१४ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०६:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दलको प्रशंसनीय पहल

यतिखेर देशका राजनीतिक शक्तिहरू महाभूकम्पले थिल्थिलो बनाएको सहरी एवम् ग्रामीण क्षेत्रहरूमा केन्द्रित भएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) का शीर्ष तहका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म यतिबेला भूकम्पका कारण ढलेका घरहरूका भग्नावशेष पन्छाएर नयाँ घर, टहरा निर्माणमा लागेका छन् । गत वैशाख १२ र २९ गते आएको भूकम्पले देशको मध्य भू–भागका अधिकांश घर भत्किएपछि अहिले जनता पालमुनि बस्न बाध्य छन् । अधिकांश विद्यालयहरू क्षतिग्रस्त छन् । त्यसबाट केही दिनपछि नै सञ्चालन हुन लागिरहेको कक्षामा विद्यार्थीहरू कसरी सहभागी हुने भन्ने अन्योल पनि यथावत् नै छ । यस्तो बेला महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त तुल्याएका जनताका घर र विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माण गर्ने अभियानमा देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो शक्ति परिचालन गरेका छन् । अहिले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोक, रामेछापजस्ता अतिप्रभावित जिल्लाहरूमा हजारौं राजनीतिक कार्यकर्ता परिचालन भएका छन् ।
अहिले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई खटाएको देख्दा यस्तो महसुस हुन्छ– युद्धपछि ध्वस्त भएका कुनै विदेशी भू–भागका ती देशका राजनीतिक शक्तिहरूले निर्माणका लागि खटाइएका सैनिक वा सहयोगी दस्ताहरू परिचालित भएका छन् । हुन पनि अरू समय राजनीतिक भाषण, प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया, बहस र छलफलहरूमा समय बिताउने प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अहिले भने टाउकोमा हेल्मेट लगाएर, हातमा गैंची र कोदालो बोकेर भूकम्पले भत्काएर घरहरू पन्छाउने र पुनर्निर्माणमा लाग्ने कार्यमा जुटेका छन् । एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीजस्ता राजनीतिक दलहरूले अहिले अत्यन्तै सुझबुझपूर्वक जनताको दु:खमा सहभागी हुने जुन क्रियाकलाप आरम्भ गरेका छन्, त्यसले महाभूकम्पपछि मेटिनै लागेको राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वलाई पुन:जीवित तुल्याउने काम मात्र गरेको छैन, जनताको दु:खमा सामेल हुने क्षमता राजनीतिक शक्तिहरूले मात्र राख्दछन् भन्ने गहन सन्देश प्रवाहित हुने वातावरणसमेत उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
उद्धार र राहतको चरण अब समाप्त भइसकेको छ । अब भूकम्पपीडित जनताका निम्ति बासस्थान नै प्रमुख समस्याको रूपमा खडा भएको छ । भूकम्पलगत्तै पीडित जनताले पालमा जीवन गुजारे पनि अब भने पालले मात्र जनतालाई पुग्दैन । किनभने, जेठको अन्त्यदेखि हामीकहाँ मनसुन सुरु हुन्छ र मनसुन सुरु भएपछि पालको औचित्य देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनतालाई अस्थायी रूपमै भए पनि टहराकै आवश्यकता पर्छ । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोटजस्ता जिल्लाका अधिकांश घर भत्किएका छन् । ती जिल्लाका घरवारविहीन जनतालाई टहराको व्यवस्था गर्नु नै अहिले राज्यको पहिलो दायित्व हुन जान्छ । तर, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा, राज्यले जनतालाई वर्षाअघि नै टहरा निर्माण गरिदेला भन्ने अपेक्षा राख्नु मूर्खताबाहेक केही ठहरिँदैन ।
राज्यले भूकम्पपीडित जनताको अपेक्षालाई तत्काल पूरा गर्ने सम्भावना नरहेको हुँदा अहिले भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित भएका एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीजस्ता राजनीतिक दलहरूले स्थानीय स्रोत, साधन परिचालित गरेर वर्षाअगावै पीडित जनताको बासस्थल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एमालेले भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा दस हजारभन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्तालाई पुनर्निर्माणका निम्ति खटाएको छ । त्यत्तिकै संख्यामा एमाओवादी र कांग्रेसले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई खटाएका छन् । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक वैमनश्यता र प्रतिस्पर्धालाई थाती राखेर भूकम्पपीडित जनताको सेवामा अहिले जुन अभियान सञ्चालन गरेका छन्, त्यसलाई स्तुत्य कार्यको रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्दछ । जनताको हितका लागि प्रतिस्पर्धा गरिने कार्यलाई राम्रै संकेतको रूपमा पनि लिनुपर्दछ । तर, अहिले भूकम्पपीडित जनताले जसरी वास्तविक रूपमै पुनर्निर्माणमा राजनीतिक शक्तिहरू लागिपरून् भनेर अपेक्षा राखेका छन्, जनताको त्यस्तो अपेक्षामा राजनीतिक दलहरूले कुठाराघात गर्नु वाञ्छनीय ठहरिँदैन । र, राजनीतिक दलहरूले पनि केवल देखासिकीका लागि होइन, वास्तविक रूपमा नै पुनर्निर्माण कार्यमा आफूलाई लगाउनु जरुरी छ ।
त्यसो त, अरू समय देशका राजनीतिक शक्तिहरू जनताका बीचमा पुग्ने आधार कि निर्वाचन नै हुन्थ्यो, कि त संगठन विस्तार । हुन पनि, देशका राजनीतिक शक्तिहरू निर्वाचनताका मात्र जनतासँग घुलमिल हुन जान्थे, जनतालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न अनेक चुनावी हतकण्डाहरू अपनाउने गर्दथे । आफू निर्वाचित भएपछि जनताबीच बाँडेका आश्वासनहरू पूरा गराउनेतिर होइन, आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्ने अभियानमा अपवादबाहेक अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू तल्लीन रहन्थे । तर, भूकम्पले पुर्‍याएको दु:खद् पाठसँगै एउटा सुखद् पक्ष के रह्यो भने, यो महाविपत्तिले देशका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनतासामु पुग्ने आधारबिन्दु तय गरिदिएको छ । अहिले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू भूकम्पपीडित जनतासामु पुगेका छन् र यस्तो बेला उनीहरू भूकम्पपीडितसामु, जनताको अग्निपरीक्षामा कति खरो ढंगले उत्रिन सक्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।