तामाङले पनि पहिले भर्ना भएका कुनै कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा हटाएका थिएनन् । त्यसो त एमालेको सरकारको पालामा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्ति भएका खोटाङका कर्ण घले तथा बोर्ड सदस्यहरूले पनि केही आफ्ना मान्छे भर्ती गरे पनि त्यसअघि कार्यरतलाई भने हटाएका थिएनन् ।
समितिको प्रशासनले अनावश्यक रूपमा कर्मचरी भर्ती गरेकाले सरकारलाई बोझ नपरोस् भनेर हटाएको बताउने गरेको छ । हाल समितिमा ३० कर्मचारी कार्यरत छन् ।
रमाइलो कुरा के छ भने परिवर्तित नियमावली र कर्मचारीसम्बन्धी मापदण्डमा उनै गुरुङले ५२ जना कर्मचारीको माग गरेका छन् । कर्मचारी नपुगेर थप गर्न प्रस्ताव गर्ने तर ४–५ वर्षदेखि कार्यरतलाई हटाउने दोहोरो चरित्रले गुरुङको बदनियत प्रस्ट भएको बताइन्छ ।
त्यसो त सो समिति नै सरकारको बजेट अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने र आफ्ना आसेपासे भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्रका रूपमा परिणत हँुदै गइरहेको छ । हाल माओवादीमा गएर पछुताइरहेका रामचन्द्र झा एमालेको कोटाबाट स्थानीय विकासमन्त्री भएका बेला झाले पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेकी आफ्नी छोरी बन्दनाकुमारी झालाई सो समितिमा अधिकृतका रूपमा भर्ना गरेका थिए । त्यस्तै, पूर्व बोर्ड सदस्य भोजबहादुर गुरुङले आफ्नी छोरी इन्दु गुरुङलाई पनि भर्ना गरेका थिए ।
कर्यकारी निर्देशक गुरुङले झालाई प्रचण्डको फोन आएकाले र इन्दुलाई गुरुङ भएकाले हटाउन नसकेको बताइन्छ । त्यसो त उर्मिला अर्यालले पनि बाराका केही कार्यकर्तालाई एमालेबाट स्थानीय विकासमन्त्री भएको बेला भर्ती गरेकी थिइन् ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण बोर्डका सदस्यहरू अझै नियुक्त गर्न नसकेका बेला मन्त्रालयको प्रतिनिधि डाकेर अध्यक्षलाई समेत थाहा नदिई कार्यकारी निर्देशक गुरुङले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक डाक्ने र बजेट मनपरी ढंगले खर्च गर्दै आएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक गुरुङले लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको रोजीरोटी खोसी पेटमा लात हान्ने कार्यलाई सुरुमा ‘कर्मचारी हटाउनु अफिसको सामान्य प्रक्रिया हो’ भनेर हल्का रूपमा लिए भने पछि अख्तियारले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै हटाउनु भनेर पत्र दिएकाले आफूले हटाउनुपरेको जवाफ दिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply