१६ असार २०७२, बुधबार ०७:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आफैं बाझेपछि अरूलाई के पीर !

काठमाडौं । विगतमा दलीय भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूलाई नियुक्त गरिएको कुरा कसलाई थाहा छैन र ? यो पनि थाहा होस्, त्यस्तामध्ये अहिले नेकपा (एमाले)को कोटाबाट संवैधानिक पदमा पुगेकाहरूमध्ये धेरैजसोको अवधि सकिएको छ र नियुक्तिका लागि पहल चाहिँ भइरहेको छैन ।
विगतमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले संवैधानिक निकाय र विभिन्न देशका राजदूतहरू बाँडीचुँडी लिएका थिए । कांग्रेस र एमाओवादीले सिफारिस गरेकाहरू अझै पनि पदमै छन् भने एमालेको भागमा परेका अधिकांश निकायका प्रमुखहरूको पदावधि सकिए पनि ती निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्नेतिर संवैधानिक परिषद्मा रहेका एमालेकै नेताले खासै चासो नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
विगतमा संवैधानिक निकायमा भागबन्डा गरिँदा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा एमाले कोटाबाट नीलकण्ठ उप्रेती नियुक्त भएका थिए । उमेर हदका कारण पाँचबर्से कार्यकाल नसिद्धिँदै उनी गत जेठ ३ गते बिदा भए । अहिले निर्वाचन आयोगको कार्यबाहक प्रमुख आयुक्तमा दोलखबहादुर गुरुङ छन् । उनको अवधि पनि दुई महिना मात्रै बाँकी छ । यसअघि नै, आयोगका सदस्य रामभक्त पीवी ठाकुरको समयावधि सिद्धिसकेको छ । अहिले आयोगमा डा.अयोधीप्रसाद यादव र इला शर्मा मात्र सदस्य छन् । उनीहरू क्रमश: एमाओवादी र कांग्रेसको कोटामा त्यहाा पुगेका हुन् ।
कांग्रेस र एमाओवादीको विशेष जोड र एमालेको रहस्यमय समर्थनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएका लोकमानसिंह कार्की, कांग्रेसकै कोटामा परेका प्रमुख महालेखापरीक्षक भानु आचार्य आफ्नै जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् । यही बीचमा, कांग्रेसको भागमा परेको लोकसेवा आयोगमा प्रमुख र सदस्यहरू रिक्त हुनेबित्तिकै कांग्रेसले एमालेका केही सदस्यहरू राखेर उमेशप्रसाद मैनालीलाई प्रमुखमा नियुक्त गरिसकेको छ ।
एमालेको भागमा परेको निर्वाचन आयोगको प्रमुख रिक्त रहेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सो पदमा नियुक्त गर्दा एमालेकै मानिस आउने भएको हुँदा कांग्रेसलाई चासो नहुनु स्वाभाविकै हो । तर, संवैधानिक परिषद्मा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पनि कुनै वास्ता राखेको देखिँदैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा आफ्नै पार्टीको व्यक्ति आउने भए पनि गौतमको ध्यान त्यतातिर गएको पाइँदैन । एमालेले पनि अन्य संवैधानिक अंगहरूमा कांग्रेसहरूकै हालीमुहाली चलिरहेको बेला निर्वाचन आयोगमा आफ्ना मानिस पठाउन नचाहनु रहस्यको विषय बनेको छ । त्यस्तै, एमालेकै भागमा परेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि कुनै एमाले समर्थकलाई पठाउन सकिरहेको छैन । उक्त प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुखमा एमाओवादी समर्थक डा.ऋषि अधिकारीले अहिले कामचलाउका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, एमालेले सम्हालिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै राजदूत नियुक्त गर्न नसक्दा अहिले आठ देशका राजदूत खाली रहेका छन् । विगत लामो समयदेखि श्रीलंका, बेलायत, जर्मनी, ब्राजिल, इजिप्ट, कतारमा राजदूत नियुक्त हुन सकिरहेको छैन भने राजदूत राख्ने निर्णय गरे पनि ओमान र बहराइनमा पनि राजदूत नियुक्त हुन सकिरहेको छैन । अबको केही महिनापछि नै साउदी अरब र आगामी कात्तिकमा जापान र बंगलादेशको राजदूत पनि रिक्त हुँदैछ । तर, एमालेकै भागमा परेको मन्त्रालयले खाली रहेका देशहरूमा राजदूत नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन । खाली रहेका देशहरूमा दुई देशमा परराष्ट्रकै सहसचिव र अरू मुलुकहरूमा भने राजनीतिक आधारमा नै राजदूत नियुक्त हुने हुन् ।