६ जेष्ठ २०७२, बुधबार ०८:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गृहमाथि सर्वत्र आक्रोश

काठमाडौं । बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले आफूले सकेको सबै उपाय प्रयोग गरेर राहत र उद्धार कार्य जारी राखेको छ । काम गर्दा कमजोरी पनि हुन्छन् । महाविपत्तिको बेला सरकारबाट भए गरेका काममा पनि कमजोरी भएको कुरा स्वयं सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको छ । आलोचना नै हुँदा यस्ता कमजोरीलाई लिएर सरकारको आलोचना हुनुपर्ने हो तर सर्वत्र आलोचनाको सिकार भने गृहमन्त्रालय भएको छ ।
गृहमन्त्रालय एमालेले सम्हालेको हुनाले विपद् व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीको बाछिटाले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई होइन, एमालेलाई हानेको छ । विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मा गृह मन्त्रालयकै हुनु र भूकम्प आएका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेशमा भएका कारण कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा एमालेबाटै सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुनुले पनि जनताको आक्रोश गृहमन्त्रालय र मन्त्रीमा रुपमा वामदेव गौतम र उनले नेतृत्व गरेको पार्टीको हैसियतले एमालेमाथि खनिएको पाइन्छ ।
सरकार स्वयंले विपद् व्यवस्थापन चुस्त हुन नसकेको कुरा स्वीकार गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइरालाको कतै आलोचना सुनिएको छैन । बरु सामाजिक संजालहरुमा समेत गृहमन्त्रीको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।जिम्मेवारी बहनका हिसाबले पनि राहत र उद्धारमा सबैभन्दा धेरै जिम्मा कांग्रेसकै मन्त्रीहरुले बोकेका थिए । यस्तो बेला सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने खाद्यान्न र शिविर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र पाल व्यवस्थाको जिम्मा सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काले लिएका थिए । सिंह र खड्का दुवै कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री भएका हुन् । अहिले भूकम्पपीडितहरु खाद्यान्न र पाल नपाएकामै आक्रोशित छन् । तर, त्यसैको जिम्मा लिएका मन्त्रीलाई हाइसन्चो छ भने गृहमन्त्री गौतमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
हुन त जिम्मा ज–जसले लिए पनि ती सामग्री अन्तत: पुग्ने भनेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै हो । जिप्रका गृह मन्त्रालयकै मातहत हुन्छ । त्यो हुनाले पनि जस–अपजसको भागिदार गृहमन्त्रालय हुने नै भयो । भन्नलाई एकद्वार प्रणाली भन्दै राहतका सामग्री जिप्रकामा खसाल्ने अनि त्यसको सही तरिकाले वितरण पनि नगर्ने, भएको वितरणको अनुगमन पनि नगर्ने जस्ता कमजोरीका कारण गृहमाथि आक्रोश पोखिएको बताइन्छ ।
त्यसो त गृहमाथि आक्रोश पोखिने वातावरण सुरुमा गृहमन्त्रीस्वयंले बनाएका थिए । एउटा टेलिभिजनको अन्र्तवार्ताका क्रममा खरो ढंगलेप्रस्तुत हुनुभएका गृहमन्त्री गौतमको शैलीले उनीविरुद्धको माहोल सृजना गर्नमा टेवा पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि भएका सबै कमजोरीको केन्द्रमा गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालय नै परे ।
दुई साताअघि व्यवस्थापिका संसदमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर पनि गृहमन्त्रीको आलोचना भयो । देशभरको क्षतिको सही विवरण नदिएको भन्दै सभासद्हरु नै आक्रोशित बने । ‘राहत त दिन सकेनौं, तथ्याङ्क त सही देऊ’ भन्दै गृहको विरुद्ध जनआक्रोश केन्द्रित भएको छ । क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि गृहले आफ्नै मातहतको जिल्ला प्रशासनसँग पनि राम्रो समन्वय नगरेको बताइन्छ । जिल्ला प्रशासनले पठाएको रिपोर्ट र गृहमन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको रिपोर्ट नै फरक परेपछि जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविक थियो ।
उदाहरणका लागि दोलखा जिल्ला प्रशासनले जिल्लाभरिमा ५२ हजार घर ध्वस्त भएको रिपोर्ट पठाएको थियो तर गृहको वेवसाईटमा दोलखामा ५ हजार ६ घर ध्वस्त भएको उल्लेख थियो । गत मंगलबार आएको पछिल्लो भूकम्पले बाँकी बसेका घर पनि ध्वस्त बनाइसकेको  छ । दोलखा मात्र होइन, धादिङ, मकवानपुर लगायतका अरु भूकम्प प्रभावित जिल्लाको क्षतिको विवरण पनि गृहसँग सही नभएको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाका सभासद्हरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
नेपालको विमानस्थलमा भएको भारतीय सैनिक र पत्रकारको दादागिरीलाई लिएर पनि गृहको आलोचना भयो । त्यसो त, कोदारी राजमार्गको अवरुद्ध बाटो खुलाइदिने भनेर चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गर्दा समेत अनुमति नदिनेजस्ता गृहमन्त्री स्वयंका कदमले उनीप्रतिको आलोचनालाई थप मलजल पुर्‍याएको थियो ।