१८ चैत्र २०७१, बुधबार १०:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मुठभेडको बाटो रोक

राजनीतिक दलहरूका बीचमा बढेको असमझदारी झन् फराकिलो बनेको छ । माघ ५ गतेबाट सुरु भएको द्वन्द्व बीचमा मत्थर भएको थियो । दलहरू फेरि वार्ताको टेबुलमा बसेका थिए र आम रूपमा सहमति कामय होला भन्ने आशा पनि बढेको थियो । मिलेर गणतन्त्र ल्याएका दलहरूका बीचमा पछिल्ला दिनमा बढेको असमझदारीका कारण मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जाने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । एकातिर सत्तापक्षले सहमतिका लागि अधिकतम लचकता देखाएरै विपक्षी एमाओवादी मोर्चाले चाहेबमोजिम संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्दा पनि विपक्षी मोर्चा सहमतिका लागि तयार नभएको बताइरहेको भने अर्कातिर विपक्षी मोर्चाले सत्तापक्ष पुरानो अडानबाट कत्ति पनि हलचल नभएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको आरोप लगाइरहेको छ । यही आरोप–प्रत्यारोपका बीचमा विपक्षी मोर्चा सहमतिका लागि भन्दै सडक आन्दोलनका लागि बढी लालायित देखिएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले यही चैत २३ गते संविधानसभाको बैठक बोलाउनुभएको छ । विपक्षी मोर्चाको माग अनुसार माघ २९ गते स्थगित भएको संविधानभसाको बैठक यति दिन रोक्नुमा सहमति कायम होस् भन्ने सभाध्यक्ष नेम्वाङको इच्छाले काम गरेको देखिन्छ । तर, कुनै पनि हालतमा सहमति कायम नहुने बरु विपक्षी मोर्चा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर सडकमा जाने हो भने संविधानसभा रोकिरहनुको कुनै अर्थ पनि थिएन । सम्भवत: त्यही भएर आफैँले सुरु गरेको प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि सभाध्यक्षले संविधानसभाको बैठक बोलाउनुभएको छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा विपक्षी मोर्चामाथि दबाब परेको छ । त्यही भएर आइतबार संविधानसभाको बैठक आह्वान हुनासाथ आक्रोशित बनेका मोर्चाका घटकहरू बैठक बसेर आन्दोलनमा झन् कडा हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसबाट मुलुक मुठभेडको कडा बाटोमा जाँदैछ भन्ने देखिएको छ ।
संविधान निर्माणका धेरै विषयमा दलहरूका बीचमा सहमति कायम भइसकेको छ । संघीयताका विषयमा पनि सिद्धान्तत: कुनै मतभेद छैन । तर, खाली संख्या कति र तराईका पाँच जिल्ला कता राख्ने भन्ने कुराले सम्पूर्ण प्रयत्नलाई नै ओझेलमा पारेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा एक ठाउँमा उभिएका दलहरू संघीयताभित्रको एउटा सानो र प्राविधिक विषयमा यसरी नदीका दुई किनारा जस्ता भएर उभिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । धेरैतिर चर्चा छ, बाहिर देखाउनका लागि यस कुरामा अडान लिए पनि एमाओवादी मोर्चाको मुख्य जोड शक्ति बाँडफाँटमा केन्द्रित छ । उसका अडान र गतिविधि हेर्दा त्यस्तो होइन होला भन्ने पनि लाग्दैन । किनभने, बन्दुक र धन नै सबै कुरा हो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले ती दुवै कुराको अभावमा कस्तो मनोविज्ञानमा होलान् भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । एमाओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसको निरन्तरको सत्ता सम्बन्ध अलिकति पातलिएको यति बेला नै हो । मोर्चामा रहेका मधेसी दलहरूको सत्तामोहका बारेमा त धेरै भनिरहनै परेन । बरु यति लामो समयसम्म सत्तामा नगएर उनीहरू बाहिर बसिरहनु नै आफैँमा एउटा आश्चर्यको विषयका रूपमा हेरिएको छ । यदि माथि भनिए जस्तो अवस्था हो भने सत्तापक्षले उनीहरूका संवेदनशीलता पनि बुझिदिनुपर्छ । सत्ता साझेदारका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ र त्यसको छायाँबाट संविधान निर्माणलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।
संविधानसभाको बैठक आह्वान हुनलाई विपक्षी मोर्चाका नेताहरूले हतार गरेको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । तर, जे गर्ने हो, त्यसका लागि संविधानसभालाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैनथ्यो । सहमतिमा संविधान बनाउनुपर्छ भनेर दिनदिनै भाषण गर्ने तर सहमतिका लागि केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति यसबीचमा राम्रैसँग देखिएको छ । सहमति जुटाउनु त परै जाओस्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच औपचारिक वार्ता गर्नका लागि पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थामा सहमति होला भनेर आशा गर्नु नै स्वयम्मा विडम्बना बन्न पुगेको छ । सहमति शब्द सुन्दा जति सुन्दर छ, त्यसमा जति आदर्श छ, त्यस अनुसार नेपाली राजनीति अघि बढ्न असम्भव छ । लोकतन्त्रमा दलहरूका बीचमा मतभिन्नता हुनु, फरक कार्यशैली हुनु र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने फरक तरिका हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर, अहिले चाहिँ संविधान निर्माणको बेला भएका कारण त्यसका मूलभूत विषयमा जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरूका बीचमा न्यूनतम विषयमा सहमति होस् भन्ने चाहना चाहिँ अन्यथा होइन । हिजो सहमतिका आधारमा आन्दोलनमा जाने, सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने र सहमतिका आधारमा राजतन्त्रलाई बिदा गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने दलहरू आज यी कुरालाई संस्थागत गर्न किन एकजुट हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न जायज छ । बारीमा बीउ छर्ने, गोडमेल गर्ने, मलजल हाल्ने तर बाली भित्र्याउने बेलामा झगडा गर्ने जस्तो मूर्खतापूर्ण कुरालाई कसले पो उचित भन्न सक्ला र ? दलहरू यतिबेला ठीक यही नियतिबाट गुज्रिरहेका छन् । अलिकति पनि आफ्ना हठबाट पछि हट्ने हो भने सहमति टाढा छँदै छैन । सतहमा देखिएका होइन, गहिराइमा गुम्सिएका एकअर्काका संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्ने हो भने छिट्टै सहमति सम्भव छ । यस दिशामा पहल गर्ने नेतृत्वको सर्वथा अभाव खड्किएको छ ।