२१ माघ २०७१, बुधबार ०९:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

शक्तिका आधारमा सहमति

सहमतिको यात्रा बिथोलिएको छ । मानिसहरूका मनमा चिसो पसेको छ । अघिल्लो पटक यसैगरी हेर्दाहेर्दै संविधानसभाको मृत्यु भएको थियो । नेता उनै हुन्, पार्टी उनै हुन्, मुद्दा उनै हुन्, संविधानसभा उही हो । कतै उही अप्रिय दृश्य दोहोरिने त होइन ? आशंका उब्जिएको छ, त्रास बढेको छ, शंका पलाएको छ । हिजो दलहरू मिले । उनीहरूले राजतन्त्रलाई विदा गरे, गणतन्त्र घोषणा गरे । मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए । संघीयतामा जाने घोषणा गरे । यो सानो परिवर्तन थिएन । तर, एक किसिमले भन्ने हो भने यी सबै अस्थायी कुरा थिए । स्थायी बनाउनका लागि संविधान चाहिन्छ । जुन छ वर्षदेखि बन्न सकेको छैन । एकले अर्कालाई दोष दिने र आफू चोखिने क्रम चलेको छ । अघिल्लो पटक एमाओवादी ठूलो दल थियो, ऊसँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन थियो । तर, संविधान बनाउन सकेन । फलत: जनतामा जाँदा नराम्रो पराजय बेहोर्नुपर्‍यो । सायद कांग्रेस–एमाले यसपटक त्यो नियति भोग्न चाहँदैनन् । उनीहरूसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । भए सहमतिबाट नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट उनीहरू संविधान बनाउन उद्यत छन् । पक्कै पनि सहमति जस्तो सुन्दर कुरा विमति हुन सक्दैन, मतदान हुन सक्दैन । तर, जब मन मिल्दैनन्, जब जोगीसँग भैंसी डराउँछ, त्यस्तो बेलामा मतदानबाहेक अरू उत्तम विकल्प बाँकी रहन्न । एमाओवादीलाई पनि यो कुरा थाहा छ । थाहा भएरै घोषणापत्रमा उसले छ महिनापछि दुई तिहाइबाट भए पनि संविधान बनाउने भीष्मप्रतिज्ञा गरेको थियो र जनतासँग दुई तिहाइ मत मागेको थियो । बेग्लै कुरा हो, उसले एक तिहाइ पनि पाएन । तर, आज जनताको त्यो आदेशलाई उसले स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । निर्वाचनमा हार्ने अनि एजेन्डामा जित्ने चाहिँ कतै पनि हुँदैन । कांग्रेस–एमालेले जितेको एमाओवादीका एजेन्डा लागू गर्नका लागि होइन । एमाओवादीले यति कुरा बुझ्ने हो भने समस्याको समाधान धेरै जटिल छैन ।
सहमतिका नाममा संविधानसभाले धेरै समय बिताइसकेको छ । यसपटक चाहिँ सभामुख सुवास नेम्वाङलाई अतिकति तातो लाग्यो र उनले प्रक्रिया अघि बढाए । त्यसलाई एमाओवादीले स्वीकार गर्न सकेन । एकातिर सहमति पनि हुन नसक्ने अनि अर्कातिर दोस्रो विकल्प अर्थात् बहुमतीय प्रक्रियामा पनि नजाने हो भने निकास कहिल्यै पनि निस्किन सक्दैन । एमाओवादीले पनि यो कुरा नबुझेको होइन । जेसुकै भए पनि माघ ११ गते प्रश्नावली समिति बनाउने गरी संविधानसभाले पारित गरेको प्रस्तावले शान्त तलाउमा एउटा ढुंगा फालेको छ । त्यसबाट तरंंगहरू सिर्जना भएका छन् । एमाओवादी र मधेसी मोर्चा त्यस तरंगबाट धेरै नै तर्सेका छन्, तरंगित भएका छन् । अब हामीलाई पेल्छन् कि भन्ने त्रासमा उनीहरू पुगेका छन् । हिजो आफूले पेलेका शक्तिहरूले बदला लिन्छन् कि भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । राजनीति दया–मायामा चल्दैन भनिन्छ । जसको जति शक्ति हुन्छ, त्यही आधारमा उसका एजेन्डा लागू हुन्छन् । हिजो गणितले साथ दिँदा एमाओवादीले मधेसी दलहरूलाई साथमा लिएर सरकार बनायो, कांग्रेस–एमाले हेरेका हेर्‍यै भए । एमाओवादीले हामीलाई पेल्यो भनेर रुनुकराउनुको केही अर्थ रहेन । आज त्यही कुरा पुनरावृत्त हुन्छ कि भन्ने डरमा एमाओवादी मोर्चामा छ । संविधान निर्माणमा त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ र गर्नु पनि हुँदैन । बहुमत हुनु एउटा कुरा हो, अन्तिम अस्त्र हो । त्यो ब्रम्हास्त्र प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला त्यसका सवल र दुर्वल पक्षहरूको लेखाजोखा हुनुपर्छ । कांग्रेस–एमाले जस्ता लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध र खारिएका पार्टीहरूले यो कुुरा पक्कै पनि बुझ्नेछन् । संविधान विवादको विषय बन्नु हुन्न । नजन्मिँदै जनआन्दोलनका सहयात्रीबीच विवाद निम्त्याएर संविधान जारी गर्नु उचित हुँदैन । त्यसका लागि दलहरूले वार्तामा जोड दिनुपर्छ र सहमतिका लागि लचिलो बन्नैपर्छ ।
खाली वार्ता, वार्त भनेर मात्र हुँदैन । केका आधारमा वार्त गर्ने ? यस प्रश्नमा स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिमा शक्तिको मापन जनमतबाट हुन्छ । हिजोसम्म सुुशील कोइराला र केपी ओलीभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहालको नाम आउँथ्यो । तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई त्यस मर्यादाक्रमलाई पुर्गठन गरेको छ र दाहाललाई तेस्रो स्थानमा पुर्‍याएको छ । यसबाट बुझ्नुपर्छ, एमाओवादीका एजेन्डा यहाँ तेस्रो प्राथमिकतमा पर्छन् । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न, अरू दललाई घुक्र्याउन, धम्काएर आफ्ना माग पूरा गराउन र बार्गेनिङ गरेर माथि हात पार्न बानी परेका कारण एमाओवादीलाई यो वास्तविकता स्वीकार गर्न गाह्रो छ । तर, जबसम्म उसले यो धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दैन, तबसम्म जति दिन वार्ता गरे पनि निकास निस्किँदैन । लेनदेन शक्तिका आधारमा हुन्छ, शक्ति निर्वाचनबाट बाँडफाँट हुन्छ । त्यसैले अहिले एमाओवादीले संविधानमा आफ्नो स्वामित्व स्थापना गर्ने बेलामा निहुँ खोज्नु हुँदैन, समझदारीमा जानुपर्छ र नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्छ । उसलाई आफ्ना एजेन्डा नै जनताले मन पराएका छन् भन्ने लागेको छ भने तुरुन्त निर्वाचनको माग गर्दा हुन्छ । त्यसबाट दुई तिहाइ ल्याउने र संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने अधिकार त सुनिश्चित नै छ ।