धनपतिका कारण महानगरमा भद्रगोल
काठमाडौं । हजारौंको ज्यान लिने गरी आएको महाभूकम्पले काठमाडौं महानगरको संरचना यति धेरै क्षति हुनुमा ‘नाम’ अनुसार नै काम गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका एक कर्मचारी बढी जिम्मेवार रहेको बुझिएको छ ।
महानगरपालिकामा हरेकसँग रकम असुली गरी नामजस्तै साच्चै ‘धनपति’ भएका कार्यान्वयन विभाग प्रमुख धनपति सापकोटा नै महानगरका ‘ज्यानमारा घरका संरक्षक’ रहेकाले यति धेरै क्षति हुनपुगेको बताइन्छ । नगर निरीक्षकको दर्जामा रहेका उनीमाथि नगरपालिकाले बनाएको मापदण्डविपरीत बनेका भत्काउनुपर्ने संरचनामा पनि पैसा खाएर रातारात कागजात मिलाएको आरोप लागेको छ । स्रोतका अनुसार मापदण्डविपरीत घर बनेकामा नियमन गर्नुपर्ने र भत्काउन पर्नेमा उनी आफैं ‘नियमविपरीत कता घर छ’ भनी खोज्दै हिँड्थे । महानगरपालिकाका इन्जिनियर र नगर प्रहरीका नाइके उनी एक नम्बरका कुख्यातमा गनिन्छन्, जो मापदण्डविपरीत बनेका घर खोज्दै हिँड्थे र रातारात गएर तिनैसँग पैसाको बार्गेनिङ गर्थे । तिनको त्यही धन्दाका कारण महानगरमा यति धेरै क्षति पुगेको नगरवासी बताउँछन् ।
मापदण्डविपरीत बनेका घर भत्काउन ड्युटीमा गएका नगर प्रहरी ‘राति वा सार्वजनिक बिदाको दिन बनाएकाले कारबाही गर्न सकिएन’ भन्दै पैसा खाएर हाकिमलाई प्रतिवेदन बुझाउँथे । जसको ज्वलन्त उदाहरण दरबारमार्गस्थित पिजाहटसँगै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रानीमहलको भवन हो । त्यसमा घरधनी रमेश
श्रेष्ठले चारतलाको स्वीकृति लिई गैरकानुनी रूपमा दुई तला बढाएपछि घर भत्काउन गएको प्रहरीले राति वा सार्वजनिक बिदाका दिन भवन निर्माण गरेको भन्दै कारबाही गर्न गाह्रो भएको प्रतिवेदन ०७१ साल फागुन ११ गते कार्यकारी प्रमुखलाई पेस गरेको थियो । महानगर प्रहरीका चार क्षेत्रमध्ये पूर्व क्षेत्रका दिनेशकुमार अर्याल, मध्यका विष्णुप्रसाद जोशी, उत्तर क्षेत्रका राजुनाथ पाण्डे, पश्चिमका मनोज लामिछाने र तिनका कमान्डर सापकोटा मापदण्डविपरीत बनेका घर खोज्दै कमिसन र बार्गेनिङबाट अकूत पैसा कमाउँछन् । ‘सक्छ भने अख्तियारले तिनलाई कारबाही गरेर देखाओस्’– एक सेवाग्राहीले भने ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले घर बनाउन नक्सा स्वीकृति दिने, अनुगमन गर्ने र मापदण्डविपरीतका घर भत्काउने अधिकार नगरका कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको छ । यसका लागि इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने, अनुगमन गर्न पठाउने, तयार प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार पनि ऐनले प्रमुखलाई नै दिएको छ । तर, ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने मापदण्डविपरीतका घर भत्काउनेलगायतका अन्य काम कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयन विभागका प्रमुख सापकोटा नै त्यस्तो नियतको भएपछि मापदण्ड मिचिनुलाई सामान्य मानिएको छ ।
धापासीको पार्क भ्यु होराइजन निर्माण गर्दा पनि विभाग प्रमुख सापकोटाले मोटो रकम बुझेको महानगरपालिकाका कर्मचारीवृत्तमा चर्चा छ । पार्क भ्यु होराइजनले १४ देखि १८ तलासम्मको स्वीकृति पाएको हो । पहिला उसले ११ तलाको स्वीकृति पाएको थियो, बेसमेन्ट र ग्राउन्ड कभरेजका आधारमा उसले बाँकी १७ तलाका लागि निवेदन पेस गर्यो । जग्गा नपुगेको भन्दै उसलाई १४ तलामा सीमित गरियो । जग्गा किनेर क्षेत्रफल बढाएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालयले उसको निवेदन स्वीकृत गरेको हो । सो अपार्टमेन्टमा भुइँतलाबाट भाग्ने क्रममा माथिबाट खसेको इँटाले लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको थियो । कम्पनले अपार्टमेन्ट पूरै चर्किएको छ । अहिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यसलाई बस्नै नमिल्ने ‘रेड स्टिकर’ दिएको छ । तत्कालीन गाविसले स्वीकृति जनाएपछि एफएआर र ग्राउन्ड कभरेजले धान्छ भनेपछि निर्माता कम्पनी बरुण डेभलपर्स प्रालिलाई उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । त्यसो गर्दा सापकोटा मालामाल भएको बताइन्छ । मापदण्ड अनुसारका घर निर्माण नगर्न र पैसाको चलखेल गर्न महानगरपालिका नीति तथा योजना महाशाखाका ध्रुवकुमार काफ्लेको पनि भूमिका रहेको बताइन्छ । ५० हजारभन्दा बढी घर मापदण्डविपरीत बनेको महानगरको प्रारम्भिक अनुमान छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेल पनि नक्सा पासपछि अनुगमन नहुँदा मापदण्डविपरीत घर बनाइएको कुरालाई स्विकार्छन् । ऐनले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि समस्या आएको भन्दै महानगरपालिकाको त्यही कमजोरीमाथि टेकेर मापदण्डविपरीतका घर बनेको पोखरेलले बताए ।
त्यसो त सरकारले भूकम्पलगत्तै नक्सा पास भइसकेका घर पनि दुई तलाभन्दा बढी बनाउन नदिने र हालका लागि नया नक्सा पास गरी स्थायी संरचना बनाउन रोक्ने निर्णय गरे पनि त्यसको दिनदिनै उल्लंघन भएको छ । सहरी विकास विभाग कानमा तेल हालेर बसेको छ भने त्यस्ता संरचना अझै रातारात ठडिइरहेका छन् ।
नियम मिचेर बनाइएका यस्ता घरलाई अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिका सहरी विकास विभागका विभागीय प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ पनि अन्योलमा छिन् । काठमाडौंमा १५ सय घर ढल्किएका छन् भने हालसम्म ८० वटा भत्काइसकिएको छ ।
घर भत्काउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका ११ टोली परिचालित छन् । उनीहरूले एक्स्काभेटर, डोजर र क्रेन लगाएर भवन भत्काउँदै आएका छन् ।
१२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि आएका शक्तिशाली पराकम्पनले गर्दा काठमाडौंमा मात्रै ३६ हजार ९ सय ७३ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ५० हजार ७ सय ५३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । युवा जोशका साथ काम गरेर केही नयाँपन दिने उद्देश्य बोकेका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिह तामाङको पनि अब परिक्षाको दिन आएको छ ।
कांग्रेस नेताद्वारा गाडी दुरुपयोग
नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका चल्तापुर्जा नेता देवरत्न महर्जनले महानगरको गाडी दुरुपयोग गरेका छन् । कांग्रेस महानगर समितिका सदस्य तथा महानगरपालिकाको राजनीतिक संयन्त्रको सदस्यसमेत रहेका महर्जनले आफ्नो प्रभाव र पहुँच प्रयोग गरी चमतीस्थित घरको भग्नावशेष हटाउन महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी दुरुपयोग गरेका हुन् ।
फोहोर उठाउने नियमित स्थानबाट ‘गाडीको कमी भएको’ भन्दै फोहोर उठाउन रोकिएका बेला १५ नम्बर वडास्थित महर्जनको निजी प्रयोजनका लागि भने महानगरको गाडी हरेक दिनजसो प्रयोग भइरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
त्यसो त उनको मात्र होइन, महानगरका अधिकांशको घर भग्नावशेषका रूपमा रूपान्तरण भए पनि महानगरपालिकाले सबैलाई भग्नावशेष पन्छाउन गाडी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । महर्जनले उनको घर चर्किएर खतराको सूचीमा रहे पनि लामो समयसम्म भत्काएका थिएनन् । मापदण्डविपरीत बनाएका घर आफैंले भत्काउनुपर्ने कार्यविधि तय भए पनि उनले भने महानगरकै स्रोत साधन प्रयोग गरी भग्नावशेष पन्छाउन मौका पाएका हुन् ।
त्यसो त भग्नावशेष पन्छाउनका लागि गाडी नपुगेर महानगरले ट्रिपरहरू भाडामा समेत लिएको बताइन्छ । महानगरका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेलले महानगरका भग्नावशेष हटाउन फोहोर बोक्ने गाडी प्रयोग गर्ने नीति नरहेको र त्यस्तो गरिएको पाइए कारबाही गरिने बताए । फोहोर बोक्ने गाडीहरू वातावरण विभागको नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन् भने त्यस विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की हुन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply