६ फाल्गुन २०७१, बुधबार ०७:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गतिरोध छिटो तोड

दलहरू दुई किनारामा उभिएका छन् । मुलुक ठिंग उभिएको छ । दन्तबझानमा एक महिना यत्तिकै बितेको छ । माघ ५ गतेबाट सुरु भएको बेमेल अझै घटेको छैन । प्रक्रियाको नामै सुन्न नचाहने एमाओवादी र ऊसम्बद्ध मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । उता, सत्तापक्षले प्रश्नावली तयार गरेको छ । साथै, सहमतिका लागि अनिश्चितकालसम्मका लागि संविधानसभा स्थगित गरिएको छ । विपक्षीले पनि यसलाई स्वागत गरेको छ । तर, दलहरू अझै वार्ताको टेबुलमा बसेका छैनन् । सार्वजनिक रूपमै एक–अर्काको आलोचना गरेर उनीहरू थाकेका छैनन् । जनता निराश छन् । आन्दोलन गर्छौं भन्नेहरूको पनि हुति जनताले देखेका छन्, अनि बहुमतको स्वाद पनि चाखेका छन् । आफू सहमतिमा नआउने अनि अरूले प्रक्रिया थाले भने कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं भन्ने तरिकाले कतै पनि पुगिँदैन । आफूलाई पेल्न थाले, छुटाउन थाले भन्ने एमाओवादीको चिन्ता हो भने त्यसका लागि आन्दोलनमा गएर झन् फाइदा छैन । किनभने, जनताले अनेक स्तरका आन्दोलनहरू देखिसकेका छन् । उनीहरूका खुट्टी सबैलाई थाहा छन् । विगतका सफल र असफल दुवै आन्दोलनका अनुभव उनीहरूसँग छन् । जनतालाई थाहा छ, हाम्रा दलहरू आन्दोलन गर्न सक्षम छन् । तर, यतिबेला चाहिएको आन्दोलन होइन, संविधान हो । सहमतिबाट बनाउँदा सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन । कथम् सहमति हुन सकेन, कुनै पक्षले सहमत हुन मानेन भने पनि संविधान निर्माण राकिनु हुँदैन । यस्तो बेलामा एउटा प्रश्न उठ्छ– भोलि के होला ? अब भन्नैपर्ने भएको छ, भोलिको कुरा भोलि नै गरौंला, आजको आवश्यकता संविधान हो ।
आन्दोलनमा गएपछि एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चर्काचर्का कुरा गरिरहेका छन् । आफ्ना निराश, शिथिल र आन्दोलनबाट पार लाग्दैन भन्ने बुझेका कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउन होला, उनीहरू कांग्रेस र एमालेले ०४७ सालको संविधान ब्यँुताउन लागेको प्रचार गरिरहेका छन् । यसमा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई सबभन्दा अघि देखिएका छन् । उनले पश्चिम नेपाल पुगेर कांग्रेस र एमालेले गाता फेरेर ०४७ सालकै संविधान ल्याउन खोजेका छन् भनिरहेका छन् । के उनले भने जस्तै नेपालमा ०४७ सालकै संविधान ल्याउन खोजिएको हो त ? के त्यो सम्भव छ त ? के कांग्रेस र एमालेले अहिले लिएका अडान ०४७ सालको संविधान पुन:स्थापना गर्नका लागि हुन् त ? तथ्यहरूले त्यस्तो भन्ने अनुमति दिँदैनन् । अहिले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता जस्ता ०६२/६३ सालका परिवर्तनहरूलाई कसैले बदल्ने भनेको छैन । खाली कांग्रेस र एमालेले चाहिँ जातीय आधारमा राज्यको नामरकण हुँदैन भनेका छन्, तराईमा एक प्रदेश हुँदैन भनेका छन् । यत्तिकै आधारमा बाबुराम भट्टराई जस्तो विद्वान कहलिएको नेताले जनतालाई आतंकित बनाउने गरी आरोप लगाउनु वास्तवमा ध्वनि प्रदूषण मात्र हो । त्यसका पछाडि कुनै सत्यता देखिँदैन, कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
आरोप लगाउँदै जाने हो भने त्यसको शृंखला जति पनि लामो बनाउन सकिन्छ । एक–अर्काका कमजोरी खोज्ने हो भने तिनको सूचीमा पनि लामै हुन्छ । हरेक राजनीतिक दल फरक दर्शन, आस्था, विचार र कार्यशैलीका साथ स्थापित छन् । तिनका नेताहरूका पनि क्षमता र विशेषता फरक–फरक नै छन् । यस्तो बेलामा दृष्टिकोणमा फरक आउनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । तर, त्यही आधारमा तल्लो तहमा उत्रिएर आरोप–प्रत्यारोपमा जाँदा सहमतिको वातावरण झन् बिथोलिन्छ, परिस्थिति झन् बिग्रिन्छ । मूलत: अहिले पनि चार शक्तिका बीचमा न्यूनतम विषयमा सहमति आवश्यक छ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मेधसी दलहरूका बीचमा संविधानका आधारभूत कुरामा त्यस्तो खास विमति पनि छैन । खाली संख्या र नाम जस्ता विषयमा मात्रै फरक मत छ । यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने तरिका हुँदै नभएका होइनन् । वार्ता प्रक्रिया जारी राख्ने हो र नेताहरूबीच अन्तक्र्रिया भइरहने हो भने  त्यसबाट समाधान ननिस्किने भन्ने छैन । तर, वार्ताकै टेबुलमा बसेन भने कसरी सहमति होला र ? अत: दलहरूले छिटो गतिरोध तोड्नुपर्छ र वार्तामा बस्नुपर्छ । फेरि कुनै निकास ननिकाली सुख छैन । र, त्यो निकास अरूले होइन, दलहरू स्वयम्ले निकाल्ने हो । यसमा जति ढिला हुन्छ, दलहरूको क्षमतामाथि त्यति नै प्रश्न उठ्छ ।