७ असार २०७२, सोमबार १०:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सम्भावित विपत्तिबारे सरकारी मौनता

महाभूकम्पले थिल्थिलो तुल्याएको नेपाली जनताको मनमस्तिष्क अझैसम्म पनि तंग्रिन सकेको छैन । डेढ महिनाअघि महाभूकम्पको चपेटामा परी नेपालको मध्य भूभागको जनजीवन जसरी तहसनहस हुनपुग्यो, त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा पर्ने सम्भावना क्रमश: उत्पन्न हुँदै गएको छ । महाभूकम्पले जन, धनमा ठूलो क्षतिमात्र पुर्‍याएन, महाभूकम्पपछि निम्तिएको मनोवैज्ञानिक असरको खाडल यति भयंकर प्रतीत हुँदैछ, त्यो खाडल पुरिन कति समय लाग्ने हो, अहिल्यै यकिन गर्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।
महाभूकम्पका तात्कालिक र दीर्घकालिक असरहरू अब विस्तारै देखिन थालेका छन् । अहिले नेपालमा मनसुन सुरु भइसकेको छ । मनसुनसँगै भूकम्पले त्रासमा बाँच्न बाध्य नेपालीहरूलाई अब खेतीपातितिर पनि लाग्नुपर्छ भन्ने बोध दिलाउन थालेको छ । भूकम्पपछिका केही समयसम्म राहतस्वरूप आएका खाद्य सामग्रीहरू बटुल्न उद्यत पीडित जनताले अब विस्तारै बुझ्न थालेका छन्– राहत सामग्रीहरू अल्पकालीन चिज मात्र हुन्, आफ्नै खेतीपाती र पेशा, व्यवसायतिर फर्किनुपर्छ । र, मनसुन भित्रिएसँगै भूकम्पपीडित जनताहरु अब आफ्नै खेतीपाती स्याहार्न थालेका छन् । यसलाई सकारात्मक पक्षको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । तर, महाभूकम्पले जुन विपत्ति निम्त्याएको थियो, आगामी दिनहरूमा कुनै विपत्ति उत्पन्न हुँदैन भनेर ढुक्क पर्नसक्ने अवस्था भने छैन ।
सम्भावित विपत्तिको रूपमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त तुल्याएको पहाडी भूभागमा कल्पनै गर्न नसकिने पहिरो जानसक्ने देखिन्छ । किनकि, भूकम्पको कारणले गर्दा अधिकांश ठाउँका जमिनहरू चिरा परेका छन्, धाँजा फाटेका छन् । चट्टानयुक्त पहाडहरूमा पहिरो जाने सम्भावना कम भए पनि कमजोर भौगोलिक संरचनामाथि उभिएका जमिनहरू भने निश्चित रूपमा बग्ने अनुमान गरिएको छ । वर्षात्को समयमा चिरा परेका जमिनमुनि पानी छिर्नु स्वाभाविक हो । र, धाँजा फाटेका जमिनमा पानी छिरेपछि त्यसले पहिरोको विकराल रूप लिनुलाई अचम्म मान्नुपर्ने देखिँदैन । त्यसैले यस पटकको वर्षायाममा एउटा होइन, अनगिन्ती जुरे र म्याग्दीको खतरा जन्मिने प्रस्टै देखिन्छ र त्यसले अरू थुप्रै सुनकोसी र कालीगण्डकीहरू थुनिने अवस्था आउन सक्छ । यस्ता सम्भावित विपत्तिहरूप्रति अहिलेदेखि नै सजगता अपनाउन सकिएन भने महाभूकम्पले तहसनहस तुल्याएको नेपालीहरूको मनमस्तिष्क अझै तहसनहस हुने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ, सम्भावित विपत्तिप्रति भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका जनतामा चेतना प्रवाह गर्ने, सम्भावित विपत्तिबाट बच्ने उपायहरू पत्ता लगाउनेतिर सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । तर, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सरकारले सम्भावित विपत्तिबारे जनचेतना जगाउने र त्यसबारे पूर्वतयारी गर्ने विषयमा चासो लिइरहेको पाइएको छैन ।
महाभूकम्पले अनेक विपत्ति निम्त्याउने क्रमसँगै ठूलो अनुपातमा नभए पनि खाद्य संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । विदितै छ, नेपालमा सबै किसिमका अन्न बालीहरू उत्पादन हुन्छन् । धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू हामीकहाँ उत्पादन हुन्छन् । तर, नेपालीहरूको बानी नै यस्तो भइसकेको छ कि, चामलको भात नखाएसम्म खाना खाएको महसुस नै गर्दैनन् । नेपालीहरूका निम्ति मकै, गहुँ र कोदोजस्ता अन्न बालीहरू खानाको प्रमुख सूचीमा नचढ्नु विडम्बनाको विषय रहँदै आएको छ । सरकारी तथ्यांकले बताउँछ कि, हामीकहाँ गत वर्ष धानको उत्पादन कम भयो । ढिलो वर्षा भएका कारण समयमै रोपाइँ हुन सकेन र धानको उत्पादन स्वत: घट्न पुग्यो । उत्पादनमा कमी आएकै कारण यसै पनि खाद्य संकट उत्पन्न हुने अवस्था त थियो नै, झन् भूकम्पले करिब १८ अर्बको अन्न बालीमा नोक्सान पुर्‍याएको हुँदा यस पटक खाद्य संकट गहिरो रूपमा उत्पन्न हुने देखिन्छ । त्यसमा, यस पटक मनसुन राम्रो नहुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत वर्ष कमजोर मनसुनका कारण धान बाली उत्पादनमा ह्रास आएको थियो भने यसपालि पनि मनसुन ठीक नहुने प्रक्षेपण गरिएकाले धान उत्पादन स्वत: घट्ने देखिन्छ । तसर्थ, आगामी दिनमा खाद्य संकट गहिरिने अवस्था निश्चित छ ।
खाद्य संकट उत्पन्न हुने कुरा निश्चितजस्तै भइसके पनि अहिलेसम्म सरकारले सम्भावित संकट टार्नका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेबारे कुनै पहल गरेको देखिँदैन । खाद्य संकट उत्पन्न भएर देश इथियोपिया र सुडानको दिशातिर उन्मुख हुनुभन्दा पहिले नै उक्त संकटलाई निराकरण गर्ने उपाय खोजिनु आवश्यक देखिन्छ । तर, सरकारले देखाएको सुस्ततालाई हेर्दा सम्भावित संकट मोचन गर्ने उपाय खोजिएको पाइँदैन ।
एउटा महाविपत्तिले अरू विपत्तिहरू पनि निम्त्याउन सक्छ । र, अबका दिनमा पहिरो र खाद्य संकटजस्ता विपत्तिहरू उत्पन्न हुने सम्भावना स्वत: देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सम्भावित विपत्तिलाई पन्छाउने उपाय खोज्नु अनिवार्यजस्तै देखिएको छ । के सरकारको ध्यान यी पक्षहरूमा जाला ?