ऊर्जामन्त्रीलाई रोक्ने को–को ?
काठमाडौं । काम नहुँदा त्यसको अपसजस सीधै मन्त्रीलाई जान्छ । तर, त्यही काम हुन नदिनका लागि भित्रभित्रै भइरहेका खेलका कारण ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले जति प्रयास गर्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुन सकेको छैन ।
१९ वर्षपछि बल्लतल्ल कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको पञ्चेश्वर परियोजनामा पहिलो पटक नेपालले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने सम्झौता नेपाल र भारतबीच भएको छ । उता भारतले आफ्नो तर्फबाट डीपुटी सीइओलगायतका कर्मचारीहरु छनोट गरिसकेको छ । तर, नेपालले भने रस्साकस्सीका कारण सीइओ नियुक्त गर्न नसक्दा भारतीय पक्ष पनि दिक्दार भएको छ । अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय अधिकारीहरुले नौ महिनासम्म सीइओ नियुक्त गर्न नसक्ने नेपालले आफूहरुलाई कार्यान्वयन नगरेको दोष दिन कति सुहाउला भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सीइओ नियुक्तिका लागि पूर्वसहसचिव इन्जिनियर महेन्द्र गुरुङको नाम मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गरेको दुई साता बितिसकेको छ । सीइओ नभएकै कारण काम रोकिएको र यतिलामो समयसम्म सिइओ नियुक्त गर्न नसक्दा देशकै बेइज्जत भएका कारण उनले मन्त्रिपरिषद्समक्ष छिटो उक्त निर्णय गरिदिनका लागि प्रस्ताव पेस गरे पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नचाहेपछि उक्त प्रस्ताव यत्तिकै थन्किइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसनका अध्यक्षसमेत भइसकेका इन्जिनियर गुरुङलाई नियुक्त हुन नदिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयभित्रैबाट समेत खेल भइरहेको छ । चार लाख रुपियाँ भन्दा बढी तलब सुविधासहित आकर्षक उक्त स्थानमा जान प्रयासरत सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको समूहले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई प्रभावमा पारेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयमा बसेर आफूले भारतसँग पीडीए र पीटीए सम्झौता गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अधिकारीले मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष सिफारिश गर्न पटकपटक लबिङ गर्दै आएका थिए ।
त्यसो त सुदूरपश्चिमका एमालेका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई राम्रै प्रभावमा पारेर सीइओका लागि दौडमा रहेका अर्का पूर्वसहसचिव डीवी सिंहले बालकोटको शक्ति प्रयोग गरेर बालुवाटारलाई प्रभावमा पारेको बुझाइ पनि छ । मन्त्री ज्ञवालीले फ्रान्स जानुअघि नै सिइओ नियुक्त गर्न चाहे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ग्रीन सिग्नल नआएका कारण रोकिएको थियो । त्यसपछि चीनबाट फर्केलगत्तै उनले सिफारिश गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अलग्गै भेटेर परियोजनामा सीइओ छिटो नियुक्त गर्नका लागि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले कुराकानी समेत गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो– ‘अनुभवी, योग्य र इमानदारीमा महेन्द्र गुरुङ जति नसक्ने भएपछि अरु नै उपाय प्रयोग गरेर निर्णय प्रभावित गर्न खोजिएको छ ।’
राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि कुराकानी बढिरहेको बेला केही दिन उक्त निर्णय रोक्न पाएमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकिन्थ्यो भनेर उनीहरुले कोसिस गरिरहेको थाहा भएको छ ।
अरुमा पनि दौडधुप
यसैबीच, अरु आयोजनाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि पनि मन्त्री ज्ञवालीले गृहकार्य अघि बढाएकी छन् । बुढीगण्डकी, नलसिङ गाढ, अरुण जस्ता आयोजनामा पनि कार्यकारी प्रमुख छिट्टै नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply