१४ माघ २०७१, बुधबार ०९:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ग्यास माफियाले हटाए जीएम

काठमाडौं । मन्त्रीबाट हटाउने हल्ला चलिरहेकै बेला वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले ठूलै आर्थिक चलखेलमा परी नेपाल आयल निगमका कार्यकारी–निर्देशक डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई हटाएर विवादास्पद छविका गोपालबहादुर खड्कालाई ल्याएपछि अहिले निगमभित्र खैलाबैला मच्चिन पुगेको छ । निरन्तर घाटामा गइरहेको निगमलाई विस्तारै सुधारको दिशातिर बढाइरहेका डा.भट्टलाई आठ महिनाअघि मन्त्री थापाले नै कार्यकारी–निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । तर, डा.भट्टलाई हठात् हटाएर सडक विभागका डिभिजनल इन्जिनियर खड्कालाई ल्याएका हुन् ।
नवनियुक्त कार्यकारी–निर्देशक खड्काको जागिरे अवधि एक महिना मात्र बाँकी रहेको थियो । लामो समय सडक विभागमा बसेर बेलाबखत विवादमा मुछिँदै आएका खड्काको ५८ बर्से उमेरअवधिका कारण एक महिनापछि नै अवकाश हुँदै थियो । तर, आर्थिक चलखेलमा माहिर मानिने खड्काले मन्त्री थापा र राज्यमन्त्री गिरिबहादुर केसीलाई मोटै रकम बुझाएर निगमको कार्यकारी–निर्देशकमा नियुक्त भएको बताइन्छ । उनले करिब दुई करोडजति खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसो त, पेट्रोलियम पदार्थजस्तो नितान्त प्राविधिक विषयप्रति ज्ञान नभएका खड्कालाई निगमको बागडोर सुम्पिएपछि उनले विस्तारै उकालो लाग्दै गइरहेको निगमलाई कसरी अगाडि बढाउलान् भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको छ ।
तर, पूर्व कार्यकारी–निर्देशक डा.भट्ट भने सञ्चालक समितिका सदस्यहरू र ग्यास व्यवसायीहरूसँगको टकरावका कारण हटाइएका हुन् । ग्यास व्यवसायीले उठाएका नाजायज मागलाई सम्बोधन नगरेकै कारण त्यसको सिकार भट्ट हुन पुगेका हुन् । अहिले ग्यासमा निगमको मासिक कोटा २२ हजार २ सय मेट्रिक टन हो । तर, व्यवसायीहरूले २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास ल्याउन सकिरहेका छैनन् । तर, व्यवसायीहरूले निगमलाई मासिक कोटा बढाएर ३० हजार पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए । पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टले भने ग्यास व्यवसायीहरूको कोटा बढाउनुपर्ने मागप्रति प्रश्नचिह्न उठाउँदै ‘तपार्इंहरूले २२ हजार मेट्रिक टन त ल्याउन सक्नुभएको छैन, किन चाहियो ३० हजार ?’ भनेपछि व्यवसायीहरू उनलाई हटाउने खेलमा लागेका थिए ।
आफू कार्यकारी निर्देशक भएपछि डा.भट्टले पेट्रोलियम पदार्थहरूमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कायम गरेजस्तै ग्यासमा पनि त्यस्तै प्रणाली लागू गर्नेतिर पहल थालेका थिए । ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए ग्यासमा दुई नम्बरी धन्दा गर्ने व्यवसायीहरू थला पर्ने भएपछि उनीहरूले मन्त्री थापालाई भट्टविरुद्ध नानाभाँती कुरा लगाएका थिए । निगमलाई सुधार गर्ने दिशामा भट्टले अग्रसरता लिएपछि विगत आठ महिनाको अवधिमा निगमले आफ्नो थाप्लोमा रहेको ५ अर्ब ऋण तिरिसकेको छ भने ५० करोड रुपियाँ ब्याज तिरिसकेको छ । र, आठ पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न पुगेको छ । तर, ग्यास माफियाहरू र कमाउन पल्केका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको रोजीरोटी धरापमा पर्न थालेपछि उनलाई हटाइएको हो ।
केही समयअघि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भैरहवामा तेल चोरी प्रकरणमा मुछिएका ८४ वटा ट्यांकरमाथि तीन महिनासम्म प्रतिबन्ध लगाउने निर्देशन दिए पनि समयावधि नपुग्दै निगमको बोर्डले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस प्रकरणमा राज्यमन्त्री केसी जोडिन पुगेका छन् । उनलाई ट्यांकर व्यवसायीहरूले प्रभावमा पारेर ट्यांकर फुकुवा गर्ने निर्णय गर्न निगमको बोर्डलाई बाध्य तुल्याएका थिए । तर, निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत अरू सदस्यहरूले ट्यांकरमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरे पनि भट्टले भने उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यही समयदेखि नै, निगम सञ्चालक समिति र उनीबीच टकराव सुरु भएको थियो । र, टकरावपछि बोर्डका सदस्यहरू पनि उनलाई हटाउन लागिपरेका थिए ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टप्रति पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताहरू पनि रुष्ट हुन पुगेका थिए । काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा ४५ हजारबाट घटाएर डा.भट्टले ४० हजारमा झारेका थिए । ढुवानी व्यवसायीहरू रक्सौल–अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनका पनि विपक्षमा नै उभिएका थिए । तर, डा.भट्टले आफ्नै नेतृत्वमा भारत गई पाइपलाइनको कामलाई अघि बढाउन पहल गरेका थिए । पाइपलाइन बनेपछि अहिले हुँदै आइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको चुहावटमा व्यापक कटौती आउने बताइन्छ ।
यसैबीच, निगमका कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राखी सुरु गरेको आन्दोलनले चौथो चरण टेकेको छ । यसअघि, निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा मात्र धर्नालगायत विरोध कार्यक्रम हुँदै आएकोमा अबदेखि भने सबै क्षेत्रीय कार्यालयहरू, इन्धन डिपोहरू र शाखाहरूमा समेत दैनिक १ घन्टा धर्ना दिने कार्यक्रम राखिएको छ । कर्मचारीहरूले गएको पुस २५ गतेदेखि नै केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालित सबै सवारीसाधनहरू चल्नबाट ठप्प तुल्याउँदै आएका छन् ।