२५ चैत्र २०७१, बुधबार ०९:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मेडिकल शिक्षाको सिन्डिकेट तोड

चिकित्सक गोविन्द केसीले पाँचौंपटक आयोजना गरेको अनशन त्यसरी सकिएको छ, जसरी सकिने आशा गरिएको थियो । मेडिकल शिक्षामा माफियाकरण भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध आयोजना गरिएको भनिएको उक्त अनशन सम्बन्धन प्राप्तिको अन्तिम चरणमा रहेका मेडिकल कलेजलाई रोक्नका लागि हो भन्नेमा कुनै शंका थिएन । गोविन्द केसीले अनशन सुरु गर्ने भन्दै सुरु भएको प्रचारप्रसारले उनले अनशन सुरु गर्नासाथ एकाएक गति लिने पूर्वतयारी नै थियो । प्रत्येक दिन त्यसले मुख्य प्राथमिकता पायो, केही राजनीतिक दलका नेता टेलिभिजनमा अनुहार देखाउनका लागि भए पनि हतारहतार शिक्षण अस्पताल पुगे, उनको पछाडि रहेका केही चिकित्सक र मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू त्यस अभियानलाई सफल बनाउनका लागि अहोरात्र खटे र अन्तत: नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको उनको अनसन सकिएको छ । उनीसँग भएको सम्झौता अनुुसार अब सरकार आफैँले आशयपत्र दिएर अर्बौं लगानी भएका कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने छैन र केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले पनि यस्तै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ ।
डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका कतिपय मागहरू जायज छन् । तर, उनले जसरी नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न चाहनेहरूलाई मेडिकल माफिया नामकरण गरेर अनसन सुरु गरे, त्यसबाट उनी केही पुराना मेडिकल कलेजहरूको प्रभावमा छन् भन्ने आशंकामा बल मिल्छ । भइरहेका मेडिकल कलेजहरूले स्तरीय शिक्षा दिन सकेनन्, स्तरीय प्राध्यापक राख्न सकेनन्, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेनन् भनेर त्यही कुरालाई आधार बनाएर जसरी नयाँ मेडिकल कलेजहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अभियान चलाइएको छ, माफियागिरी यसका पछाडि छ । राज्यले कसैमाथि पनि विभेद गर्न पाउँदैन । एकथरीलाई अनुमति दिने अनि अर्काथरीलाई अनुमति नदिने दोहोरो मापदण्ड लागू हुन सक्दैन । एकातिर मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएन भने अर्कातिर त्यहीबीचमा देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको छ । यसबाट सम्बन्धन प्रदान गर्नमा स्पष्ट रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रहले काम गरेको छ भन्ने आधार भेटिन्छ ।
मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई मेडिकल माफिया नामकरण गरिएको छ । विरोधको केन्द्रमा मनमोहन मेडिकल कलेज रहनुले पनि अनसनकारी पक्षको तारो यही कलेज हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । नामै लिएर एउटा पार्टी र त्यस पार्टीका नेताका विरुद्ध नाराबाजी गर्नुले अनसनको नियत के रहेछ भन्ने बुझ्न सघाउँछ । मनमोहन मेडिकल कलेजकै कुरा गर्दा त्यो कुनै एउटा व्यक्तिले अदृश्य स्थानमा रकम ल्याएर खोल्न लागिएको कलेज होइन । सहकारी गठन गरेर त्यसमा जम्मा गरिएको हजारौँ जनाको एक दुई लाख रुपियाँका आधारमा खडा गर्न खोजिएको कलेज हो । बाँकी रकम बैंकबाट ऋण लिइएको छ । बरु नेपालका सन्दर्भमा त्यो नयाँ मोडल हो र अरूले पनि यस मोडललाई अनुशरण गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसैका विरुद्ध माफियाको बिल्ला भिराउनुलाई पूर्वाग्रहको हदबाहेक अरू के नै पो भन्न सकिन्छ र ? अरू पनि जति लगानीकर्ता मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न इच्छुक छन्, उनीहरूलाई त्यहीबापत अपराधीको व्यवहार गरिएको छ, उनीहरूको बेइज्जती गरिएको छ । यसबाट स्वदेशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभियानमा ठेस त लागेको छ नै, स्वदेशभित्र मेडिकल शिक्षालाई बढावा नदिनका लागि विदेशका मेडिकल एजेन्टहरू कति शक्तिशाली रूपमा जरा गाडेर बसेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।
हो, मेडिकल शिक्षामा धेरै लगानी चाहिन्छ । त्यसैले अरू क्षेत्रमा जस्तै त्यस क्षेत्रमा पनि पैसा हुनेले लगानी गर्ने हो । यसमा के आश्चर्यको कुरा छ र ? सरकारको दायित्व आफ्ना नियम, कानुनहरू बलिया बनाउने, गुणस्तर र अनुगमनको पक्ष प्रभावकारी बनाउने र तिनीहरूको सुपरीवेक्षण गर्ने हो, जसबाट सरकार सधैँ विमुख रहँदै आएको छ ।. गोविन्द केसीले स्वच्छ भावना राखेरै मागहरू अघि सार्नुभएको होला । तर, त्यसको अन्तर्यमा पूरै राजनीतिक अभीष्ट लुकेको छ । नेपालमा अहिले पनि मेडिकल शिक्षा निम्न वर्गका मानिसका लागि दुरुह नै छ । हुनेखाने र सम्पन्नका सन्तानले मात्रै मेडिकल शिक्षामा पहुँच पाएका छन् । नेपाल मेडिकल कलेजको निर्वाचन हेर्ने हो भने पनि त्यसको मापन गर्न सकिन्छ । वकिल, प्राध्यापक, पत्रकार, नर्स, वन प्राविधिक, निजामती कर्मचारी जस्ता तमाम क्षेत्रमा कांग्रेस र वामपन्थी समर्थकहरूको बराबारी जस्तै उपस्थिति देखिन्छ । तर, डाक्टरहरूका बीचमा कांग्रेसको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी मत आउनुका पछाडि यही कारणले काम गरेको छ । मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पायो भने त्यहाँ वामपन्थीहरूका छोराछोरीले बढी मौका पाउँछन् भन्ने त्रासले काम गरेको बुझाइ आन्दोलनइतर पक्षमा छ । मेडिकल शिक्षा जस्तो कुरामा पनि त्यस्तो भन्न पाइन्छ भन्ने हो भने गत निर्वाचनमा भैरवहवा मेडिकल कलेज र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सूचीमा राख्नुलाई के भन्ने ? आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरू एमालेका विरुद्धमा खनिनुले पनि उनीहरू राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छन् र यसको मुख्य उद्देश्य मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्ध रोक्नु हो भन्ने देखिन्छ । तर, नेपालका सन्दर्भमा मेडिकल शिक्षामाथिको बहस यहीँनेर सकिँदैन । मेडिकल शिक्षा आवश्यक छ कि छैन ? छैन भने बेग्लै कुरा हो, छ भने कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? यस विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ र मेडिकल शिक्षाका क्षेत्रमा देखा परेको सिन्डिकेट यथाशीघ्र तोड्नैपर्छ ।